जाँदाजाँदै अर्थतन्त्र 'डुवाउने' खेलमा देउवा

काठमाडौं : एनसेलको लाभांश फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई उल्ट्याउन (भ्याकेट)मा जाने ठूला करदाता कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको प्रयास प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दबाबले रोकिएको छ। 
 
पुस ९ गते न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र तथा केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले एनसेललाई लाभांश लैजान नदिँदा अपूरणीय क्षति पुग्ने भन्दै पुस ३ गते डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएका थिए। 
 
न्यायाधीशद्वयको अन्तरिम आदेश विधिशास्त्रीय हिसाबअनुसार नभएको 'ग्राउण्ड'मा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले 'भ्याकेट'मा जान सकिने सुझाव दिएको थियो। यही सुझाव अनुसार एनसेल र त्यसको होल्डिङ कम्पनी रेनल्डले सर्वोच्चमा विपक्षी बनाएको ठूला करदाता कार्यालयले 'भ्याकेट'का लागि निवेदन तयार गरिसकेको छ। 
 
ठूला करदाता कार्यालयले तयार पारेको निवेदनमा केही दिन अघि अर्थमन्त्रालयमा छलफल समेत भएको थियो। छलफल चलिरहँदा अर्थ मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले 'भ्याकेट'मा नजान सुझाव दिएका थिए। कार्कीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दबाबमा यस्तो सुझाव प्रस्तुत गरेको स्रोतहरुको दावी छ। कार्कीसँगै अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका दुई सचिव शंकर अधिकारी तथा शिशिर ढुङ्गानाले पनि यो विषयमा बलियो अडान राख्न सकेनन्। 
 
तर, देशले पाउनुपर्ने ६१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम त्यसै छाड्न नहुने अडान अर्थ मन्त्रालयका केही 'जुनियर' अधिकारीले राखेपछि 'लोकलाज'बाट जोगिन यो विषयलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा 'फरवार्ड' गरिएको थियो। यस विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा महान्यायाधिवक्तासहित ठूला करदाता कार्यालयका अधिकारी, राजस्व सचिव लगायतको छलफल भएको थियो।
 
छलफलमा महान्यायाधिवक्ता वसन्तराम भण्डारीलगायत कार्यालयका अरु अधिकारीले भ्याकेटमा जान कुनै समस्या नहुने सुझाव दिएका थिए। तर, जुन दिन भ्याकेट निवेदन दर्ता गर्ने तयारी थियो, त्यसपछि भने महान्याधिवक्ता कार्यालयले यो विषयलाई पन्छाइरहेको स्रोतले दावी गर्योष।
 
सुरुमा अर्थ मन्त्रालयलाई भ्याकेटमा नजान दबाब दिएका प्रधानमन्त्री देउवाले 'बल' महान्यायाधिवक्ताको कोर्टमा पुगेपछि त्यता पनि दबाब बढाएको स्रोतको दावी छ। प्रधानमन्त्री देउवाको दवावपछि ठूला करदाता कार्यालयको नेतृत्व, अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको नेतृत्वले यो विषयमा आलटाल गर्न थालेको स्रोतले दावी गर्योल।
 
स्रोतका अनुसार यस बीचमा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीबीच पनि भेट भएको छ। 'उहाँहरु दुई जनाको भेटमा कहिँ कतै एनसेलको विषय पनि जोडिएको छ,' स्रोतले भन्यो।
 
मुख्य सचिव रेग्मी सुरुदेखि नै लाभकरमा एनसेललाई उन्मुक्ति दिनुपर्ने पक्षमा छन्। उनै रेग्मी अर्थ सचिव हुँदा एनसेल लाभकरको विषय उठान भएको थियो। यो विषयमा प्रत्यक्ष रुपमा जोडिए पनि उनले अहिलेसम्म कुनै पनि सार्वजनिक फोरम तथा मन्त्रालयगत रुपमा हुने आन्तरिक बैठकमा समेत आफ्नो अडान देखाएका छैनन्।
 
पछिल्लो पटक विषयलाई 'डाइल्युट' गर्ने क्रममा मुख्य सचिव रेग्मीले नै आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नतामा टेलिया कम्पनीको हेडक्वाटर भएको स्वीडेन सरकारलाई पत्र लेख्न लगाएका थिए। सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले आफ्नो फैसलामा यही विषयलाई मुख्य आधार समेत मानेको छ।
 
अन्तरिम आदेशमा लेखिएको छ, 'बिक्रेता टेलियासोनेरा ग्रुप स्वीडेनको सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली राजदूतावास कोपन हेगन डेनमार्कलाई मिति २०७४/८/२० मा लेखेको पत्रबाट टेलिया सोनेरा स्वीडेनबाट नियमानुसार लाभकर असुल हुन नसकेकाले सो कम्पनीबाट लाभकर असुलीका लागि कुटनीतिक पहल हुनु पर्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिएकाले निवेदक कम्पनीबाट असुल गर्नुपर्ने लाभकर बाँकी रहेको भन्ने देखिन नआएको...' 

प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले सर्वोच्च अदालतमै पुगेर प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीमाथि यो विषयमा आरोप लगाएका थिए। उनले लिखित रुपमा बुझाएको बयानमा भनेका छन्, 'निज गोपाल पराजुली प्रधान न्यायाधीश भएपछि भएका विभिन्न फैसलाहरु चुडामणि शर्माको मुद्दा, गोपाल खड्काको मुद्दा र एनसेलको मुद्दाले भ्रष्टाचारीलाई प्रश्रय पुग्नुका साथै एनसेलले ६० अर्ब राजस्व नतिर्नुपर्ने भएको छ।' 
 

भ्याकेटमा जाने आधार

सुनुवाइको नियमित कार्यविधिअनुसार यो मुद्दामा आदेश खारेजको माग गर्दै भ्याकेटमा जाने अवस्था भने थिएन। त्यही भएर ठूला करदाता कार्यालयले सुरुमा मुद्दाको नियमित प्रक्रियाबाट डिफेन्ड गर्ने तयारी गरेको थियो। त्यही तयारीअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले अन्तरिम आदेशपछि आफ्नो जवाफ समेत तयार गरिसकेको छ। 
 
तर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, आन्तरिक राजस्व विभाग, ठूला करदाता कार्यालयसँगको परामर्शपछि मुद्दामा तात्विक फरक पार्ने ‘ग्राउण्ड’को खोजीअनुसार भ्याकेटमा जान सकिने राय दिएको थियो। 
 
एनसेलको लाभांश आयकर ऐनको प्रावधानअनुसार रोकिएको तर अन्तरिम आदेशमा न्यायाधीशद्वयले आयकर ऐनको विषयलाई नै प्रवेश नगराएको 'ग्राउण्ड'मा भ्याकेटमा जान सकिने सुझाव महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको थियो। यस आधारमा विधिशास्त्रीय हिसाबले आदेशमा संशोधन हुनु आवश्यक रहेको तथ्यसहित  भ्याकेटको निवेदन तयार गरिएको थियो। 
 
सैद्धान्तिक विषयमा टेकेर आदेशलाई चुनौती दिने पक्षमा सरकारी वकिल छन्। के कति कारणले उक्त निवेदन दर्ता नगरिएको भन्ने निवेदन मस्यौदामा संलग्न अधिकारीहरु नै अहिले बेखबर छन्। उनीहरु महान्यायाधिवक्ताको निर्णय कुरेर बसेका छन्। 
 

अन्तरिम आदेशको आलोचना

वरिष्ठ वकिल डा. सुरेन्द्र भण्डारीले न्यायाधीशद्वय मिश्र र चालिसेले गरेको एनसेलसँग सम्बन्धित अन्तरिम आदेशको विवेचना गर्दै आलोचना गरेका छन्। उनले कानुनको शासन पराजित भएको आभास भएको भन्दै १४ बुँदामा अन्तरिम आदेश किन र कसरी गलत थियो भन्ने विवरणसहित नागरिक दैनिकमा 'लाभकरमा अन्तरिम आदेश' शीर्षकमा लेख लेखेका छन्।
 
भण्डारीले लेखेका छन्, 'एनसेल र 'रेनोल्डबाट असुल गर्नुपर्ने लाभकर बाँकी रहेको भन्ने देखिन नआएको ठहर' अन्तरिम आदेशका जरियाबाट गरिएको छ। जुन अन्तरिम आदेशको आधारभूत प्रयोजन विपरित छ। अन्तरिम आदेशले मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने विषयमा निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। तर, निष्कर्ष निकाल्ने र त्यही निष्कर्षमा टेकेर अन्तरिम आदेश दिने जुन कार्य संयुक्त इजलासबाट भएको छ त्यसले विधिशास्त्रको आधारभूत सिद्धान्तलाई नै नजरअन्दाज गरेको छ।
 

भ्याकेटमा जाँदा के हुन्छ?

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि एनसेलले रेनल्ड होल्डिङका लागि एउटा किस्तावापत सात अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लाभांश विदेशी मुद्रामा भुक्तानी दिएको छ। र, यो रकम सेन्ट किट्स तथा नेभिसको रेनल्ड होल्डिङको खातामा ट्रान्सफर भएको छ।
 
एनसेलले २० अर्ब रुपैयाँको अर्को खेप फेरि रेनल्ड होल्डिङको खातामा पठाउने तयारी गरिरहेको छ। यो रकम पठाउनका लागि अन्तरिम आदेशले नै बाटो खोलेको हो। सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेट निवेदन दर्ता भए ठूला करदाता कार्यालयले २०७४ असार १८ गते टेलिया कम्पनी, रेनल्ड होल्डिङ लगायतका कुनै पनि व्याक्तिलाई सेयर बेचविखन पूर्वको लाभांश लगायतका अन्य कुनै पनि रकम भूक्तानीमा लगाएको रोक फेरि बहाल रहन्छ।
 

किन रोकिएको थियो रकम

कुनै पनि कम्पनीको शेयर खरिद बिक्री हुँदा त्यसको मूल्यांकनका लागि ड्यु डिलिजेन्स अडिट (डिडिए) हुन्छ। यस आधारमा कम्पनीको सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन हुन्छ। यही डिडिएमा रहेर खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताबीच सेल्स पर्चेज एग्रिमेन्ट (एसपिए) हुन्छ।
 
ठूला करदाता कार्यालयले दुई वर्षदेखि लगातार रुपमा सेयर बिक्रीकर्ता टेलिया र खरिदकर्ता एक्जियटासँग डिडिए रिपोर्ट तथा एसपिए मागिरहेको छ। तर, यी दुवै दस्तावेज अहिलेसम्म दुवै कम्पनीले बुझाएका छैनन्।
 
लाभांश भुक्तानी रोक्दा ठूला करदाता कार्यालयले यही कुरा उल्लेख गरेको थियो, शेयर खरिदबिक्री सम्झौता सम्बन्धी माग गरिएको आधिकारिक कागजात एवंम विवरणहरु पेश नभएबाट कर दायित्व बहन गर्ने जिम्मेवारी बारे के सम्झौता वा समझदारी भएको हो सो पुष्टि हुन सक्ने आधिकारिक दस्तावेज नभएको र वास्तविक पुँजीगत लाभ प्राप्तकर्ता टेलिया सोनेरा, स्वीडेनको कानुनत: निर्धारित भएको कर बक्यौता नै रहेकोले आयकर ऐन २०५८ (सं.स.)को परिच्छेद २० को दफा १०४ को उपदफा १ र सोही ऐनको दफा १०९ को उपदफा १ बमोजिम असुली गर्ने प्रयोजनको लागि लाभांश रकम रोक्का राखिएको व्यहोरा अनुरोध छ।
 

टेलियाले फेरि भन्यो दायित्व छैन

एनसेलको सेयर कारोबारमा ६५ अर्ब रुपैयाँ लाभकर निर्धारण गरिएको टेलियाले फेरि पनि नेपालमा आफ्नो कुनै दायित्व नभएको जानकारी दिएको छ। सर्वोच्च अदालको अन्तरिम आदेश आइसकेपछि र ठूला करदाता कार्यालयले कर चुक्ता गर्न आउन नेपालको पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि पुस २५ गते सार्वजनिक वक्त्वय जारी गर्दै नेपालमा कर दायित्व नभएको दोहोर्‍याएको हो। 
 
टेलियाले यस पहिले पनि पटक पटक यस्तै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नेपालमा आफ्नो कुनै पनि कर दायित्व नभएको दावी गर्दै आएको छ। टेलियाले भनेको छ, 'नेपाल सरकारले स्वीडेन सरकारलाई पत्र लेखेर एनसेल बिक्रीमा लाभकर दावी गरेको समाचार आज एउटा स्वीडिस दैनिकले लेखेको छ। नेपाल बाहिर भएको कारोबारमा कुनै कर दायित्व छैन भन्ने टेलिया कम्पनीको धारणामा यो पत्रले कुनै परिवर्तन हुँदैन।'
 
टेलियाले पटक पटक भनेको छ, 'नेपालमा एनसेलको सेवा सञ्चालनका क्रममा सन् २००८ देखि २०१६ तथा सन् २०१६ मा एक्जियटालाई एनसेल बिक्री गर्दा सबै कर दायित्व टेलियाले चुक्ता गरेको छ।'