- पासाङ ठकुल्ला
मुगुका राजबहादुर लाभ, हिरामती विक, तिलकबहादुर मल्ल र हस्तबहादुर मल्लले मात्र आयोगमा खर्च विवरण पेश गरेका हुन्।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता दिशेनकुमार घिमिरेले भने, ‘निर्वाचन आयोगले सम्वन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पनि खर्च विवरण पेश गर्न सकिने भनेको छ। उम्मेदावारहरुले त्यता पनि बुझाएको हुन सक्छ।’
अन्तिम परिणाम आएको ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण आयोग वा आयोगले तोकेको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने ऐनको प्रावधान छ।
सम्वन्धित जिल्ला तथा क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयमा पनि विवरण पेश गर्न सकिनेछ। अन्तिम मतपरिणाम प्राप्त भएको तीन साता भइसकेको छ।
संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक मंसिर १० र २१ दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन भएको थियो।
प्रतिनिधिसभातर्फ राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी दुई हजार ६५ जना उम्मेदवारले निर्वाचनमा भाग लिएका थिए भने प्रदेशसभामा तीन हजार ४५० उम्मेदवारले भाग लिएका थिए। त्यस्तै ४९ दलले समानुपातिक निर्वाचनमा भाग लिएका थिए।
अहिलेसम्म उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन चासो नदिएपछि आयोगले तत्काल खर्च विवरण पेश गर्न सूचना जारी गरेको छ।
निर्वाचन खर्च नबुझाए आयोगले के गर्छ ?
राजनीतिक दल वा उम्मेदवार निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। आयोगका प्रवक्ता घिमिरेले भने, निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई आयोगले निर्वाचन कसुर र सजाय ऐन अनुसार जरिवाना गराउँछ।उनले भने,‘राजनीतिक दल र उम्मेदवारले सबैको जानकारीको लागि खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमै गरेको छ।'
प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार आयोगले संघीय कानुन बमोजिम निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवारलाई १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी मनासिव समय तोकेर त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिन सक्नेछ।
तोकिएको समयमा पनि विवरण नबुझाउनेलाई आयोगले ६ महिनसम्म पटकपटक विवरण बुझाउन ताकेता गर्नेछ। निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई जरिवाना गराए अयोग्य ठहर हुने छ। उसले अर्को निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने पनि हुन सक्ने घिमिरेले बताए।
प्रतिनिधिसभातर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदवारले २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ। यस्तै, प्रदेशसभाका लागि १५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ।
