लोकतान्त्रिक विधिलाई स्थापित गर्दै विकासको दिशामा हिँडेको देश महान नेताहरुले होइन, संस्थाहरुले चलाइरहेका हुन्छन्। नेता त आउँछन्, जान्छन्। संस्थाहरुले आफ्नो दायित्व गम्भीरतापूर्वक निर्वाह गरेकै कारण लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता सहित देश विकास हुन्छ, जनता खुशी हुन्छन्, आफूलाई सुरक्षित ठान्छन्।
यसको एउटै शर्त हो – संस्थाहरु भने मर्यादाभित्र बसेर बसेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न तयार हुनुपर्छ। त्यहाँ बस्ने ब्यक्तिहरु उच्च नैतिक चरित्रको हुनुपर्छ।
नेपालमा जनता विकास चाहिरहेका छन्। तर, जुनसुकै क्षेत्रमा राजनीति हावी हुनुसँगै नैतिक चरित्र कमजोर हुँदा संवैधानिक र स्वायत्त भनिएका संस्थाहरुको छवी क्षयीकरण भइरहेको छ। यसले गर्दा शासन प्रणाली राम्रो हुँदाहुँदै पनि सर्वसाधारणले राम्रो 'डेलिभरी' पाइरहेका छैनन्।
राष्ट्रिय सभा गठन, नयाँ सरकार निर्माणमा देखाएको चरित्रले निर्वाचन आयोगले साख गुमाइरहेको छ। यही विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयले आफूलाई निष्पक्ष राख्न सकेन। सरकार थुन्नुपर्नेलाई छाड्छ र छाड्नु पर्नेलाई थुन्छ। महालेखा परीक्षक, अख्तियारजस्ता संवैधानिक आयोगहरुले दायित्वविमुख भएर ब्यक्तिगत उत्तेजनालाई बाहिर ल्याइरहेका छन्।
जब सबै निकायबाट दु:ख पाएर मान्छेहरु न्याय खोज्दै अदालत पुग्छ्न्, त्यहाँ पनि पहुँच र पैसाका आधारमा न्यायको लिलामी हुन्छ भने, लोकतान्त्रिक विधिबाटै मोह भङ्ग भएर जान्छ।
मापदण्ड नबनाइ ब्यक्तिगत छनौटका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति, अन्तरविरोधी मुद्दाहरुमा सरकार र न्यायपालिकाबीच खिचातानी सुरुबाटै चलिरहेको थियो। यसबाट न्यायपालिकामाथिको विश्वासमा संकट आइसकेको थिएन। तर, यसपालि न्यायमुर्तिहरुको प्रतिशोधपूर्ण निर्णयले अदालतले दिने न्यायमाथि नै प्रश्न उब्जाएको छ।
'श्रीमान्'हरुले ब्यक्तिगत 'इगो सेटिस्फ्याक्सन' का लागि नियम कानुनका किताबहरु नाघेर आत्मकेन्द्रित फैसला सुनाउँदा आज डा. गोविन्द केसीले इजलासभित्रै न्यायमाथि औंला ठड्याउने मौका पाए। डा. केसीसँगै हजारौं जनताले रामशाहपथतिर फर्किएर औंलाहरु उठाइरहेका छन्। उठेका औंलाले न्यायपालिकामाथिको विश्वास नराम्ररी हल्लाइदिएको छ।
राजाको अधिनायकवादी शासनताका समेत न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राखिएको थियो। त्यही स्वतन्त्रताको रापमा शाही आयोग डढेर सकियो। अहिले त लोकतन्त्र छ, यहाँ राज्यले न्यायपालिकामाथि धावा बोल्न खोज्दा त्यसको सुरक्षाका लागि प्रतिपक्ष छ, सडकमा जनता हुन्छन्। र, न्यायालय बलियो हुँदा सरकारले लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउन बाध्य हुन्छ। तर, न्यायलयले धर्म भूल्यो भने?
एकपछि अर्को विवादित फैसला गर्दै आएका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीमाथि डा. केसीले आरोप मात्र लगाएका छैनन्, उनले गरेको न्यायसम्पादन र समग्र अदालतको न्यायिक भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। श्रीमानको ब्यक्तिगत भूमिका र उनले गरेको न्याय सम्पादनमाथि प्रश्न उठाउँदा केसीलाई अवहेलना मुद्दा लगाइएको छ। लोकतान्त्रिक मुलुकमा अदालतको फैसला अवज्ञा गर्न मिल्दैन तर फैसलामाथि प्रश्न उठाउन सबैलाई छुट छ। नागरिकले अदालती फैसलामाथि उठाउने प्रश्नलाई अवहेलना भनेर दवाउने प्रयासले एक ब्यक्तिका कारण समग्र न्यायपालिकाप्रतिको विश्वासमा संकट आएको छ।
न्यायाधीश पनि यही समाजबाट जन्मिने हुन्, कुनै देवदूत होइनन्। उनीहरुले गर्ने फैसला पनि त्रुटीपूर्ण हुनसक्छन्। त्यसैले फैसलामाथि आमसर्वसाधारणले प्रश्न उठाउँदा त्यो अवहेलना नठहर्नुपर्ने हो। विगतमा अवहेलनाका डरले प्रश्न नउठेका कारण न्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर जे पनि फैसला दिन सकिन्छ भन्ने आत्मबल श्रीमानहरुलाई भएको हुनसक्छ।
एनसेलको लाभांशमाथिको फैसला जति विवादित छ त्यति नै त्रुटीपूर्ण पनि छ। श्रीमानहरुले न्यायको कुर्सीमा बसेर फैसला त ठोकिदिनु भयो तर त्यसभित्रका ब्यक्तिगत 'मनोकामना' हरु लुकाउन सक्नुभएन। एनसेलको पाँच वर्षदेखि लाभांश रोकिएको थियो। तर, मुद्दा परेको १५ दिनभित्रै फैसला नहुँदा एनसेललाई अपूरणीय क्षति पुग्ने भन्दै पैसा लैजान स्वीकृति दिइयो। देशलाई पूँजीगत लाभ कर नतिरेर भएको अपूरणीय क्षतितर्फ श्रीमानहरुको ध्यान कदाचित गएन।
श्रीमानले टेबलमा बजारेको हतौडाका डरले प्रश्न उठाउन सकिएन।
एनसेलको नेपाली साझेदार निरजगोविन्द श्रेष्ठको २० प्रतिशत शेयर बिक्रीमा पनि श्रीमानहरुले न्यायिक प्रकृया हेर्नु भएन। ठूला करदाता कार्यालयले थालेको कर निर्धारणका बारेमा चित्त नबुझ्दा राजश्व विभागका माहानिर्देशक, त्यहाँ नभए राजश्व न्यायाधिकरणमा गएर पुनरावलोकन गर्ने कानुनी ब्यवस्था छ। तर, सर्बोच्चका श्रीमानले त्यो मुद्दा प्रकृयाभन्दा बाहिर गएर हेरिदिनु भयो। स्थापित विधि र प्रकृयालाई नाघेर श्रीमानहरुले ठूला करदाताको कर निर्धारण गर्ने नियमित कामलाई रोकिदिनु भयो।
त्यसबेला पनि श्रीमानको कालोकोटले आँखा अँध्यारो पारिदियो। लेख्न सकिएन।
राजश्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मामाथि अख्तियारले हालेका मुद्दाका विषयमा पनि सर्बोच्चले हस्तक्षेप गर्यो। आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई उन्मुक्ति दियो। त्यसपछि कर सम्बन्धि जति पनि विवादहरु भए त्यसमा राज्य पक्ष हार्ने र अर्को पक्ष जित्ने 'ट्रेण्ड' बस्यो।
श्रीमानको मानहानी होला भनेर, अहँ बोल्न सकिएन।
तर, सहनेको हद हुन्छ। एउटा वृद्ध, जसँग कुनै स्वार्थ छैन, देशलाई थितिमा हिँडाउनु पर्छ भन्ने मात्र चाह राख्छ, उसले ती तमाम फैसलामाथि प्रश्न उठाएको छ। डा. केसीले उठाएको प्रश्नमा अब आम नागरिकका प्रश्नहरु पनि जोडिएका छन्। श्रीमानले ब्यक्ति केन्द्रित भएर गर्ने फैसलामाथि प्रश्न उठाउन पाइन्छ भन्ने बुझेका छन्।
अब श्रीमानहरुको काँधमा न्यायको गजुर नढाल्ने दायित्व आएको छ। त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीशमाथि डा. केसीले लगाएका आरोपहरुको उनले जवाफ दिनुपर्छ। रामशाह पथमा न्यायको किनबेच हुँदैन भन्ने विश्वास दिलाउन श्रीमानहरु ब्यक्ति केन्द्रित फैसला गर्नबाट बच्नु पर्छ। नत्र न्यायको गजुर ढलेको कलंकको छिटा श्रीमानहरुको कालोकोट भरी नै पर्ने छ।
