काठमाडौँ : आजभन्दा १६ वर्षअघि २०५८ माघ ३ गते दिउँसो १ बजेतिर मुक्तिनाथ अधिकारी कक्षा ९ मा विज्ञान पढाउँदै थिए।
त्यति नै बेला माओवादी पार्टी, लमजुङ जिल्ला समिति सदस्यको नेतृत्वमा आएको टोलीले ‘सर दुई मिनेट काम छ’ भनेर कक्षाबाट तानेर बाहिर लगे।
अधिकारी लमजुङ जिल्लाको दुराडाँडास्थित पाणिनी संस्कृत विद्यालयका शिक्षक थिए। विद्यालयको प्रधानाध्यापक भएको धेरै समय भएको थिएन।
नयाँ जिम्मेवारी पाएपछि उनी विद्यालयको स्तर उकास्न जोडतोडले लागेका थिए। सबैसँग सद्भावपूर्ण व्यवहार र अहिंसात्मक विचार राख्ने उनी गाउँकै प्यारा थिए। द्वन्द्वरत पक्षलाई काटमार नगर्न सम्झाउँथे।
त्यस बेला अधिकारी एम्नेस्टी इन्टरनेसनल–७९ का स्थानीय संयोजक पनि थिए। उनी निमित्त प्रधानाध्यापक रहँदा माओवादीले शिक्षकको २५ प्रतिशत दशैँ पेस्की माग गरेका थिए। अधिकारीले त्यसमा असहमति जनाएपछि माओवादीहरु रुष्ट भएको छोरा सुमन अधिकारी बताउँछन्।
सशंकित विद्यार्थीले सरलाई छाडिदिन आग्रह गरे तर माओवादीले मान्दै मानेनन्। उनलाई गाउँको गोरेटो बाटो हुँदै आधा घन्टा हिँडाएर बारीको कान्लामा लिएर गए।
गाउँको उकालोमा पुर्याएपछि उनीहरूले अधिकारीलाई बन्दुक सोझ्याइसकेका थिए। सुमन फ्लासब्याकमा गए।
'गाउँका महिलाहरुलाई देखेपछि उनीहरू केही हच्किए। अधिकारीलाई सरासर डाँडामा लिएर गए। अनि एउटा रुखछेउ रोकिए। अधिकारीकै गलबन्दीको पासो हालेर उनलाई अठ्याउँदै रुखमा कसे। अनि गोली ठोके। त्यतिले पनि चित्त नबुझेर छुरा रोपे।'
अधिकारीले घटनाको बेलिबिस्तार लगाउँदै गए।
'मुखमा बुजो कोचिएकाले बुबाको चित्कार गाउँसम्म पुग्न पाएन। साँझपख गाउँबासी माथि पुग्दा अधिकारीको हत्या भैसकेको थियो। हत्या गरी उत्तिसको फेदमा बाँधेर ठड्याइएको थियो। माओवादीले ‘बम छ, कसैले नछुनू’ भनेका कारण त्रसित गाउँबासीले मृतशरीर छोएनन्। लाश छेउ आगो बाली जाग्राम बसे।'
घटना सुनाउँदै गर्दा अधिकारी नोस्टाल्जिक बने। भन्छन्, 'आयोगले न्याय देला नदेला तर, आशा मार्नु हुन्न।'
१६ वर्ष यता न्यायका लागि धाइरहेका छन् सुमन। केही रकम क्षतिपूर्ति पाए पनि न्यायको नामोनिशाना भेटेका छैनन्। उनी बुवाको हत्यारालाई जेल परेको हेर्न चाहन्छन।
के हुँदैछ घटना ?
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको द्वन्द्वपीडितका उजुरीको चाङमा उनको उजुरी पनि मिसिएको छ। तर, ती उजुरीहरु उजुरीमै सीमित भएका छन्। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले केही काम गर्न सकिरहेको छैन। आयोग स्थापना भएको ४ वर्ष बितिसक्दा काम सुरु भएको छैन। आयोग म्याद थप्ने तयारीमा छ।‘न्याय पाउने आश छैन अपहरण, शारीरिक र मानसिक यातनापछि हत्या गरिएको भन्दै उजुरीचाहिँ दिएको छु,’ सुमनले भने, ‘दल तथा सरकारले न अदालतको कुरा सुने न त पीडितको पीडा बुझे। अनुसन्धान भएमा आफैं परिन्छ भन्ने डर नेताहरुमा छ। त्यसैले आयोगको पनि भर छैन।’
सरकारी अभिलेखमा रेकर्ड रहने र भोलिका दिनमा भएपनि खोजी हुनाले बोल्न र उजुरी दिन छोड्नु नहुने अधिकारीको कथन छ।
अधिकारीले माओवादी जिल्ला नेता देवेन्द्र पौडेल, ध्रुव अधिकारी, प्रभु घिमिरेसहित १२ जनाविरुद्ध किटानी उजुरी दिएको बताउँछन्।