प्रथम मधेश विद्रोहको आज ११ वर्ष पूरा भएको छ। २०६३ माघ एक गते संघीयता र समावेशीताविनाको नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भयो। त्यसको विरोधमा मधेशीहरुले माइतिघर मण्डलामा दुई गते संविधान जलाए। संविधान जलाउने मधेशीहरु पक्राउ परे। त्यसैको निहुँमा तीन गतेबाट मधेश बन्द भयो। पाँच गते प्रदर्शनका क्रममा सिरहाको लाहानमा विद्यार्थी रमेश महतोको प्रहरीको गोलीले मृत्यु भयो। त्यसपछि मधेशका सबै जिल्ला आन्दोलित भयो।
माघ पाँचलाई मधेशीहरुले मधेश बलिदानी दिवशका रुपमा मनाउने गरेका छन् र मधेश विद्रोहको सम्झना गर्ने गरेका छन्।
२१ दिनसम्म चलेको मधेश विद्रोहमा ३४ जना शहीद भए। तत्कालीन प्रधान मन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दुई पटक जनताको नाममा सम्बोधन गरेपछि विद्रोह रोकियो। प्रदर्शन रोकिएको महिनौंपछि सरकारले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमसँग २२ बुँदे सम्झौता गर्योद।
नेपाल सद्भावना पार्टी, मधेशी जनअधिकार फोरम र तत्कालै गठन भएको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको नेतृत्वमा दोस्रो मधेश आन्दोलन भयो। दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्न लाग्दा तेस्रो मधेश आन्दोलन भयो। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको नेतृत्वमा तयारीका साथ तेस्रो मधेश आन्दोलन भएको थियो। प्रदर्शनकारीहरु ठूलो संख्यामा मारिन थालेपछि प्रदर्शनकारीहरु ‘नो म्यानस ल्याण्ड’ अर्थात् नेपाल–भारतको सीमा क्षेत्रमा बसेर नाका अवरुद्ध गरे। नाका अवरुद्धका क्रममा सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट मारिने प्रदर्शनकारीको संख्या कम भएको थियो। यसलाई भारतीय नाकाबन्दीका रुपमा पनि चिनिन्छ।
मधेश विद्रोहको ११ वर्षमा मधेशीहरुले के गुमाए र के पाए भन्ने कुराको विश्लेषण आवश्यक छ।
सर्वप्रथम मधेशीहरुले के गुमाए त?
मधेश विद्रोहमा मधेशमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण जात समुदाय आन्दोलनमा होमिएका थिए। तर, ११ वर्षको बीचमा मधेशमा जातीय ध्रुबीकरण बढेको छ भने मधेशभित्रको समुदायमा खटास पसेको छ। मधेश विद्रोहपछि नेकपा एमालेसहितको राष्ट्रिय पार्टीको प्रत्यक्ष डिजाइनमा गराइएको ‘थरुहट आन्दोलन’ले मधेश आन्दोलनको शक्तिलाई कमजोर बनाएको छ। यहाँसम्म कि माओवादी र एमाले–कांग्रेस थरुहट आन्दोलनमा बाडिँदा अहिलेसम्म पनि थारुहरुले थरुहट आन्दोलनका लागि दुईवटा शब्द प्रयोग गर्छन्। कांग्रेस–एमाले निकटहरुले ‘थरुहट आन्दोलन’ र माओवादी निकटहरुले ‘थारुवान आन्दोलन’ ।
मधेश आन्दोलनमा होमिएका थारुहरु पुनः थरुहट आन्दोलनमा होमिए। थारुहरुको पहिचान संकटमा पर्न लागेको वक्तव्य एमाले र माओवादीका नेताहरुले दिएका थिए। त्यसपछि घनिभूत रुपमा थारुहरुले आन्दोलन अगाडि बढाए। आफू ‘मधेशी’ नभइ ‘थारु’ हुँ भन्दै विवादमा उत्रिए। मधेशभित्रको थारु र गैरथारु बीच तनाव उत्पन्न हुँदा राज्यले न त थारुको माग सम्बोधन गर्योउ न त मधेशीको माग।
त्यस्तै, धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिमलाई पनि राज्यले अलग्यायो। जब कि पहिलो मधेश विद्रोहमा चार जनाभन्दा बढी मुस्लिम सुरक्षाकर्मीबाट मारिएका थिए। तेस्रो मधेश आन्दोलनमा पनि तीन जना मुस्लिम मारिएका थिए। अहिले थारु र मुस्लिमका केही नेतृत्व मधेश आन्दोलनको भावनाभन्दा पनि एक्लै संघर्ष गर्न रुचाएका छन्। र, समान्यजनमा यसको प्रभाव परेको छ।
प्रथम मधेश विद्रोहपश्चात मधेशी बाहुल्यको भूगोल खुम्चिएको छ। पहिलो मधेश विद्रोहको नारा ‘एक मधेश एक प्रदेश’ थियो। तर, हाल मधेशको भूभाग ६ वटा प्रदेशमा रहेको छ। जसमा एउटा प्रदेश बाहेक अन्य कुनै प्रदेशमा मधेश विद्रोह पक्षधरको शासन चल्नेछैन। तत्कालीन २२ र हालको २३ जिल्लामा रहेको मधेशलाई आठ जिल्लामा खुम्च्याइएको छ।
मधेश विद्रोहपछि बनेको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले दिएको अधिकांश अधिकार कटौती भएको छ। नागरिकतामाथि झन् कडाइ भएको भने समावेशी मर्मलाई समाप्त पार्नेगरी सबैलाई समावेशी कोटामा ल्याइएको। अर्थात् ‘सबैका लागि आरक्षण, कसैका लागि पनि होइनन्’ भन्ने सिद्धान्त।
मधेशको आधुनिक राजनीति संघीयताको मागबाटै सुरु भएको हो। तर, हालसम्म पनि नेपालमा संघीयता आउन सकेको छैन। संघीयताको नाममा नेपालमा विकेन्द्रीकरण साशन प्रणाली ल्याइएको छ। अधिकांश अधिकार केन्द्रमै राखिएको छ। स्रोतसाधन पनि केन्द्रकै नियन्त्रणमा।
प्रथम मधेश विद्रोह हुँदा आत्मनिर्णयसहितको मधेश प्रदेश माग गर्ने पक्षधर निकै बलियो भएर आएका थिए। सोहीअनुसार राजनीतिक दल सक्रिय भए र प्रथम संविधान सभामा ठूलो संख्यामा मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्व भएको थियो। तर, अहिले संख्या घटेको छ।
२०६१ सालमा सशस्त्र संघर्षबाट मधेश स्वतन्त्र देश बनाउन जयकृष्ण गोइतले आन्दोलन सुरु गरेका थिए। मधेश विद्रोहताका त्यो शक्ति बलियो थिएन। तर, ११ वर्षको अन्तरालमा शान्तिपूर्ण मार्गबाट मधेशलाई स्वतन्त्र देश बनाउने पक्षधर बढ्दै गएको छ। डा.सीके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनले मधेशभरि र देशबाहिर पनि संगठन निर्माण गर्दैछ।
मधेश राजनीतिबाट विक्षिप्त भएका नेता र मधेश विद्रोहलाई उपयोग गरेर मुलधारको राजनीतिमा फर्किने क्रम पनि बढेको छ। विजय गच्छदारसहितका नेताहरु पुनः पुरानै पार्टीमा फर्केका छन् भने मधेशको राजनीतिबाट उदाएका मधेशी पार्टीहरु राष्ट्रिय पार्टी बन्ने दौडमा लागेका छन्। जसका लागि मधेश केन्द्रीय मुद्दा नरहन पनि सक्छ।
विश्लेषक तुलानारायण साहको नजरमा मधेशको मुद्दाको स्वीकार्यतासमेत घटेको छ। जसले समाजिक विभाजन ल्याएको छ। राजनीतिक रुपमा मधेशी पहाडीबीचको विभाजन प्रस्ट देखिएको छ यो ११ वर्षमा।
यति गुमाउँदा पनि मधेश विद्रोहपछि मधेशीहरुले केही उपलब्धि पनि हासिल गरेका छन्।
सन् १८१६ र १८३६ को सन्धिको आधारमा मधेशको भूभाग नेपालमा गाभियो। केही महिनाअघिसम्म गोर्खा साम्राज्यका सैनिकविरुद्ध लडेका मधेशीहरुलाई इस्ट इन्डिया कम्पनीले गोर्खाली शासकको जिम्मा लगाए। हुन त सन्धिमा मधेशीसँग नेपाली शासकले बदला नलिने वा विभेद नगर्ने उल्लेख भएको थियो। तर, गोर्खा शासकले मधेशी सैनिक बल समाप्त पारे भने गोर्खा सैनिकमा प्रवेशमा रोक लगाए। मधेशबाट ठूलो संख्यामा कर उठाउन थाले। इतिहास र पहिचान मेटाउन थाले। त्यसबेलादेखि मधेशमा संघर्ष सुरु भयो।
मधेशमा गोर्खा शासकको ठूलो संख्यामा कर उठाउने विरुद्ध भकारी फोर आन्दोलन, नेपाली सैनिक लगाएर मधेशीलाई दबाउने प्रबृतिका विरुद्ध मोछ उखाड आन्दोलन भयो। त्यसपछि किसान आन्दोलन र स्वतन्त्र मधेश आन्दोलन पनि भए। तर, ती सबै आन्दोलनहरु कुनै निष्कर्षमा पुगेनन्। संघर्ष जारी रह्यो।
२०१० साल ताका तराई कांग्रेसको स्थपना मधेश राजनीतिको मध्यकालीन समय मान्न सकिन्छ। त्यसपछि २०४७ बाट मधेश आधुनिक राजनीतिमा प्रवेश गर्यो। जसले निरन्तर र संशक्त संघर्ष गर्न सिकाएको छ।
मधेश विद्रोहको ११ वर्षमा मधेशीहरुले आफ्नो अधिकार र राज्यका विभेदका विरुद्ध संघर्ष गर्न सिकेका छन्। समान्य अधिकार पाउन पनि आन्दोलन चाहिन्छ भन्ने मानोविज्ञान मधेशीमा बसेको छ। जसले मधेशीको मन भित्र विद्रोहको विस्तार गरेको छ।
मधेश विद्रोहको ११ वर्षमा मधेशीमा राजनीतिक सचेतना बढेको छ। राजनीतिक विषयबस्तु बुझ्न थालेका छन्। सत्ताका आयामहरुलाई पनि पहिचान गरेका छन्। त्यस्तै राजनीतिकर्मीहरुले पनि सत्ताको स्वाद भोग गरेका छन्। जसकारण उसले सत्ता साझेदारीमा जोड दिँदैछन्।
युवावर्गमा पनि राजनीतिक सचेतना बढेकोले अहिले गाउँघर टोलमा कुनै पनि घटनामाथि बहस हुने गरेको छ। राज्यलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने बढेका छन्।
नेपाल राज्यको स्थापनाभन्दा हजारौं वर्ष पुरानो मधेशको पहिचान रहेको छ। मझिमदेश, मध्यदेश लगायतका कयौं शब्दहरु मधेशका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ। नेपाल राज्यको स्थापना पछि राज्य संचालनका लागि मधेशबाट कर उठाउन बनेको मधेश मालको सवाल जस्ता दस्ताबेजमा पनि मधेशको चर्चा गरिएको छ।
मधेश विद्रोहअघि कतिपयले आफुलाई मधेशी भन्न रुचाउँदैन थिए। काठमाडौंमा मधेशी भाषा बोल्न पनि डराउँथे। तर, आज मधेशीहरुले गर्वका साथ भन्छन् म मधेशी हुँ। खुलेर आफ्ना भाषा बोल्छन्। नेपालले गौण गर्न खोजेको मधेशको पहिचान अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि चिनिएको छ।
मधेश विद्रोहले नेपालको पहिचान फेरेको छ। माउन्ट एभरेस्टको देश मात्र होइन, प्लेन ल्यान्ड मधेशको देश भनेर पनि नेपाल चिनिएको छ।
ब्रिटिस र भारतको लाइब्रेरीमा धुलोमैलो खाएर बसेका मधेशका दस्तावेजहरु अब विश्वका अधिकांश ठूलो लाइब्रेरीमा पाउन थालिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाले पहिचान खोज अनुसन्धान गर्न थालेका छन्।
मधेश विद्रोहपश्चात आधुनिक र बैकल्पिक राजनीति एकसाथ हिँड्न थालेको छ। दोस्रो मधेश आन्दोलन ताका मधेशी मुलधारका राजनीतिक दलले मधेशका सशस्त्र समूहलाई देखाएर बार्गेनिङ शक्ति बढाएका थिए। आफूहरुले भनेको जति कुरा नमाने सशस्त्र समूहले मधेश कब्जा गर्ने तर्क उनीहरुले गर्थे। जसको आडमा केही हदसम्म मधेशी राजनीतिक दलले ठूलै भाग पाए।
अहिले पनि मधेशमा अर्को बैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनेको छ। तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले पनि तेस्रो मधेश आन्दोलन ताका गरेको ३६ पटकको वार्तामा कयौं पटक डा.सीके राउतको चर्चा गरेका थिए। मधेशी मोर्चा असफल भएको खण्डमा सीके राउतको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन हावी हुने चेतावनी वार्ता समितिका सदस्यहरुले दिएका थिए। अर्थात् बैकल्पिक शक्ति उपयोगमा आउन थालेको छ।
मधेशमा राजनीतिक दलहरु संगठित एवं सशक्त भएका छन्। लोकतन्त्र तथा संवैधानिक प्रक्रियालाई अपनाएका छन्। समाजिक परिवर्तनहरु पनि आएका छन्। अपूरो भए पनि समावेशी र संघीयता कार्यन्वयन भएको छ। यही नै मधेशीका लागि ११ वर्षमा भएको मूल उपलब्धी हो।
