काठमाडौँ: चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएमका आंगिक क्याम्पसका आरक्षित कोटालाई सहुलियत शुल्कमा परिणत गर्ने निर्णयलार्इ सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ।
डीन कार्यालयले आरक्षण कोटाका लागि प्रमाण र आधार पुर्याउन नसकेका ९ कोटालार्इ सहुलियत शुल्कमा परिणत गर्ने निर्यण गरेको थियो।
आइओएमको निर्णयलाई यसअघि सर्वोच्चको एकल इजलासले तत्काललाई यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेको थियो। आदेशपछि अब सहुलियत शुल्कको सिट संख्या ४५ पुगेको छ। यसअघि ३६ सिट थियो।
आइओएमले अरक्षितलार्इ सहुलियत शुल्कमा परिणत गरिएको सूचना पुस २५ गते प्रकाशन भएको थियो। निर्णयविरुद्द अजय कुमार पासीले आइओएम र स्वास्थ्य मन्त्रालयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।
पुस ३० गते न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले सूचना तत्काल यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाएको थियो।
तर, सोमबार न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र डा+ आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो। आदेशसँगै आरक्षित शुल्क सहुलियतमा परिणत गर्ने बाटो खुलेको छ।
त्रिविले यस वर्ष लागू गरेको आरक्षण सम्बन्धी नयाँ कार्यविधिमा न्यून आय भई गरिबीको रेखामुनि परेको भनी प्रमाणसहित आधार र कारण खुलाइएको सिफारिस चाहिने भनिएको छ। अघिल्ला वर्षहरुमा आरक्षण कोटामा पढ्नका लागि चाहिने प्रमाणले मात्र यस वर्ष पढ्न नपाइने भएपछि उक्त कोटा पनि सहुलियत शुल्क सरह नै हुने त्रिविले सूचना जारी गरेको थियो। तर, उक्त आधार र प्रमाणबारे स्पष्ट नहुँदा कुनै विद्यार्थीले पेश गर्न सकेका थिएनन्।
