.png)
काठमाडौं : एमबीबीएस आरक्षित सिटबारे चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)ले जारी गरेको सूचना माघ ७ गतेसम्म कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालते निर्देशन दिएको छ।
आइओएमले विद्यार्थीलाई आरक्षित सिट नदिएको भन्दै अजय कुमार पासीले आइओएम र स्वास्थ्य मन्त्रालयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलाशले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि माघ ७ गते उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।
आइओएमले पुस २५ गते आरक्षित सिटका लागि निवेदकहरुबाट तोकेबमोजिम कागजात उपलब्ध नगराएको भन्दै 'ओपन हाउस काउन्सिल' मार्फत् भर्ना गर्ने सूचना जारी गरेको थियो। आरक्षित सिटमा निवेदकहरुले दावी गरे पनि विपन्नताको प्रमाणपत्र सरकारले तोकेबमोजिम ल्याउन सकेका थिएनन्। निवेदकहरुले कागजपत्र अध्ययन गर्दा मापदण्ड अनुसार नपाएपछि आइओएमले सुचना जारी गरेको थियो।