काठमाडौँ : मंगलबार साँझ एकाएक सोसल मिडियामा हल्ला मच्चियो- सर्वोच्च अदालतले मनाङबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित दीपक मनाङेलाई ज्यान मुद्दामा पाँच वर्ष जेल सजाय सुनायो।
सोसल मिडियाको हल्लालाई पछ्याउँदै टेलिभिजनहरुमा ब्रेकिङ न्युज स्क्रोल हुन थाले। केही बेरमा अनलाइनहरुमा पनि समाचार देखिन थाले।
अधिकांश समाचारमा सर्वोच्च अदालतले मनाङेलाई पाँच वर्षको जेल सजाय तोकेको भन्ने मात्र उल्लेख थियो। जबकि सर्वोच्च अदालतमा दीपक मनाङे वादी वा प्रतिवादी भएका कुनै मुद्दै थिएनन्।
त्यसो भए कसरी यो समाचार भाइरल हुन पुग्यो त?
घटना के हो?
२०६१ सालमा चक्रे मिलनलाई खुकुरी प्रहार गरेको अभियोगमा राजीव गुरुङ भनिने दीपक मनाङसहितलाई सरकारले ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाएको थियो। बागबजारको उक्त घटनामा अन्य सम्मिलित थिए गणेश लामा, उमेश लामा, रेवत कार्की र रमेश सुनुवार। गणेश लामा हाल कांग्रेसमा आबद्ध छन्।घटना अनुसन्धानपछि ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा चलेको थियो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ०६१ सालमा मनाङेलाई २ वर्ष जेल सजायको आदेश गरेको थियो। अन्य चार प्रतिवादीले जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएका थिए।
जिल्ला अदालतले आदेशसँगै मुद्दा कर्तव्यज्यान नभई कुटपिट अन्तर्गत दायर हुनुपर्ने समेत ठहर गरेको थियो।
६४ सालको सजाय
जिल्लाको फैसलामा चित्त नबुझाउँदै सरकारी वकिलले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा सरकारका तर्फबाट पुनरावेदन गरेको थियो। पुनरावेदन अदालत पाटनबाट एकराज आचार्यसहितको इजलासले ०६४ सालमा जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी गर्दै मनाङेलाई ५ वर्ष कैद सजाय हुने आदेश गरेको थियो।अन्य चार प्रतिवादीका हकमा जिल्ला अदालतको आदेश नै सदर गरेको थियो। अर्थात् अन्य चार जनाले सफाइ पाएका थिए।
सरकारको पुनरावेदन
सरकारले पुनरावेदनको फैसलामा पुनः चित्त नबुझाउँदै चार प्रतिवादीविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो।मनाङेको हकमा मागदाबी अनुसार आदेश भएको भन्दै सोही निर्णयलाई अन्तिम मानेको थियो। अर्थात् सरकारी वकिलले मनाङेको मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदन नै गरेको थिएन। २०७४ जेठ १० गते चार प्रतिवादीविरुद्ध मात्र पुनरावेदन गरेको थियो।
तर, मंगलबार एकाएक मनाङे दोषी ठहर भएको हल्ला चल्यो। जसमा मनाङे प्रतिवादी नै थिएनन्। यतिमात्र सत्य थियो –यसअघि उनी समेत जोडिएको विषय अन्तिम भएको थियो।
अब के हुन्छ?
मनाङले हालसम्म फैसला चित्त बुझाएर बसेका छन्। पुनरावेदनको फैसला अन्तिम भएको छ। मनाङेले अदालतको पुनरावेदन गर्ने म्याद गुजारेका हकमा फैसला कार्यान्वयनमा जानेछ। मनाङे जेल चलान हुनेछन्। तर, फैसलामा पुनरावेदनको म्याद बाँकी रहेको अवस्थामा सर्वोच्च जाने बाटो खुला नै छ।मुद्दा सुनुवाइको कार्यविधि अनुसार मनाङेले अदालतको म्याद बुझेको ७० दिन पुनरावेदन गर्ने नियमित समय पाउँछन्। दुई पटकसम्म गरी १ महिना थप म्याद थाम्ने सुविधा मनाङेलाई कानुनले दिएको छ। यदि फैसला बुझेर तोकिएको १३० दिनको समय समेत गुजारेको हकमा भने फैसला कार्यान्वयनको कानुनी बाटो खुल्नेछ।
तर, सर्वोच्चमा प्राप्त मिसिल अनुसार मनाङेविरुद्ध सार्वजनिक सूचना जारी भइसकेको छ। सोअनुसार भने मनाङेको फैसला कार्यान्वयनमा जान बाटो खुलेको छ।
