काठमाडौँ: राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। संघीय संसद्का दुबै सदनका निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने निर्वाचन आयोगको अडानका कारण प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाएको छैन। प्रतिनिधिसभाले पूर्णता नपाउँदा सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन।
तर, बुधबार राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्पन्न भई मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेका कारण निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको सिट बाँडफाँट प्रक्रिया अघि बढाएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालका अनुसार सिट बाँडफाँट बिहीबार हुनेछ।
आयोगले सिट बाँडफाँट गरी बिहीबार नै राजनीतिक दलहरुलाई समावेशी सिद्धान्त अनुसार सदस्य सिफारिस गर्न पत्राचार गर्नेछ। आइतबारसम्म दलहरुले सदस्य सिफारिसको समय पाउँनेछन्। त्यसको थप दुई दिन सूचीमा कुनै प्राविधिक त्रृटि भएमा सच्याउने समय हुनेछ।
जसअनुसार बढीमा फागुन २ गतेसम्म निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभाको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्नेछ।
अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएपछि आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई मतपरिणाम हस्तान्तरण गर्नेछ।
संसदीय दलको चयन
राष्ट्रपतिलाई आयोगले परिणाम बुझाएपछि सरकार गठनले कति समय लिन्छ दलहरुको निर्णयमा भर पर्नेछ। मतपरिणाम सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक दलहरुले संसदीय दलको नेता चयन गर्नुपर्नेछ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बहुमतप्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा चयन गर्नु पर्नेछ। तर, अहिले कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा सरकार गठनका लागि दलीय निर्णय निर्णायक हुनेछ। एकभन्दा बढी दलको सहमतिमा बहुमत पुग्ने संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीमा चयन हुन सक्ने अवस्था छ।
यसअघिको गृहकार्य अनुसार वाम गठबन्धनको सरकार दोस्रो चरणको प्रक्रियाबाट बन्न सक्छ। जसका लागि एमाले र माओवादीले संसदीय दलको नेता चयन गरी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार राष्ट्रपतिलाई सुझाउनु पर्नेछ। दलको पत्राचारपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने बाटो खुल्नेछ। वाम गठबन्धनको हालको समझदारी अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेरिएको छ।
फागुन २ मा नै राष्ट्रपतिले अन्तिम परिणाम पाएको अवस्थामा पनि संसदीय दलको नेता चयन तथा दलीय सिफारिसको निर्णयपछि मात्र नयाँ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुन सक्ने अवस्था छ। यसर्थमा फागुन २ पछि कहिले सरकार बन्ने भन्ने विषय दलहरुको निर्णयमा भर पर्नेछ।
यस्तो छ प्रक्रिया
संविधानको धारा ७६ को व्यवस्था अनुसार अबको मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ।
संविधानको धारा ७६(१) को व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। निजकै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ । तर, कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआएमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुइभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले सदनमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्नेछ।
विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिबाट पुनः नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानको धारा ७६(५) अनुसार गठित प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत पाउन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने सम्मको अधिकार राष्ट्रपतिमा निहीत छ।
