.JPG)
काठमाडौँ : पुस १३ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकले गम्भीर रोगका विरामीहरुलाई दिने भनेको राहत एक महिना नपुग्दै अर्थ मन्त्रालयले रोकेको छ। प्रस्ट मापदण्ड नपुगेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बजेट दिन रोकेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थसँग बजेट मागे पनि मापदण्ड बनाएको छैन।
सरकारले मिर्गौला फेल भएका, क्यान्सर र स्पाइनल इन्जुरीका कारण प्यारालाइसिस भएका बिरामीलाई मासिक ५ हजार भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुरुप अर्थमन्त्रालयसँग बजेट माग गरेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रस्ट मापदण्ड नबुझाएपछि बजेट रोकिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद पोखरेलले मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय अर्थ मन्त्रालयले नमान्ने भन्ने नभएको बताए। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले मागेको बजेट ‘अफ बजेट’ भएकाले उपलब्ध नहुने सम्भावना भएको उल्लेख गरे। उनले भने, ‘चालु बजेटमा अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्यले मागेको बजेट अटाएको छैन। त्यसैले अफ बजेटमा दिन लागेको अर्थसँग बजेट छ कि छैन हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर, अर्को वर्षका लागि समस्या हुन्न।’
अर्थ मन्त्रालयको यो कदमसँगै माघ महिनादेखि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने भनेको भत्ता वितरण अन्यौलमा परेको छ। अर्थले हचुवाको भरमा रकम नदिने भनेपछि यो वर्ष त्यस्ता बिरामीले भत्ता नपाउने निश्चित भएको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता श्री कृष्ण गिरी त्यस्ता बिरामी कति भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग एकिन तथ्यांक नभएको बताउँछन्। उनले भने, ‘अर्थसँग तत्कालको लागि २० करोड माग गरेका थियौँ। अनुमानित बजेट १ अर्बको थियो।’
