काठमाडौं : नेकपा एमालेका नेताहरुको एउटै बोली थियो - सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश असंवैधानिक र गलत छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश असंवैधानिक रहेको भन्दै राष्ट्रपतिले जारी गर्नै नमिल्ने बताउँदै आएका थिए।
एमालेको यो अडान र दुई महिनाअघि सरकारले पेश गरेको अध्यादेश जारी नहुँदा नयाँ सरकार बनाउने बाटो बन्द भएको भन्दै केही समय राजनीतिक 'कन्फ्युजन' कायम रह्यो।
सरकारले पेश गरेको विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार बिहान प्रमाणीकरण गरेसँगै यो च्याप्टर क्लोज भएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुले मध्यमार्गी बाटो अपनाएपछि एमालेको अडान फितलो बनेको थियो। अध्यादेशको विषयमा राष्ट्रपति भण्डारीले पछिल्लो निर्वाचनले राष्ट्रिय दलको मान्यता दिलाएका दलका शीर्ष नेतासँग विभिन्न समयमा छलफल गरेकी थिइन्। अध्यादेशको विपक्षमा एमालेमात्र उभिएको पाएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटी राजनीतिक विवाद अन्त्यका लागि अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेको बताएकी थिइन्।
अध्यादेश प्रमाणीकरण हुनासाथ पूर्वसभामुखसमेत रहेका एमाले सांसद सुभासचन्द्र नेम्बाङले अध्यादेश सरकारको गलत काम भएको दाबी गरेका छन्।
नेम्बाङले शुक्रबार पनि अध्यादेश गलत रहेको सुझाव दिँदै शीतल निवासबाट बाहिरिए। उनी बाहिरिनासाथ राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश जारी गरिन्। राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेसँगै नयाँ सरकार बनाउने मार्ग प्रशस्त गरेको छ।
यद्यपि, यस विधेयकलाई संसदले नै पास गर्नुपर्ने हुन्छ।
राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएपछि विधेयक कार्यान्वयनमा आउछ। अध्यादेश प्रमाणीकरण भएको ६ महिनामा संसदबाट पारित हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
असंवैधानिक भनिरहँदा बहुमत पाएको एमाले लगायतका दललाई संसदबाट यो अध्यादेश 'फेल' गराउन सक्ने विकल्प पनि उत्तिकै छ।
के यो विकल्प काम लाग्ला त?
पूर्व कानुन मन्त्रीसमेत रहेका एमाले नेता अग्नि खरेलका अनुसार सरकारले असंवैधानिक कदम चालेकाले अध्यादेशमार्फत् गरिएको राष्ट्रिय सभाको भविष्य प्रतिनिधि सभाको हातमा हुने र राष्ट्रिय सभाको पुनर्गठन हुनेछ।खरेलले भने, 'राष्ट्रपतिलाई कांग्रेस सरकारले जबरजस्ती जारी गर्न लगाएको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक असंवैधानिक नै हो। खेल सुरु हुनुपूर्व विधि विधानपूर्वक नै चलेको थियो देउवा नेतृत्वको सरकार। जब खेल सुरु गर्यो, खेलाडी थप्ने गोलपोस्ट नै सार्ने काममा सरकार लाग्यो। यो हामीलाई स्वीकार्य छैन।'
एमाले विधिअनुसार नै जाने र संसदमा पुगेपछि उक्त अध्यादेश फेल हुने उनले दाबी गरे।
'अध्यादेशबाट बनेको राष्ट्रिय सभाको भविष्य प्रतिनिधिसभाको हातमा हुनेछ, पास गराउने नगराउने जिम्मा संसदको हातमा रहन्छ,' खरेलले भने।
एमाले विकल्प काम लाग्दैन : कांग्रेस
कानुनविद् तथा पूर्व सांसद राधेश्याम अधिकारीका अनुसार नयाँ सरकार आइसक्दा अध्यादेशमा उल्लेख गरिएका कामहरु पूरा भइसक्ने भएकाले अध्यादेशको विरोधमा रहेका दलहरुको विकल्प काम नलाग्ने देखिन्छ।कसरी त?
अधिकारी भन्छन्, 'सबैभन्दा पहिलो कुरा त राष्ट्रपतिले संघीय कानुनअनुसार आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुभयो। लामो समय अध्यादेश जारी नहुँदा जनतामा कन्फ्युजन कायम रहेको थियो। संविधानकै मर्म अनुसार संघीय कानुन पारित भएको छ। त्यसैले यो असंवैधानिक भन्ने कुरा नै रहेन।'
अधिकारीले थपे, 'अर्को विषयचाहिँ यो अध्यादेश राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको लागि ल्याइएको हो। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्र संसदले पूर्णता पाउँछ। त्यसपछि नयाँ सरकार बन्छ। त्यसपछि त अध्यादेशको कामै सकिन्छ।'
अधिकारीले भने झैं अध्यादेश जारी भइसकेकाले एमालेले यसमा खसै केही गर्न सक्ने अवस्था छैन।
यस्तो अवस्थामा एमालेले के गर्छ त?
निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार कामचलाउ भएको र यसले गरेका सरकारी नियुक्ति र अध्यादेश नयाँ संसदले उल्ट्याएमा एमाले नेतृत्वको सरकार आलोचनाको सिकार हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। यसले पार्टीको लोकप्रियता घट्ला नि?जवाफमा खरेलले भने, 'जनताको हितका लागि एमाले सधैं खटिरहन्छ। संविधानअनुसार हामी जाने भएकाले एमालेलाई कुनै अप्ठेरो आइपरे हामी सामना गर्न तयार छौं।'
