काठमाडौं : स्वास्थ्य मन्त्री दीपक बोहोरा हरेक दिनजस्तो अर्थ मन्त्रीदेखि त्यहाँका सचिव, सहसचिवहरुको चेम्बरमा भेटिन्छन्। मन्त्रालयको कोठाकोठा चाहार्नुको पछाडि एउटै कारण छ- मन्त्रीलाई एक अर्ब रुपैयाँ चाहिएको छ।
सरकारले मृर्गौला फेल भएका, क्यान्सर र स्पाइनल इन्जुरीका कारण पक्षघात ब्योहोर्न बाध्य भएका विरामीलार्इ मासिक पाँच हजार भत्ता दिने निर्णय गर्यो। स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहोराको ठाडो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट) बाट ‘लोकप्रिय’ निर्णय भयो।
क्याविनेट निर्णयपछि बोहोराले तत्कालै स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठाएर एक अर्ब रुपैयाँ निकासीका लागि अर्थमन्त्रालयलाई प्रस्ताव पाठाए।
क्याबिनेटले निर्णय गरे प्रकृतिका विरामीको यकिन तथ्यांक कति हो भन्ने निश्चित नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्न मानेन। अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले बजेटमा व्यवस्था नभएको रकम निकासा गर्न नसकिने अडान लिएपछि स्वास्थ्यमन्त्री बोहोरा पैसा निकासीका लागि दवाव दिन अर्थमन्त्रालय पुग्ने गरेका हुन्।
वोहोराले दैनिकजसो पुगेर अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलार्इ निकासी दिन दबाब दिने गरेका छन्। अर्थका अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख नभएको र आधिकारिक तथ्यांक नआएको भन्दै रकम निकासा गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन्।
स्वास्थ्यमन्त्री बोहोराले भने दुर्इ महिनाका लागि मात्रै रकम निकासा गर्न दबाब दिन छाडेका छैनन्। ‘हाम्रो सरकार हुन्ञ्जेलका लागि १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिदिनुस। मैले ल्याएको लोकप्रिय कार्यक्रमको सुरुवात गरेर जान्छु’ अर्थमन्त्रीको सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, 'कताबाट मिल्छ त्यताबाट पैसा दिइहाल्नुस् भनिरहनु हुन्छ।‘
अर्थका अधिकारीहरु विरामीको आधिकारिक तथ्यांक नआर्इ रकम विनियोजन गर्दा दुरुपयोग हुने भएकाले रोक्ने पक्षमा छन्। ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले विरामीको यकिन तथ्यांकनै पठाउन सकेको छैन। यकिन तथ्यांक नभर्इ कसरी रकम निकासा गर्ने? ती अधिकारीले भने, 'यसरी तथ्यांक विना लोकप्रिय कार्यक्रमका लागि रकम विनियोजन गर्दै जाने हो भने दुरुपयोगको हद नाघ्छ।‘
स्रोतका अनुसार, अहिले मन्त्री रहेका अधिकांश निर्वाचनमा पराजित भएका छन्। उनीहरुलार्इ तत्कालै लोकप्रिय निर्णय गरेर भबिष्यमा आइपर्ने जटिलताप्रति कुनै जवाफदेहिता लिनुपर्छ भन्ने पनि छैन।
‘कार्यक्रम राम्रो भए पनि त्यसलाई पारदर्शी रुपमा सञ्चालन गर्नु पर्ने हुन्छ,' ती अधिकारीले भने, 'भावनामा बगेर निकासा दिन थालियो भने त्यो दूरुपयोग हुन सक्छ। वास्तविक विरामीले रकम नपाउन सक्छन्।'
अर्थमन्त्रालयले अशक्त विरामीका लागि मासिक भत्ता दिनुपर्ने भए राष्ट्रिय परिचयपत्रलार्इ आधार बनाएर दिनुपर्ने अडान राखेका छन्। ‘अशक्त विरामीका लागि मासिक भत्ता दिनुपर्ने जायज होला तर त्यसका लागि पनि बलियो प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक छ। तर अहिले मन्त्रीहरुले तत्कालको लोकप्रियता हेरेर निर्णय गर्न दबाब दिइरहेका छन्’ ती अधिकारीले भने।
तथ्यांक छैन
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण गिरिले अशक्त विरामीहरुको आधिकारिक तथ्यांक नरहेको बताए। ‘हामीसँग यस्ता विरामी कति छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक छैन। हामीले एक अर्ब रुपैयाँ पठाउनका लागि अर्थलार्इ प्रस्ताव गरेका हौ’ उनले बिजमाण्डूसँग भने।
