PahiloPost

Nov 23, 2024 | ८ मंसिर २०८१

७ वटै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा खटिए ९३ निजामती कर्मचारी



सागर बुढाथोकी

७ वटै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा खटिए ९३ निजामती कर्मचारी

काठमाडौँ : सरकारले सातवटै प्रदेशको प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा ९१ जना कर्मचारी खटाएको छ। 

एउटा प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा सचिवदेखि सवारी चालक गरेर १३ जनाको दरले कर्मचारी खटाएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले बताए। यससँगै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापनको काम सकेको हो।

न्यौपानेका अनुसार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा खटाइएका सचिव नेपाल सरकारका सह-सचिवस्तरका कर्मचारी हुन्। सह-सचिवको रुपमा प्रशाशन तर्फका तृतीय श्रेणीको कर्मचारी खटाइएको न्यौपानेले बताए।

एउटा प्रदेशमा १ जना सचिव, २ जना उपसचिव, २ शाखा अधिकृत, २ जना नायव सुब्बा, १ जना कम्प्युटर अपरेटर र  २ जना हल्का सवारी चालक र ३ जना कार्यलय सहयोगी रहने न्यौपानेले उल्लेख गरे।

कुन प्रदेशमा को सचिव ?

प्रदेश १ — रामकृष्ण गुरागाईं, 
प्रदेश —२ मा लावण्यकुमार खनाल, 
प्रदेश ३ —चतुर्भुज ज्ञवाली 
प्रदेश ४—देवीप्रसाद ज्ञवाली 
प्रदेश ५ —सनदकुमार दवाडी
प्रदेश ६ —भरतबहादुर ढुंगाना
प्रदेश ७ —युवराज सुवेदी

न्यौपानेका अनुसार खटाइएका कर्मचारी आजबाट कार्यालय पुगिसकेका छन्। ती कर्मचारीहरु अतिरिक्त समूहबाट खटाइएको न्यौपानेले जानकारी दिए। भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिनेबित्तिकै प्रदेश मुख्य मन्त्री तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पनि सचिव खटाउने तयारी छ।’

सातवटा प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश सभा तथा प्रदेश मुख्य मन्त्रीको कार्यालयका लागि अस्थायी व्यवस्थापन गर्न करिब ३ हजार कर्मचारीको विवरण राखेको न्यौपानेले बताए। भने, ‘सात प्रदेशमा अस्थायी प्रशासनिक संरचनाको व्यवस्थापन गर्न ३ हजार कर्मचारीको विवरण संकलन गरिसकेको छ।’

न्यौपानेको अनुसार मन्त्रालयले प्रदेश मुख्य मन्त्रीका लागि पनि प्रशासनिक संरचनाको प्रस्ताव तयार गरेको छ। सो प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेमा प्रदेश मुख्य मन्त्रीका लागि पनि प्रशासनिक संरचना तयार पारिनेछ। न्यौपानेले भने, ‘ एउटा प्रदेश मुख्य मन्त्रीको कार्यालयका लागि २५ देखि ४० कर्मचारी खटिन्छन्।’

प्रदेशको कर्मचारीका लागि तत्कालै आवासको व्यावस्था नगरिएको न्यौपानेले बताए। उनले भने, ‘ प्रदेशमा खटाइएका कर्मचारीहरुले अहिले आफै आवासको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। पछि के हुन्छ सरकारले निर्णय गर्नेछ।’



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell