काठमाडौं : अर्थतन्त्रमा दुरगामी प्रभाव पार्ने गरी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णयमा नेकपा एमालेले असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ। आज अप्रत्यासित रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर देउवा सरकारको रुपमा एमाले कडा रुपमा प्रस्तुत भएको हो।
सरकारले लिएका नीतिमाथि पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै उपस्थित थिए। ओलीले हस्ताक्षर गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा देउवा सरकारले गरेका आर्थिक अस्तव्यस्ताका विषयलाई समेटिएको छ। यी हुन् एमालेले लगाएको आरोपहरु
आरोप १ : राज्य संयन्त्रको चरम दुरुपयोग
निर्वाचन घोषणापछि कामचलाउ बनेको भए पनि सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र अभ्यासलाई लत्याउँदै मन्त्रिमण्डल विस्तार, नियुक्ति, सरुवा/बढुवा गरेको छ। निर्वाचन प्रभाव पार्न राज्यकोषबाट रकम वितरण र निर्वाचन आचार संहिताको उल्लंघन गरेको छ।आरोप २ : नयाँ सरकार बनाउन अवरोध
एमालेले निर्वाचनले वाम गठबन्धनको पक्षमा जनमत देखाएपछि पनि कांग्रेस नेतृत्वले 'कसैलाई बहुमत नमिलेको' तर्क गरेको आरोप लगाएको छ। त्यसकै आडमा वाम गठबन्धन विभाजनको उद्घोषसमेत गर्ने र कानुनी छिद्रा खोजेर नयाँ सरकार बनाउन अवरोध गरिरहेको छ।आरोप ३ : अर्थतन्त्र धराशायी पार्न उद्दत
बाहिरिन लागेको सरकारले वाम गठबन्धन तोड्ने प्रयास गरिरहेको एमालेले जनाएको छ। साथै देशको हितमा दुरगामी प्रभाव पर्ने निर्णयहरु गरिरहेको आरोप लगाएको छ। कतिपय निर्णय गोप्य समेत राखिएको एमालेको आरोप छ।आरोप ४ : बजेटमा मनपरी
राज्य कोषमा ४८ अर्ब घाटा रहँदा सरकारले चालु आवमा राज्य कोषमा १०३ अर्ब बाँकी रहेको बताउँदै झुक्याएको एमालेले जनायो। सरकारले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पन्छाउँदै बजेटमा जथाभावी खर्च गरेको तथा राजश्व लक्ष्यभन्दा कम उठिरहेकोमा समेत आपत्ती प्रकट गरेको छ। सरकारलाई स्रोत परिचालन र करका दायरा परिवर्तन गर्ने अधिकार नभएकोसमेत जनाएको छ। राज्यलाई साढे ५ खर्बको दायित्व थपिने गरी अन्धधुन्ध कार्यक्रम थप गरेको आरोप लगाएको छ।आरोप ५ : आफू निकटलाई बाढ्यो रकम
सरकारले आफू निकटका मान्छेलाई विना मापदण्ड र परिभाषा राज्यकोषको रकम बाँडेको आरोप लगाएको छ। चुनावले राज्यकोष रित्तिरहेको अवस्थामा आफू निकटका व्यक्तिको चाहना पूरा गर्न राज्यकोष दुरुपयोग गरिरहेको एमालेले आरोप लगाएको हो।आरोप ६ : सस्तो लोकप्रियता पाउन ६५ मै वृद्धभत्ता
देउवा सरकारको मन्त्रिपरिषदले सस्तो लोकप्रियताका लागि जेष्ठ नागरिकले पाउने भत्तामा उमेरहद कम गरेको आरोप एमालेको छ। विगतमा यस्ता कार्यक्रम ल्याउँदा कनिका छरेको र ढुकुटी रित्याएको आरोप लगाउने पार्टीले नै राज्यकोष दुरुपयोग गरिरहेको एमालेको आरोप छ।
