काठमाडौंः देउवा सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट गरेका आर्थिक सहायता बाँड्ने तीन वटा निर्णयले मात्रै सरकारमाथि एक खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको दायित्व थपिएको छ। गत बुधबारको मन्त्रिपरिषदको एउटा बैठकको निर्णयको दायित्व मात्रै एक खर्ब नौ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ।
सरकारले भुकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास पुननिर्माणका लागि तीन लाख रुपैयाँ अनुदानमा एक लाख रुपैयाँ थप गरेर चार लाख पुर्याउने निर्णय गरेको छ। अहिलेसम्म सात लाख ६६ हजार सातसय पाँच वटा घर निर्माण प्रक्रियामा छन्।
थपिएको एक लाख रुपैयाँले अनुदान दिँदा घर निर्माणका लागि मात्रै सरकारले ७६ अर्ब ७७ करोड पाँच लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ। प्रतिघर चार लाख रुपैयाँ हिसाब गर्ने हो भने भुकम्प पीडितको घर निर्माणका लागि मात्रै सरकारले तीन खर्ब ६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ। यो सरकारको एक वर्षको कुल बजेटको एक चौथाई रकम हो।
पढ्नुस्: अब ६५ वर्ष पुगेकाले वृद्ध भत्ता पाउने, राजनीतिक फाइदाका लागि ढुकुटी रित्याउँदै देउवा सरकार
यसवाहेक सरकारले भुकम्पका कारण भत्किएका सिंहदरवारदेखि धरहरासम्म, स्वास्थ्य संस्थादेखि विद्यालयसम्म, पाटी पौवादेखि मन्दिरसम्म पुननिर्माण गर्नुपर्ने दायित्व छ। त्यसका लागि अर्को खर्बैं रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्नेछ।
त्यसैगरी सरकारले बाढीबाट नष्ट भएका घरको निर्माणका लागि पनि चार लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार अहिलेसम्म बाढीबाट ४१ हजार ६२६ घर भत्किएको विवरण प्राप्त भएको छ। यी घर पुननिर्माणका लागि भुकम्पपीडित सरह चार लाख रुपैयाँ दिँदा सरकारमाथि अर्को १६ अर्व ६५ करोड चार लाख रुपैयाँको दायित्व सिर्जना हुँदैछ।
त्यसैगरी सरकारले ७० वर्ष माथिका नागरिकलाई दिँदै आएको मासिक दुई हजारको भत्ता ६५ वर्षदेखि सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपालमा अहिले ६५ देखि ६९ वर्ष समूहमा करिव छ लाख ३७ हजार ३४५ जनसंख्या छ। उनीहरुलाई मासिक दुई हजार भत्ता दिँदा सरकारले वार्षिक १५ अर्ब २९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ।
पढ्नुसः पपुलिष्ट निर्णयले चुनाव जित्ने होइन, महतको प्रश्न भत्ता बढाउँदै जाँदा कहाँ पुग्छ अर्थतन्त्र?
भुकम्पपीडित र बाढीबाट भत्किएको घर पुनर्निर्माणका लागि दिने अनुदान एक पटकका लागि भए पनि वृद्धाभत्ताको दायित्व भने सरकारले वार्षिक रुपमा व्योहोर्नुपर्नेछ। र नेपालीको औषत आयु बढेका कारण हरेक वर्ष यो उमेर समूहमा जनसंख्या बढ्दै जानेछ। मासिक दुई हजार रुपैयाँ मात्रै दिने व्यवस्था गर्दा पनि यो दायित्व प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाने अनुमान अर्थमन्त्रालयको छ।
त्यसैगरी सरकारले क्यान्सर मधुमेह र प्यारासाइसिस् भएका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ। स्वास्थय मन्त्रालयको न्यनुत्म अनुमानमा यस्ता विरामीको संख्या देशभर १८ हजार छन्। यसका लागि पनि सरकारले वार्षिक एक अर्व आठ करोड रुपैयाँ दायित्व बोक्नु पर्नेछ।
पढ्नुस्ः लोकप्रिय हुने नाममा ‘६२ वर्षमै पेन्सन’ले डुब्यो एउटा देश, सरकारी ढुकुटीको दोहनले संकटमा नेपाल!
यो वर्ष सरकारले साधारण खर्चका लागि पनि ऋण लिएर खर्च गरिरहनु पर्ने अवस्था छ। थप दायित्व पनि ऋण लिएर चलाउनु पर्ने अवस्था छ। यसको अर्थ देशलाई ग्रीस वा भेनेजुएला बन्न धेरै दिन कुर्नु नपर्ने विज्ञहरुले बताउन थालेका छन्।
