काठमाडौं: छाउगोठ बेलाबेला बहसको विषय बन्ने गरेको छ। छाउगोठ अन्त्यका लागि केही प्रयासहरु भए पनि महिनावारी भएको बेला घर प्रवेश भने पाएका छैनन्।
छाउपडी प्रथालाई अपराध मान्दै नेपालको कानुनले यसलाई फौजदारी कानुनको हिस्सासमेत बनाएको छ। तर पनि ग्रामीण क्षेत्रका महिलाको महिनावारी घर छाउगोठ नै बन्ने गरेको छ।
विषेशत प्रदेश ६ र ७ का पहाडी जिल्लाहरुमा छाउगोठ प्रचलनमा रहेको छ। छाउ गोठबारे गुगल सर्च गर्ने हो भने छाउगोठमा महिलाको मृत्युको खबरदेखि छाउगोठ भत्काउनेसम्मका समाचार भेटाउन सकिन्छ।
छाउगोठ समस्याको समाधान हुने मनसायले प्रदेश ६ र ७ मा छाउगोठ भत्काउने अभियान नै चलाइएको थियो।
सोही अभियानले छाउगोठलाई शौचालयमा समेत परिणत गर्यो।
यो अभियानले एक महिना पुरा नगर्दै समाजमा अर्को थरीको दृष्यहरु देखा पर्न थाले। दृष्य थियो, ‘शौचालय माथि नयाँ छाउगोठ।’
शौचालयमा परिणत भएका छाउगोठ फेरि छाउगोठमै परिणत भएको खबरले फेरी छाउपडी बृहत बहसको विषय बनेको छ।
यो प्रथाले समाजमा जरा गाडी राख्नु कुनै एकपक्ष मात्र जिम्मेवार नभएको जानकार बताउछन्। उनीहरु अशिक्षा, अन्धविस्वास, धार्मिक विश्वास जस्ता विविध पक्षहरुलाई जिम्मेवार ठान्दछन्।
छाउपडी प्रथा रुढिवादी सोच मात्र भएको बताउछिन् नेकपा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य विन्दा पाण्डे। उनी प्रश्न गर्दै भन्छिन्, ‘देवीहरुले महिनावारी भएर बारेको कुरा कुनै धर्म शास्त्रमा लेखेको छ? यो धर्मशास्त्रको कुरा होइन। यो एक रुढिबादी सोच मात्र हो।’
उनी थप्छिन्, ‘छोरीहरु कुरीतिविरुद्ध प्रश्न गर्नुहोस। दाजुभाईहरुले बैनिहरुलाई साथ दिनुहोस। यस्को अन्त्यको सुरुवात यहीबाट सुरु हुन्छ।’
उनले छाउपडी प्रथा अन्त्यको अभियान स्कुल शिक्षाबाट सुरु गर्नु पर्ने बताइन्। गोठ भत्काएर छाउपडी प्रथाको अन्त्य नहुने भएकाले अन्धविश्वास भत्काउन सक्नु पर्ने उनको भनाई थियो।
सामाजशास्त्री विद्या भण्डारीले सामाजले छाउपडी प्रथालाई वैध मान्दा यसको अन्त्य असम्भाव रहेको बताईन्। नीतिगत रुपमा अवैध रहेको छाउपडी प्रथा समाजले अवैध मान्नु पर्ने उनको भनाई रहेको छ।
यो कुरीति अन्त्यका लागि छाउपडी प्रथा राजनीतिक मुद्दा बन्नु पर्ने उनी बताउछिन्। जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले यसको सुरुवात गर्न आवश्यक रहेको भण्डारीले बताइन।
