काठमाडौं: एनसेल सफल भए पनि एनसेलमार्फत् नेपालको हितमा काम नगर्ने धेरैको भने उठिबास लागेको छ। एनसेल स्थापनापछिका केही शक्तिशाली व्यक्ति जसलाई एनसेल 'फापेन।
पहिलो भागमा पढ्नुभयो- राजबहादुर सिंह, निरजगोविन्द श्रेष्ठदेखि अजयराज सुमार्गी र लार्स नैवर्गसम्मको नियति।
पढ्नुस् पहिलो भाग- सडक मार्गबाट भागे एनसेलका तीन उच्च कर्मचारी, तत्कालीन सिईओ, सिटिओ र सिएफओले छाडे नेपाल
६) एरिम टाइलनलरको विग्रिएको टाइम
देशको सवैभन्दा ठूलो कम्पनी जसले वार्षिक ५८ अर्बको कारोबार गर्छ। त्यो कम्पनी (एनसेल) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए, एरिम टाइलनलर। तर उनको नेपालबाट सहज बिदाई हुन सकेन्।
नेपालमा एनसेलको लाभकर विवाद भएपछि एरिमले नेपाल छाड्दा समेत लुकिभागी जानुपर्यो। विमानस्थलबाट जाँदा पक्राउ पर्ने डर भएपछि एरिम सडकमार्ग हुँदै भैरहवा पुगे। विमानस्थलमा लुक आउट नोटिस जारी भएपछि उनी भैरहवाको बाटो खुसुक्क भारत पुगेर आफ्नो देश फर्कनुपर्यो।
एरिममात्रै होइन व्यवस्थापनमा रहेका अरु दुई जना चिफ फाइनान्स अफिसर (सिएफओ) क्यारोलिना बुगाइयान र टेक्निकल डिपार्टमेन्टका उपनिर्देशक (सिटिओ) नेस्रिन सेरिमको अवस्था त्यस्तै रह्यो। नेपालबाट जाँदा माया र सद्भाव लिएर होइन अपराधी जस्तै गरेर भाग्नु पर्यो। कतिसम्म भने उनीहरु देश छाडेर जाँदा बुझाउनु पर्ने आफ्नो व्याक्तिगत दायित्व समेत सरकारलाई बुझाउन सकेनन्।
एरिम मात्रै होइन उनलाई प्रतिस्थापन गर्न एक्जियटाबाट आएका सिमोन्स पर्किन्स पनि एक वर्ष नहुँदै एक्जियटाको हेडक्वार्टर फर्कनुपर्यो।स्थानीय साझेदारसँग उनको राम्रै लफडा मात्रै भएन लाभकर विवाद सुल्टाउन खोज्दा उनले हप्किदप्कीसमेत खानुपर्यो।
७) मान गुमाएका लोकमान
२०७२ पुसमा उद्योग विभागका महानिर्देशक थिए, महेश्वर न्यौपाने। न्यौपानेको ड्रयरमा थियो एनसेलको स्थानीय सेयर साझेदार परिवर्तनका लागि स्वीकृत मागिएको एसपीए। तीन अर्ब ३१ करोड रुपैयाँमा २० प्रतिशत सेयर बिक्रीका लागि प्रस्ताव गरिएको यो एसपीए स्वीकृतिका लागि न्यौपाने ठूलो दौडधुपमा थिए। किन यति धेरै दौडधुप बिजमाण्डूको प्रश्नमा न्यौपानेले त्यतिबेला भनेका थिए, रातो घरको ठूलो प्रेसर छ।
उनले रिफर गरेको रातो घर थियो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टंगालस्थित केन्द्रीय कार्यालय। त्यसका बोस थिए, लोकमानसिंह कार्की। कार्कीलाई टेलिकम उद्योगमा निक्कै चासो थियो। कार्कीले निजी कम्पनी भए पनि स्मार्ट टेलिकमको विवादमा छानविन गर्ने भन्दै हात हालेका थिए।
उनैको हस्तक्षेपपछि स्मार्ट टेलिकमको शेयरमा विवाद गरेर बसिरहेका राजबहादुर र सतीशलाल आचार्यको झगडा मिलेको थियो। यो विवाद मिलाउँदा राजबहादुरले स्मार्ट टेलिकमको केही शेयर गुमाउनु परेको थियो भने सतीशलाल आचार्यको पोर्टफोलियोमा स्मार्टको केही शेयर थपिएको थियो। जानकार स्रोतहरु सतीशलाई थपिएको सेयर कार्कीको भएको बताउँथे।
मलेसियाको टेलिकम कम्पनी एक्जियटा सुरुमा एनसेलमा होइन सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकममा साझेदार बन्न चाहन्थ्यो। टेलिकमको साझेदार छान्ने प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि आह्वान गरिएको टेण्डर फाइलमा अनियमितता भएको भन्दै कार्कीले फाइल अख्तियारमा खिचेर आफ्नै ड्रयरमा राखेका थिए।
नेपाल टेलिकमको साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया चलिरहँदा टेलियाले एनसेलको शेयर बिक्री गर्ने घोषणा गर्यो। मलेसियामै काम गरेर टेलियामा पुगेका नयाँ सिइओ जोन डेनिल्डले एनसेल बिक्रीका लागि एक्जियटालाई छाने। एक्जियटाले स्थानीय साझेदारका रुपमा सतीशलाल आचार्यलाई छान्यो।
त्यसका लागि कार्कीले नै भूमिका निर्वाह गरेका थिए। स्रोतहरु भन्छन्, एक्जियटाले स्थानीय साझेदारका लागि सतीशबाहेकका विकल्पहरु प्रस्तुत गर्दा लोकमान 'नो' भन्थे। उनका अघि कसैको केही चलेन।
लाभकर विवाद सिर्जना भएपछि मलेसियाबाट एक्जियटाका प्रवन्ध निर्देशक तथा प्रेसिडेन्ट जमालुद्दिन इब्राहिम काठमाडौं आए। उनी लाभकर विवाद मिलाउन कर कार्यालय नपुगेर लोकमानसिंह कार्कीको कार्यालय अख्तियार पुगे जुन विषय मिडियामा समेत सार्वजनिक भयो।
लोकमानले एनसेलको लाभकर निर्धारण नगर्न थुप्रै ठाउँमा दबाब सिर्जना गरे। कर तिर्न दबाब दिने सरकारी कर्मचारीलाई 'भित्ता'मा पुर्याउने अप्रत्यक्ष चेतावनी समेत दिए। लाभकरको विवाद नमिल्दै लाभांशको भुक्तानी पठाउन नेपाल राष्ट्र बैंकमा दबाब दिए। लाभकर विवादमा खबरदारी गर्ने मिडियालाई समेत अप्रत्यक्ष रुपमा चेतावनीमूलक सन्देश पठाए।
उनै लोकमान अख्तियार प्रमुख नियुक्तिको मापदण्डसम्वन्धी गोलचक्करमा परेर अदालतबाट हटाइए। त्यही बेला उनीमाथि संसदमा समेत महाभियोग विचाराधीन थियो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने स्थानमा पुगेका लोकमान देशको कार्यकारी जस्तो रवाफ देखाउँथे। तर उनै लोकमानलाई आवश्यकता पर्दा एनसेलका स्थानीय साझेदार सतीशलाल आचार्य गायव भए।
जुन दिन लोकमानमाथि काठमाडौंमा महाभियोग लाग्यो, त्यो दिन उनी दुवईबाट काठमाडौं आउँदै थिए। अदालतमा उनीविरुद्ध 'हाइभोल्जेट ड्रामा' चलिरहेको थियो। महाभियोगको संकेत समेत पाएपछि त्यसलाई 'सेटल' गर्न उनी दुवईबाट सतीशसँग सम्पर्क गर्न चाहेका थिए। तर सतीश उनीबाट टाढिए।
अदालतमा योग्यता र संसदमा महाभियोगको परीक्षा चलिरहँदा लोकमानले आफन्तसँग भनेका थिए, 'एनसेल'को स्थानीय साझेदारीको गोलचक्करले डुबायो। उनले आफन्तलाई भनेका थिए, 'मैले लभ्ली ब्रदरलाई भेटें भने चप्पलै चप्पलले हान्नेछु।'
८) मणि हराएका चुडामणि
६ पुस २०७२ टेलियाले एनसेलमा रहेको आफ्नो शेयर एक्जियटालाई बिक्री गर्ने घोषणा गर्यो। त्यसको भोलिपल्ट अर्थ मन्त्रालयमा यो कारोबारमा के कर लाग्न सक्छ भनेर अनौपचारिक छलफल भइरहेको थियो।
छलफलमा राजस्व सचिव राजन खनालदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसम्म संलग्न थिए। छलफलमा यो कारोबारमा आयकर ऐनको दफा ५७ आकर्षित हुने र त्यो करको दायरमा पर्ने निश्कर्ष जस्तै निस्कियो।
यता अर्थ मन्त्रालयमा छलफल चलिरहँदा ७ पुसमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माको व्यक्तिगत इमेलमा पत्र लेख्दै एक्जियटाले यो कारोबारमा कर नलाग्ने व्यहोराको पूर्वादेशको माग गर्यो। पूर्वादेश चाहिने टेलियालाई, माग्यो एक्जियटाले, त्यो पनि लिखित पत्राचारमा होइन महानिर्देशक शर्माको व्याक्तिगत इमेलमा। एक्जियटाले पूर्वादेश मागेको सम्वन्धी इमेलको गन्ध अर्थ मन्त्रालयमा पुग्यो।
अर्थका अधिकारीले यस विषयमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सचेत गराए। पौडेलले यो विषयमा अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट स्ट्याण्ड लिन सकेनन्। उनले यो विषय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई रिफर गरे। अर्थका अधिकारीले यही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटे।
भेटमा ओलीले अर्थका अधिकारीलाई जवाफ दिए, यो कारोबारमा चुडामणिजी त खास ठूलो कर लाग्दैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो त। अर्थका अधिकारीले ओलीलाई यो कारोबारमा कसरी ५३ अर्ब रुपैयाँसम्म कर उठाउन सकिन्छ भनेर पाँच घण्टाभन्दा लामो पाठ पढाए, त्यो पनि प्रिजेन्टेसनसहित।
चुडामणिका कारण ओली एक्जियटाका अधिकारीसँग पहिल्यै फसिसकेका थिए। त्यसमाथि ओलीलाई एनसेलका स्थानीय साझेदार बनेका सतीशलाल आचार्यले सिंगापुरमा उपचारदेखि त्यहाँको सबैभन्दा महंगो होटल सांग्रिलामा भिआइपी ट्रिट खुवाइसकेका थिए।
त्यसको जवाफमा ओलीले सतीशलाई सहयोग पुर्याउने आश्वासन समेत दिएका थिए। अर्थका अधिकारीको प्रयासपछि ओलीले कर उठाउने ठूला करदाता कार्यालयको प्रयासलाई मलजल पनि गरेनन्, नउठाऊ भनेर दबाब पनि दिन सकेनन्।
लाभकर विवादले देश पूरै हल्लिएको थियो। एक्जियटाले पूर्वादेश मागेको ४५ दिन पूरा हुँदै थियो। लोकमानको दबाब, ओली र पौडेलको मौनतामा चुडामणिले यो कारोबारमा कर लाग्दैन भनेर पत्र दिनै आँटेका थिए। तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले पूर्वादेश नदिनु भनेर चुडामणि शर्मालाई पत्र नै लेखे।
सँगै पूर्वादेश मागेको ४५ औं दिन पूरा हुँदै गर्दा आन्तरिक राजस्व विभागमा फाइल तयार गर्नुपर्ने अधिकारीसमेत पारिवारिक काम छ भनेर विदामा बसे। शर्माले यही विषयमा थुप्रै संसदीय समितिमा समेत सांसदको गाली भेटे। तर उनी हरेक पटक यो विषय द्विधामा छ भनेर अल्झाइरहे।
सर्वोच्चबाट जब लोकमान बिदा भए। त्यसको एक सातापछि चुडामणि शर्मालाई अख्तियारले १३ पाने फाराम भरायो। एनसेलदेखि कर फछ्यौटको समेतको विवादमा उनी तानिएका थिए। अख्तियारले चुडामणिमाथि कर फर्छयौट आयोगमा भएको अनियमिततामा मुद्दा चलाउने निर्णय गर्यो।
दिउँसो छिट्टै फर्किन्छु भनेर घरमा बिदा भएर अफिस आएका चुडामणि अख्तियारको हिरासतमा पुगे। सुनसरीदेखि काठमाडौंसम्मको सिडिओ, सम्पत्ति सुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको डिजी हुँदा पनि पटक-पटक विवादमा परेका तर हरेक पटक जोगिएका चुडामणि यसपटक जोगिन सकेनन्।
चुडामणिबाट मणि हराएको दोस्रो दिन एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयमा लगेर अग्रिम करवापतको ११ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बुझायो। त्यस पहिले पनि आफ्नो दायित्व होइन भन्दै एनसेलले नौ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ लाभकर बुझाइसकेको थियो।
कर लाग्दैन भनेर विषयलाई जेलेका चुडामणिले हिरासतको हावा खानु पर्यो। दश अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचारसम्वन्धी मुद्दामा प्रतिवादी बनेपछि मुखमा आएको सचिव पद गुमाएर विशेष अदालतमा मुद्दा मामिलामा अल्झिनुपर्यो। र सहसचिव पदबाट निलम्वन हुनुपर्यो।
कर लाग्छ भनेर तर्क गर्ने महाप्रसाद अधिकारी राष्ट्र बैंकबाट रिटायर्ड भएपछि लगानी बोर्डको सिइओ बने। पूर्वादेश नदिन पत्र लेख्ने मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी एडिबीको हेडक्वार्टरमा पुगे। कर लाग्छ भनेर अडान राख्ने राजस्व महाशाखाका प्रमुख लक्ष्मण अर्याल सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भए। उपसचिवका रुपमा एनसेललाई कर तिर्न दबाब दिने ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत दीर्घराज मैनाली सहसचिवमा बढुवा भए।
९) जरो उखेलिएको भाइजर समूह
कजाकस्थानमा २००१ मा स्थापना भएको एउटा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी थियो। त्यसको कुनै समय अलमाइटीमा मात्रै होइन लण्डनदेखि बेइजिङ, दुवईदेखि मस्को, बिस्केकदेखि तास्कन्दसम्म सञ्जाल फैलिएको थियो। त्यो कम्पनीको नाम थियो, भाइजर होल्डिङ। भाइजर कुनै बेला कजाकस्थानको सबैभन्दा शक्तिशाली कम्पनीमध्ये एक थियो। १२ जना अर्वपति लगानीकर्ताको यो कम्पनीसँग कजकस्थानमा पेट्रोलदेखि सुन खानीसम्म, बैंकदेखि टेलिकमसम्म र सिमेन्ट खानीदेखि रिटेल चेनसम्म थियो।
विश्वमा लगानी गर्दै हिँड्ने यही भाइजरसँग कुनै बेला एनसेलको बहुमत शेयर पनि थियो। सन् २००८ देखि टेलियालाई एनसेल बिक्री सुरु गरेको यो कम्पनीसँग दुई वर्ष अघिसम्म पनि झण्डै २० प्रतिशत शेयर थियो। यो शेयर इभेष्टमेन्ट गर्दा भाइजरले एक्जियटाबाट ३३ करोड ५१ लाख डलर रकम प्राप्त गरेको थियो।
एनसेलमा लाभकरको आफ्नो पूरा दायित्व नचुकाएको यो कम्पनीको अहिले कजाकस्थानबाट जरो उखेलिएको छ। यो कम्पनी अब लण्डनमा भाइजर क्यापिटलका रुपमा सीमित छ। भाइजरका लगानीकर्ताले कजाकस्थान राष्ट्रपतिविरुद्ध मुभमेन्ट सुरु गरेपछि यसको पतन सुरु भएको थियो। कजाकस्थानमा सन् १९९१ देखि नुरसुल्तान नजरबायेवको राष्ट्रपति शासन चलिरहेको छ।
अमेरिकादेखि रुस र चीनदेखि युरोपसम्म राम्रो सम्वन्ध बनाएका तानशाह नुरसुल्तानविरुद्ध जो उभिन्छ, त्यो सखाप जस्तै हुन्छ। भाइजरका एक लगानीकर्ता उनै राष्ट्रपतिविरुद्ध उभिए, अहिले भाइजर समूह पत्तासाफ भएको छ। कजाकस्थानको सबैभन्दा ठूलो बैंकका मालिक अर्वपति मुख्तार अब्लोयजभले पनि कुनै बेला राष्ट्रपति नुरसुल्तानलाई राजनीतिक चुनौती दिएका थिए।
त्यसवापत मुख्तारसँग उनको बैंक मात्रै खोसिएन कजकस्थानमा भएको सबै सम्पत्ति जफत गरेर २० वर्षको जेल सजाय सुनाइयो। उनी अहिले युरोपमा शरण लिएर बस्नु परेको छ। मुख्तारको बिटिए बैंकको उपाध्यक्ष निकोलय भारेन्को थिए जो, भाइजरका एक लगानीकर्ता हुन, उनलाई अहिले कजाकस्थानमा प्रवेशको अनुमति छैन्।
त्यति मात्रै होइन भाइजर समूह उज्बेकिस्तानले ५० करोड डलर पर्ने सिमेन्ट उद्योगको लफडामा पर्यो। त्यसैगरि किर्गिस्तानमा ४० करोड डलरको सुनखानी भाइजरबाट खोसियो।
१०) श्रीमान दाग लाग्ला!
दुई साताअघि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली भर्सेस चिकित्सक गोविन्द केसीको अवस्था सिर्जना भयो। लिखित बयानको आठौं बुँदामा चिकित्सक केसीले प्रधान्यायाधीश माथि आरोप लगाउँदै भने-
'निज गोपाल पराजुली प्रधान न्यायाधीश भएपछि भएका विभिन्न फैसलाहरु चुडामणि शर्माको मुद्दा, गोपाल खड्काको मुद्दा र एनसेलको मुद्दाले भ्रष्टाचारीलाई प्रश्रय पुग्नुका साथै एनसेलले ६० अर्ब राजस्व नतिर्नुपर्ने भएको छ।
केसीले लिखित बयानमा मात्रै होइन कठघरामा उभिएर पनि पटक-पटक एनसेलका पक्षमा सर्वोच्चले गरेको फैसलामा अनियमितता भएको विषयलाई उठाए। केसीले जुन बेञ्चमा लिखित र मौखिक बयानमा एनसेलको विषय उठाएका थिए, त्यो बेञ्च थियो, न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्रा र केदारप्रसाद चालिसेको बेञ्च। यो त्यही बेञ्च थियो, जसले एनसेल तथा रेनोल्ड होल्डिङको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
पूरै देशले 'वाच' गरेको यो मुद्दामा भएको अन्तरिम आदेश कानुनी रुपमा कति कमजोर थियो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न धेरै टाढा जानु पर्दैन। फैसलाको केस्रा केस्रा केलाएर वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले नागरिक दैनिकमा 'लाभकरमा अन्तरिम आदेश' शीर्षकमा १४ बुँदाको एउटा लेख लेखेका छन्।
उनले लेखमा भनेका छन्, जुन कानुनका आधारमा विवाद सिर्जना भएको छ त्यही कानुनलाई उल्लेख र विश्लेषण नै नगर्दा कानुनको शासन पराजित हुन पुगेको आभास हुनु स्वाभाविक बन्न गएको छ।
ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन २०५८ लाई टेकेर एनसेलको लाभांश विदेश लैजान रोकेको थियो। तर सर्वोच्चको दुई पाने अन्तरिम आदेशमा यही आयकर ऐनको एक ठाउँमा पनि उल्लेख नगरी न्यायाधीशद्वयले फैसला दिएका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा पुगेर अनि एनसेलको पक्षमा फैसला गरेको त्यही बेञ्चको विटनेश बक्सबाट तीनै न्यायाधीशमाथि मुद्दामा अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदा न्यायाधीशले प्रतिवाद गर्ने ठाउँ थिएन। सुरेन्द्र भण्डारीको लेखमा प्रतिवाद अब कहाँबाट होला?
प्रतिवाद नहुनुको अर्थ हो, सर्वोच्च अदालतका श्रीमानमाथि दाग लागेको छ। श्रीमानको नैतिकतामाथि दाग लागेको छ, मान र मर्यादामाथि दाग लागेको छ। फेरि श्रीमान्, यसरी लागेको दाग 'सर्फ एक्सेल' हालेर पखाल्दा पनि पखालिँदैन क्यार। किनकि, 'हारको हरानेमा अगर दाग लग जाए तो दाग अच्छे हैँ',
तर श्रीमानको नैतिकता, मान र मर्यादामा लागेको दाग त कहाँ 'अच्छा' होला र?
र अन्तिममा प्रधानन्यायाधीशको लेख
पछिल्लो समयमा मिडियाबाट विचाराधीन अवस्थामा रहेका कतिपय मुद्धालाई प्रभावित पार्नेगरि समाचारहरु प्रकाशन प्रसारण हुने गरेको देखिन्छ। यसले गर्दा न्यायपालिकाको गरिमामा आँच आउने अवस्था समेत सिर्जना भएको छ। हरेक मुद्दामा एक पक्षले जित्ने र अर्को पक्षले हार्ने नै हुन्छ। यस्तो अवस्थामा हार्ने पक्षको संवेदनालाई मिडियाले उचाल्न हुँदैन।
कानुन, कानुन प्रणाली, कार्यविधिको संरक्षक न्यायपालिका मात्रै होइन यी कुरा जनसमक्ष पुर्याउने मिडियाको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ।
अदालत अदालतजस्तै हुनुपर्छ र रहिरहन्छ पनि। विचाराधीन विषयहरु अदालतबाटै निरुपण हुन्छ। पद्दति र प्रणाली अनि संविधानको मर्म अनुसार चल्ने अदालतको न्यायिक प्रक्रियामा भीडको आक्रमण र जुलुशको निर्देशनको कुनै गुञ्जायस रहँदैन।
