ओलीकै जगमा टेकेर देउवाको प्रहार, नयाँ सरकारलाई आफ्नै घोषणापत्र 'निल्नु कि ओकल्नु'

काठमाडौं : माघ १० गते साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले वृद्धभत्ता पाउन योग्य नागरिकको उमेर ७० वर्षबाट ६५ वर्षमा घटाउने निर्णय गर्यो।

त्यसको दुई दिनपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै 'प्राइममिनिस्टर इन वेटिङ' केपी शर्मा ओलीले घोषणा गरे, 'तत्काल नगरी नहुने बाहेकका अहिलेको सरकारले गरेका सबै निर्णय एकमुष्ठ रुपमा खारेज हुनेछन्।’ 

ओलीले वृद्धभत्ता पाउन योग्य व्यक्तिहरुको उमेर घटाउने निर्णय खारेज गर्ने जवाफ पनि घुमाउरो भाषामा दिए। 'राज्यको ढुकुटी लुट खस्यौट गर्ने षड्यन्त्रमा सरकार लागेको छ, यी सबै निर्णय फिर्ता हुनेछन्,' उनले भने। 
 
सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाइदिएपछि त्यसको सर्वत्र आलोचना भयो। विपक्षी नेता ओलीले सरकारको निर्णय 'अनैतिक' भएको टिप्पणी गरे। शब्द चयनमा निकै ख्याल गरेर बोल्ने ओलीले एमालेले वृद्धभत्ता दिँदा 'कनिका छराइ' भन्ने कांग्रेसले किन बढायो रकम? भन्दै सामाजिक सुरक्षाभत्ता माथिको आफ्नो पार्टीको 'ट्रेडमार्क' दावी गरे। तर, उनै ओली र उनको दलको घोषणापत्रमा सगर्व वृद्धभत्ता पाँच हजार पुर्याउने उल्लेख छ। तत्कालीन राजनीतिक लाभका लागि स्रोतको अवस्था नहेरी उनको दलले घोषणापत्रमा लोकप्रिय कार्यक्रम राखेको ओलीले पत्रकार सम्मेलन गर्दा बिर्सिए।

घोषणापत्र भनेको राजनीतिक दलको प्रतिवद्धतापत्र हो। एमालेभित्रका अर्थविदहरुले आश्वासन नबाँड्न आग्रह गर्दागर्दै एमालेले वृद्ध भत्ता पाँच हजार पुर्याउने कार्यक्रम मात्रै राखेन चुनावी सभामा ओली आफैले वृद्धभत्ताको ट्रेडमार्क आफ्नो दलको भन्दै नेपाली कांग्रेसलार्इ प्रहार गरिरहे। स्थानीय तहदेखि प्रदेश र प्रतिनिधि सभासम्मको चुनावमा यही नाराले एमाले पहिलो पार्टी पनि बन्यो। तर, जब नेपाली कांग्रेसको सरकारले वृद्धभत्ता लिने उमेर हद घटाउने निर्णय गर्यो ओली र उनको दल एमाले सबैभन्दा बढी आक्रामक देखियो। एमाले किन आक्रामक देखियो? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वृद्धभत्ताको उमेरहद हटाउने निर्णय एक तिर दुर्इ निशाना थियो।

अब आउने सरकारले उमेर हद हटाएर ७० पुर्याएमा लोकप्रियताको पारो घट्ने र कायम राखेमा स्रोतको व्यवस्थापन गर्न नसकेर सरकार नै संकटमा पार्ने। यो निर्णयबाट ओली र एमाले दुवैलार्इ निशाना लाग्यो। तर देउवा सरकारले गरेको निर्णयलार्इ मात्रै निरपेक्ष रुपमा हेर्न मिल्दैन। एमालेले घोषणा गरेको पाँच हजार वृद्धभत्ता पुर्याउने निर्णय देउवा सरकारको जस्तै राज्यलार्इ ब्ययभार पर्ने देखिन्छ। वाम गठबन्धनले घोषणापत्र अनुसार पाँच वर्षभित्र सामाजिक सुरक्षाभत्ता पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याएमा त्यसको वार्षिक व्ययभार दोब्बर हुनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन योग्य मानिसहरुको संख्या अहिलेकै कायम रहेको मान्ने हो भने पनि सरकारले २०७९ सम्ममा वृद्धभत्ता साढे दुई गुणा बढाउनु पर्ने हुन्छ। यसका लागि अहिले विद्यमान ३५ अर्बको आकार बढेर साढे ८७ अर्ब रुपैयाँ वर्षेनी जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ। 
 
बहिर्गमनको तयारीमा रहेका देउवाले भावी प्रधानमन्त्री ओलीलाई वृद्धभत्ताको गह्रुँगो भारी त बोकाइदिएका छन् तर ओली आफैँलाई आफ्नो घोषणा कार्यान्वयन पनि जटिल छ। सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निर्वाचनमा भोट बटुल्ने बलियो हतियारका रुपमा लिने गरिएको छ। २०७३ जेठ १५ मा ओली सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को वार्षिक बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर बनाइयो। अहिले पनि सत्ता परिवर्तनको मुखमा वृद्धभत्ता पाउनेहरुको उमेर घटाइएको छ। 
 
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न योग्य २२ लाख ५० हजार नागरिकमध्ये ७० वर्ष उमेर पुगेका १० लाख जनाले सरकारबाट ज्येष्ठ नागरिक भत्ता प्राप्त गर्दै आएका छन्। गत आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ बाट उनीहरुले मासिक २ हजार रुपैयाँ सरकारबाट पाउँदै आएका छन्। स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार यो ६५ देखि ७० वर्ष उमेर समूहमा देशभर करिब साढे ६ लाख मानिस छन्। वृद्धभत्ता पाउने उमेर पाँच वर्षले घटाउँदा राज्य कोषमा करिब १७ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक दायित्व थपिने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ। 
 
पूर्वअर्थमन्त्री डा रामशरण महत यस्ता 'पपुलिस्ट' निर्णयले चुनाव हार्ने वा जित्ने आधार नबन्ने बताउँछन्। 'केही भोट तलमाथि हुन सक्ला, यसबाट राज्यलाई बोझ पर्छ, उचित होइन भन्ने पनि होलान्। कतिपय मान्छेहरु जसले भत्ता पाएका छन्, उनीहरु खुशी पनि होलान्। यस्ता नर्णय भोटको राजनीतिको उद्देश्यले हुन्छन्,' उनले भने।  वास्तविक आवस्यकता परेकालाई राज्यले सुरक्षा दिनुपर्ने महतले बताए। 

'वास्तविक आवस्यकता जसलाई परेको छ, उनीहरुलाई राज्यले सुरक्षा दिनुपर्छ। जो मान्छे गरिबीको रेखामुनी छन् उनीहरुका लागि यसको महत्व हुन्छ। धनीमानी मान्छेलाई यस्तो भत्ताको के महत्व छ? जसको आम्दानीको स्रोत छैन, परिवारमा काम गर्ने कोही छैनन् र राज्यको क्षमताले पनि भ्याउँछ भने भत्ता बढाएर दिनुपर्छ,' उनले भने। 
 
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा युवराज खतिवडा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई योगदानमा आधारित बनाउनु पर्ने बताउँछन्। 'अहिलेको हिसाबमा सामाजिक सुरक्षामा कुल बजेटको ११/१२ प्रतिशत खर्च भइरहेको छ। यसलाई १५ प्रतिशतभन्दा माथि जान दिनु हुँदैन,' उनी भन्छन्, 'अहिलेकै गतिमा अगाडि बढेमा १५ प्रतिशत नाघ्न समय लाग्दैन। त्यसैले तत्कालै सामाजिक सुरक्षालाई योगदानमा आधारित बनाउनु पर्छ।'