काठमाडौं : लामो समयदेखि विवादमा रहेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको विषय अन्तत: माघ २४ गते गराउने निर्णयसँगै टुंगिएको छ।
आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अप्रत्यासित रुपमा डाकेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन माघ २४ गते गर्ने निर्णय गरेको छ। माघ २४ गते निर्वाचन सम्पन्न हुँदा नयाँ सरकार गठनका लागि छिटोमा फागुन पहिलो साता लाग्नेछ।
मन्त्रिपरिषद बैठकबारे ब्रिफिङ गर्दै अर्थ मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मिति तय भएको जानकारी दिए। सरकारले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले २ महिनासम्म अनुमोदन नगर्दा यो विषय विवादमा रहँदै आएको थियो। नेकपा एमालेको कडा विरोधका कारण चर्चामा रहेको विधेयकलाई अन्तत: राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरिन्। त्यसपछिमात्रै निर्वाचनका लागि बाटो खुलेको हो।
बहुमतीय वा एकल संक्रमणीय व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन गर्ने भन्ने विवादले नयाँ सरकार गठनको प्रकृयालाई थप लम्ब्याएको थियो। आज मन्त्रिपरिषदको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको थियो।
माघ २४ गते राष्ट्रियसभा निर्वाचन भएपछि त्यसको परिणाम आउन एक/दुई दिन लाग्नेछ। उक्त परिणामपछि बल्ल निर्वाचन आयोगले दलहरुलाई प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकको सिट बाँडफाँटको नतिजा सुनाउनेछ। नतिजा दिएसँगै सदस्य सिफारिसका लागि समय दिनेछ। आयोगले दिएको समयमा दलहरुले सदस्य सिफारिस गर्नेछन्। उक्त सदस्यको सूची निर्वाचन आयोगले अध्ययन गर्नेछ। अध्ययनपछि मात्र सिफारिस सदस्यको रोलक्रम मिलेको अवस्थामा विजयी भएको घोषणा गर्नेछ ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक तथा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकको बाँकी प्रक्रिया पूरा गर्न आयोगलाई अहिलेकै अवस्थामा र कार्ययोजनामा कम्तीमा दश दिन लाग्नेछ। यसरी नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया छिटोमा फागुन पहिलो साता पुग्नेछ।
यस्तो छ प्रक्रिया
संविधानको धारा ७६ को व्यवस्था अनुसार अबको मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ।संविधानको धारा ७६(१) को व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। निजकै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ । तर, कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआएमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुइभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले सदनमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्नेछ।
विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिबाट पुनः नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानको धारा ७६९५० अनुसार गठित प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत पाउन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने सम्मको अधिकार राष्ट्रपतिमा निहीत छ।
