काठमाडौँ : कांग्रेस र एमालेबीच लामो रस्साकस्सीका बीच राष्ट्रपतिले शुक्रबार राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे पनि त्यसमा निर्वाचनको विधि नभई प्रणालीमात्र उल्लेख भएको भेटिएको छ।
निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठूलो बनेको दल एमालेले ‘असंवैधानिक’ भन्दै आपत्ति जनाउँदा जनाउँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। शुक्रबारै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अध्यादेश सर्वसाधारणको जानकारीका लागि राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ।
अध्यादेशको दफा ३ ले एकल संक्रमणीय मत प्रणालीबाट महिला तीन र अन्य तीन गरी प्रत्येक प्रदेशबाट ६ जनाको हिसाबले ४२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी दफा ३ को उपदफा २ ले सबैभन्दा बढी मत पाउने अर्थात् बहुमतीय प्रणालीबाट प्रत्येक प्रदेशबाट दलित एक जना र अपाङ वा अल्पसंख्यक समुदायबाट एक जना गरी १४ जना सदस्य निर्वाचित हुने उल्लेख छ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाका बाँकी तीन सदस्यमध्ये कम्तिमा एक महिला पर्ने गरी सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।
अध्यादेशमा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली उल्लेख भए पनि विधि भने तोकिएको छैन। दफा ३ को उपदफा १ ले एकल संक्रमणीय मत प्रणाली बमोजिम प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित हुन आवश्यक मत प्राप्त गर्ने निर्वाचित हुने भनेको छ।
उपदफा ३ ले ‘सदस्य पदमा निर्वाचित हुन आवश्यक पर्ने मतसंख्या तथा निर्वाचन गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ’ भनेको छ।
संविधानमा पनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन संघीय कानुन बमोजिम हुने भनी प्रणाली नतोकिएका कारण कानुन बनाउने क्रममा दलहरुबीच विवाद भएको थियो। २०४७ सालको संविधानमा भने स्पष्ट रुपमा एकल संक्रमणीय प्रणाली उल्लेख थियो।
परिभाषाले ‘तोकिए बमोजिम भन्नाले यस अध्यादेश अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको बमोजिम सम्झनु पर्ने’ उल्लेख गरेको हुनाले विधिका लागि नयाँ नियम बनाउन बाँकी नै देखिन्छ।
२०४८ सालको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा भने निर्वाचित हुन प्राप्त गर्नुपर्ने आवश्यक मत संख्या नै दफा ३१ मा उल्लेख गरिएको थियो।
त्यसैगरी त्यतिबेलाको ऐनमा मतदान गर्ने तरिकासमेत दफा २१ मा उल्लेख थियो जस अनुसार पहिलो प्राथमिकताको उम्मेदवारको नाम सँगै रहेको मत संकेत गर्ने स्थानमा एक अङ्क लेख्ने र चाहेमा अन्य उम्मेदवारहरुको नामसँगै रहेको मत संकेत गर्ने स्थानमा २,३, ४ इत्यादि अंक लेखी प्राथमिकता जनाई मत दिनसक्ने भनिएको थियो।
मतगणना सम्बन्धी व्यवस्थाको लागि त्यतिबेला अलग्गै मतगणनासम्बन्धी कार्यविधि २०४८ ल्याइएको थियो, जसमा मतको मूल्य कति रहने, आवश्यक मतसंख्या कति रहने र बढी भएको मत त्यकसमा लेखिएको प्राथिमकता क्रम अनुसार अरुलाई कसरी र कति बाँड्ने उल्लेख थियो।
त्यतिबेला तीन महिला, ३२ अन्य सदस्य र प्रत्येक विकास क्षेत्रबाट तीन जना गरी तीन वटा कोटामा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अनुसार निर्वाचन भएको थियो। अहिले भने एक जनामात्रै सदस्य निर्वाचित हुने कोटा पनि रहेकोले पूर्ण एकल संक्रमणीय मत प्रणाली सम्भव नभएको हो।
अध्यादेशमा उल्लेख नभएकोले अब निर्वाचन आयोगले बनाउने नियम र कार्यविधिपछि मात्रै त्यसमा उल्लेख भएअनुसार कति मत पाएपछि विजयी हुने र बाँकी मत अन्य उम्मेदवारमा कसरी सर्ने भन्ने निश्चित हुनेछ।
एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अन्तर्गत विजयी हुन आवश्यक पर्ने मत र बाँकी मत अरु उम्मेदवारमा कसरी र कति सर्ने भन्ने विषयमा अलग अलग सूत्रहरु रहेका छन्। त्यसमध्ये एक आयोगले छानेर नियम बनाउनु पर्नेछ।
