काठमाडौं : तेस्रो मधेश–थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानविन प्रतिवेदन 'गायव' भएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न विभिन्न संघ–संस्था तथा नागरिक समाजले दबाब दिए पनि सरकारले वास्ता गरेको छैन। तर, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थासहित मधेश–थरुहटका जिल्लाहरुमा विभिन्न दबाब समूहले प्रतिवेदन सार्वजनिकको माग गर्दै प्रदर्शन समेत गरेका छन्।
सरकारले प्रतिवेदनबारे कुनै जानकारी दिएको छैन। सरकारले टीकापुर घटनाको प्रतिवेदनसहित मधेश आन्दोलनको प्रतिवेदनसमेत लुकाएको छ। आन्दोलन रोक्नका लागि छानविन गर्न कमिटी गठन गर्ने र त्यही कमिटीले बुझाएको प्रतिवेदन भने सार्वजनिक नगर्ने परम्परा सरकारले कायमै राखेको छ।
मधेश थरुहट आन्दोलनमा भएका घटनाको छानविन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता डिल्लीराम शर्मालाई सोध्दा उनले भने, ‘प्रतिवेदनबारे हामीलाई थाहा भएन। हाम्रो कार्यालयमा त्यसबारे कुनै जानकारी छैन।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपारिषद्को कार्यालयभन्दा सरकारका प्रवक्तालाई जानकारी हुने शर्माले बताए।
त्यसपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री महोनबहादुर बस्नेतलाई पहिलोपोस्टले उक्त प्रतिवेदन बारे सोध्दा बस्नेतले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी पाएका थियौं। एक दिन क्याविनेटमा पनि आएको थियो। तर, त्यसपछिको जानकारी छैन।’
सार्वजनिक गर्ने विषयमा कुनै छलफल नभएको मन्त्री बस्नेतले बताए।
आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मंसिर २९ गते शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाएको थियो। २०६३ असोज २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा छानविन आयोग गठन भएको थियो।
‘तराई, मधेश, थारुहट आन्दोलनको सत्यतथ्य छानविन सम्बन्धि गठित उच्चस्तरीय छानविन आयोग’ले पूर्णता पाउन पनि निकै समय लागेको थियो।
आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनले घटनाको छानविन गरी कारवाही तथा क्षतिपूर्तिको सिफारिश गरेको छ। जसमा आन्दोलनकारीमाथि अत्याधिक बल प्रयोग गर्ने सुरक्षाकर्मी तथा अधिकारीलाईसमेत कारवाहीको सिफारिश गरिएको छ। टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीबाहेकका व्यक्ति दोषी भएको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदन आयोग र सरकारले गोप्य राख्दै आएको छ।
यसैबीच प्रतिवेदन सार्वजनिकको विषयलाई लिएर तराई मधेश राष्ट्रिय परिषद्ले संयुक्त राष्ट्र संघलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाएको छ भने काठमाडौंसहित विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शनसमेत गरेको छ।
अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए अदालती प्रक्रियामा जाने तयारी भइरहेको बताए।
