काठमाडौँः मंगलबार पार्टी कार्यालय धुम्वारहीमा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले प्रदेशका मुख्यमन्त्री छान्न केन्द्रले दबाब नदिने निर्णय गर्यो। मुख्यमन्त्री चयनअघि संसदीय दलको नेता छनोटमा समेत यही मापदण्ड लागू गर्ने एमालेले निर्णय पनि गरेको थियो।
संविधान अनुसार मुख्यमन्त्री भन्दा पहिले विवाद संसदीय दलको नेतामै हुनेछ। किनकी संसदीय दलका नेता नै मुख्यमन्त्रीका दाबेदार हुनेछन्। प्रदेश प्रमुखले बुहमतप्राप्त वा बहुमत पुर्याउने संसदीय दलको नेतालाई प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी संसदीय दलको नेता बन्ने दौडमा छन्।
केन्द्रको निर्णयपछि प्रदेशस्तरमा नेताहरुको दौड बाक्लिएको छ। तर, भावी मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी बढी हुँदा मुख्यमन्त्रीको किचलोमा पार्टी नेतृत्व समेत फसेको छ। कतिपय प्रदेशमा आकांक्षीबीच कार्यकाल आधा–आधा गर्ने सम्मका वैकल्पिक प्रस्ताव समेत शीर्ष तहमा आएका छन्।
वाम गठबन्धनको घटक माओवादी केन्द्रसँग भएको सहमति अनुसार एमालेले प्रदेश नम्बर १, ३, ४ र ५ मा मुख्यमन्त्री पाउँदैछ। प्रदेश ५ मा शंकर पोखरेल संसदीय दलको नेता चयन भइसकेका छन्। पोखरेल मुख्यमन्त्रीका एकल दाबेदार हुन्। अन्य प्रदेशको हकमा एमालेमै ‘गुट’का उम्मेदवारबीच मुख्यमन्त्रीको दाबी कायमै छ।
प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा चाँडै मुख्यमन्त्री छान्नु पर्ने अवस्था छ। संवैधानिक दायरा अनुसार पनि प्रदेशको अन्तिम मतपरिणाम आएको ३० दिनभित्र सरकार गठन हुनु पर्नेछ। तर, गुटगत अंकगणित बोकेका आकांक्षी बढेपछि मुख्यमन्त्री चयनमा अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ।
‘गुटमा बलियो, अंकगणितमा कमजोर’
प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा भीम आचार्य र शेरधन राई मुख्य दाबेदार छन्। निर्वाचनअघि नै राईलाई मुख्य दाबेदारका रुपमा प्रचार गरिएको छ। तर, निर्वाचनपछिको अंकगणितमा राई कमजोर देखिएका छन्। राईभन्दा आचार्य बलियो अवस्थामा छन्। तर, स्थानीय चुनावदेखि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्म भएको टिकट वितरणमा अनियमितता लागेपछि आचार्यले गुटबाटै बलियो समर्थन पाएका छैनन्।
एमालेलाई राई ओली निकट समूहमा छन्। आचार्य माधव नेपाल समूहमा छन्। एमालेको एकल बहुमत भएको प्रदेश १ मा नेपाल समूहबाट जीवन घिमिरेले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेपछि आचार्य संकटमा छन्।
तीन जनाबीच संसदीय दलको नेता छनोटमा मतदान भएमा गुटगत झगडाको फाइदा उठाएर राई संसदीय दलको नेता बन्न सक्नेछन्। ओली र नेपाल समूहका दुई उम्मेदवारमात्र भएमा अंकगणितमा नेपाल समूह प्रदेश १ मा बलियो छ। कूल ९३ सांसद्मा प्रदेश १ मा एमालेका ५१ सांसद् छन्।
‘नयाँ गुटको दाउमा पाण्डेको भविश्य’
प्रदेश ३ मा पनि एमाले एकल बहुमतमा छ। प्रदेश ३ मा उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य र नेता राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्रीका प्रमुख दाबेदार हुन्। नवौँ महाधिवेशनसम्म एकै गुटमा रहेका शाक्य र पाण्डे अहिले फरक समूहमा छन्। पाण्डे यतिबेला संस्थापनको शरणमा पुगेका छन्। नयाँ गुटमार्फत पाण्डे मुख्यमन्त्रीमा दाउ लगाइरहेका छन्। तर, ओली खेमाले पाण्डेलाई औपिचारिक रुपमा आश्वस्त पारेको छैन।
एमालेले पाएको कोटामध्ये पार्टी उपाध्यक्ष, महिला, जनजाति र वरिष्ठताका आधारमा समेत अघि रहेका कारण शाक्य सबै हिसावले सुविधाजनक अवस्थामा छिन्। तर, केन्द्रको निर्णय अनुसार मतदान भएमा शाक्य डेन्जर जोनमा पुग्नेछिन्। शाक्यलाई सहयोग गरिरहेको नेपाल समूह प्रदेश ३ मा ओली समूहभन्दा कमजोर छ। ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेले ५८ सिट जितेको छ। गुटमा ओली समूह हाबी छ।
तर, ओली समूहबाट पाण्डेसहित केशव स्थापितको पनि सशक्त दाबी छ। दुई समूहका तीन उम्मेदवार रहेको अवस्थामा गुटभित्रको विवादको फाइदा शाक्यले उठाउन सक्ने अवस्था छ।
‘दुई गुरुङ आमने–सामने’
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको टिकट फाइनल गर्नुअघि प्रदेश ४ मुख्यमन्त्रीको एमालेबाट मुख्य दाबेदार थिए किरण गुरुङ। तर, वाम गठबन्धनपछि लमजुङमा माओवादीका देब गुरुङलाई आफ्नो क्षेत्र छाडेपछि पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पनि प्रदेश ४ को मुख्यमन्त्रीको दाबीसहित प्रदेश सभामा निर्वाचन लडे।
फरक गुटको प्रतिनिधित्व गर्ने दुई गुरुङ पृथ्वीसुब्बा पार्टी सचिव र किरण स्थायी समिति सदस्य हुन्।
पृथ्वीसुब्बा ओली निकट छन्। किरणलाई उपाध्यक्ष बामदेव गौतम निकट मानिन्छ।
मुख्यमन्त्रीको दाबीबाट दुबै उम्मेदवार पछि नहट्ने भएपछि दोस्रो तहका केही नेताहरुले अध्यक्ष ओलीसँग आधा आधा कार्यकालको प्रस्ताव समेत गरेका छन्।
‘ढुक्क शंकर पोखरेल’
प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्रीमा भने शंकर पोखरेल निश्चित छन्। वाम गठबन्धनपछि दाङ २ को टिकटका लागि माओवादीका कृष्णबहादुर महरा र पोखरेलबीच विवाद भएपछि पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीको आश्वासनसहित प्रदेशको उम्मेदवार बनाइएको थियो।
प्रदेश ५ को शपथग्रहण भएकै दिन पोखरेल संसदीय दलको नेता चयन भइसकेका छन्। संसदीय दलको नेता चयनपछि मुख्यमन्त्रीको ढोका पोखरेलका लागि खुलिसकेको छ।
