सविन मिश्र-
काठमाडौं: देउवा सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट गरेका आर्थिक सहायता बाँड्ने तीन वटा निर्णयले सरकारमाथि एक खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको दायित्व थपिएको छ। बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को एउटा बैठकको दायित्व मात्रै एक खर्ब नौ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ।
सरकारले भूकम्पबाट क्षति भएका घरको पुनर्निर्माणका लागि तीन लाख रुपैयाँ अनुदानमा एक लाख रुपैयाँ थप गरेर चार लाख पुर्याउने निर्णय गरेको छ। अहिलेसम्म सात लाख ६६ हजार सात सय पाँच वटा घर निर्माणको प्रक्रियामा छन्।
थपिएको एक लाख रुपैयाँले दिंदा घर निर्माणका लागि मात्रै सरकारले ७६ अर्ब ७७ करोड पाँच लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्दछ। प्रतिघर चार लाख रुपैयाँ हिसाब गर्ने हो भने भूकम्प पीडितको घर निर्माणका लागि मात्रै सरकारले तीन खर्ब ६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्दछ। यो सरकारको एक वर्षको कुल बजेटको एक चौथाई रकम हो।
यसवाहेक सरकारले भूकम्पका कारण भत्किएका सिंहदरबारदेखि धरहरासम्म, स्वास्थ्य संस्थादेखि विद्यालयसम्म, पाटी पौवादेखि मन्दिरसम्म पुननिर्माण गर्नुपर्ने थप दायित्व छ। त्यसका लागि अर्को खर्बौ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ।
त्यसैगरी सरकारले बाढीबाट नष्ट भएका घरको निर्माणका लागि पनि चार लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार अहिलेसम्म बाढीबाट ४१ हजार ६२६ घर भत्किएको विवरण प्राप्त भएको छ। यी घर पुननिर्माणका लागि भूकम्पपिडित सरह चार लाख रुपैयाँ दिंदा सरकारमाथि अर्को १६ अर्व ६५ करोड चार लाख रुपैयाँको दायित्व सिर्जना हुँदैछ।
त्यसैगरी सरकारले ७० वर्ष माथिका वृद्धवृद्धालाई दिंदै आएको मासिक दुई हजारको भत्ता ६५ वर्षदेखि सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपालमा अहिले ६५ देखि ६९ वर्ष समूहमा करिव छ लाख ३७ हजार ३४५ जनसंख्या छ। उनीहरुलाई मासिक दुई हजार वृद्धा भत्ता दिंदा सरकारले वार्षिक १५ अर्व २९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ।
भूकम्प पीडित र बाढीबाट भत्किएको घर पुननिर्माणका लागि दिने अनुदान एक पटकका लागि भए पनि वृद्धाभत्ताको दायित्व भने सरकारले वार्षिक रुपमा व्यहोर्नु पर्नेछ। र नेपालीको औषत आयु बढेका कारण हरेक वर्ष यो उमेर समूहमा जनसंख्या बढ्दै जानेछ। मासिक दुई हजार रुपैयाँ मात्रै दिने व्यवस्था गर्दा पनि यो दायित्व प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ।
त्यसैगरी सरकारले क्यान्सर मधुमेह र प्यारालाइसिस भएका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको न्यनुतम अनुमानमा यस्ता बिरामीको संख्या देशभर १८ हजार छन्। यसका लागि पनि सरकारले वार्षिक एक अर्ब आठ करोड रुपैयाँ दायित्व बोक्नुपर्नेछ।
यो वर्ष सरकारले साधारण खर्चका लागि पनि ऋण लिएर खर्च गरिरहनु पर्ने अवस्था छ। थप दायित्व पनि ऋण लिएर चलाउनुपर्छ। यसको अर्थ देशलाई ग्रिस वा भेनेजुएला बन्न धेरै दिन कुर्नु नपर्ने विज्ञहरुले बताउन थालेका छन्।
