पोखरा : नयाँ शक्ति पार्टी नेपालको महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठकले पार्टीलाई सशक्त वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनाउने निर्णय गरेको छ।
कास्कीको पर्यटकीय गाउँ ल्वाङमा लगातार तीन दिनसम्म चलेको बैठकले पार्टी स्थापना यताका सकारात्मक उपलब्धिको रक्षा र देखिएका कमजोरीलाई निर्ममतापूर्वक हटाउँदै समयको मागअनुरुप सशक्त वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रुपमा विकास र विस्तार गर्ने लगायत १० बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरियो।
पत्रकार सम्मेलनमा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले पाँच वर्षभित्र पार्टीलाई वैकल्पिक शक्तिका रुपमा स्थापित गर्ने बताए। नयाँ विचार सहित जानुपर्छ भन्ने सोचका साथ पार्टी अघि बढेको बताउँदै उनले नेपाललाई समृद्धिको मार्गमा लैजाने, राष्ट्रियताको प्रवद्र्धन, स्वाधीनताको रक्षा र समुन्नतिका लागि क्रियाशील बन्ने उल्लेख गरे।
चुनाव पूर्वको गठबन्धन पनि सत्ताको खेलकै अंग जस्तो देखिएको टिप्पणी गर्दै उनले परिस्थितिअनुसार दलहरूसँग मुद्दामा आधारित सहकार्य हुने बताए। बैठकले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको समीक्षा गर्दै पार्टीले तर्जुमा गरेको नीति जनता समक्ष पूर्याउन नसक्नु नै हारको कारण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
संघीय परिषद्को बैठकको तयारीका लागि महाधिवेशन आयोजक समिति बैठक बसेको जानकारी दिँदै संयोजक भट्टराईले आगामी फागुन १०, ११ र १२ गते संघीय परिषद्को विस्तारित बैठक बस्ने उल्लेख गरे।
नेपाली जनताको चाहना राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि भएको र निर्वाचनको जनादेश यही प्रयोजनका लागि भएको महसुस गर्दै बैठकले निर्वाचनपछि राजनीतिक वृत्तमा देखिएका गतिविधिले जनचाहना र जनादेशको पालना एवं सम्मान गर्न नसक्ने स्पष्ट संकेत देखाइसकेको ठहर गरेको छ।
राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली एवं पूर्णसमानुपातिक संसद् नै सर्वोत्तम बिकल्प हो भन्ने पार्टीको माग अझै सान्दर्भिक तथा औचित्यपूर्ण भएको बैठकले ठहर गरेको छ।
संविधानसभाबाट जारी गरिएको संविधानमा मधेशी, थारु, आदिवासी जनजाति, दलितलगायत विविध समुदायको कतिपय असन्तुष्टी कायमै रहेको स्थितिमा तिनलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्न बैठकले राजनीतिक दल र सरकारसँग माग गरेको छ।
मुलुकमा भइरहेका भ्रष्टाचार, अनियमितता, तस्करी, घुसखोरी र अख्तियारको दुरुपयोग जस्ता जघन्य अपराधविरुद्ध पार्टीको नेतृत्वमा आम जनसमुदायलाई एकताबद्ध गर्दै सम्झौताविहीन जबरजस्त आन्दोलन सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दै बैठकले यस आन्दोलनमा लामबद्ध हुन सर्वसाधारणलाई अपिल गरेको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ महिना बितिसक्दा पनि आवश्यक नीति नियम नबन्दा स्थानीय तहका विकास निर्माणका कार्यमा गति सुस्त भएको भन्दै बैठकले त्यस्ता कानुनी व्यवधान तुरुन्त हटाई स्थानीय तहका विकास निर्माणका काम सम्पन्न गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
