भक्तपुरः मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्माणाधीन तालीम प्रतिष्ठानको भवनमा सिलबन्दी गरेको छ।
स्थानीय सरकारको अधिकारलाई लत्याउँदै मध्यपुर थिमि–२ गठ्ठाघरमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर (एटिसी)को तालीम भवन निर्माण गरेको भन्दै निर्माणाधीन भवनमा बुधबार सिलबन्दी गरेको हो। प्राधिकरणले भवन निर्माण गर्दा नगरपालिकासँग भवन निर्माण स्वीकृति नलिई, नगरपालिकालाई कुनै जानकारीसमेत नगराएको नगर प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले जानकारी दिए।
प्राधिकरणले करिब सात करोड रूपैयाँको लागतमा निर्माण गर्न लागेको साढे दुई तलाको (एटिसी) तालीम प्रतिष्ठान भवनको नक्सापाससमेत नगरी प्रेरा तुलसी जयमाता कम्पनीलाई ठेक्कामा दिई एक महिनाअघि देखि भवन निर्माण शुरु गरेको थियो।
बुधबार नगरप्रमुख श्रेष्ठ, उपप्रमुख अञ्जनादेवी मधिकर्मी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमल ज्ञवाली, कानून अधिकृत केशव सिलवाल, नगरपालिकाका इन्जिनियर, २ नं वडाका वडाध्यक्ष राम थापा, ३ नं वडाका वडाध्यक्ष प्रेम कुटु, नगरपालिका कर्मचारी लगायतको टोली निर्माणाधीन भवन सिलबन्दी गर्न निर्माणस्थल पुगेको थियो। सिलबन्दी भएपछि भवन निर्माण रोकिएको छ।
साबिक हवाई विभागले तत्कालीन समयमा आकाशवाणी सेवा सञ्चालनका लागि स्थानीय बासिन्दाको करिब ४०० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। साबिक हवाई विभाग अर्थात् हालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आकाशवाणी सेवा सञ्चालन प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गरेको उक्त जग्गा आकाशवाणी बन्द भई एयरपोर्टमा राडार जडान भइसकेपछि नगरपालिकाले उक्त जग्गा फिर्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो।
मध्यपुर थिमि नगरपालिका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले जुन प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गरेको जग्गा त्यस विपरीत कार्य गरेको र नगरपालिकासंग स्वीकृति नलिई भवन निर्माण शुरु गरेकाले बाध्य भएर सिलबन्दी गर्नु परेको बताए।
“जनताको जग्गा कौडीको मूल्यमा अधिग्रहण गरी प्राधिकरणले निजी आइचर कम्पनीलाई १७५ रोपनी जग्गा भाडामा दिएको पाइयो, आइचरले आफ्नो कार्यालयसँगै एग्रोभेट खाद्यान्न भण्डार, ग्रिल कारखाना, गाडीको बडी बनाउने कारखाना, हाइड्रोपावर कम्पनीको हेभी सामग्री भण्डारणका लागि भाडामा दिएर आइचर कम्पनीले नगरपालिकालाई रु चार करोड ३४ लाख कर तिर्नुपर्नेमा अझै नतिई अटेर गरेको छ”, नगर प्रमुख श्रेष्ठले भने, “भोलिसम्ममा कर नतिरे आइचर कम्पनीमा समेत सिलबन्दी गर्छौं, प्राधिकरणले अझै पनि जनतालाई जग्गाको मुआब्जा दिएको छैन, यो जग्गाको स्वामित्व अब नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिनुपर्छ।”
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमल ज्ञवालीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ७ दफा २७ र २८ मा भवन वा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा स्थानीय सरकारसंग पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै प्राधिकरणले स्वीकृति नलिएपछि सोही ऐनलाई टेकेर सिलबन्दी गरेको बताए।
सरकारी निकायले नै सरकारी ऐन लत्याएर भवन निर्माण गर्नु दुर्भाग्य भएको बताउँदै उनले भने, “२०७२ वैशाखको भूकम्पपछि सरकारी भवन निर्माण गर्दा अनिवार्य स्वीकृति लिएर मापदण्डअनुसार जानुपर्ने व्यवस्था हुँदा पनि ‘एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर’ जस्तो संवेदनशील भवन निर्माण गर्दा प्राधिकरणले सरकारको नियम मिच्न खोजेको छ।”
यता नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (एटिसी) तालीम भवन निर्माणका प्रोजेक्ट म्यानेजर नरविक्रम थापाले भने नगरपालिकाले प्राधिकरणलाई कुनै पनि जानकारी नै नदिई मनोमानी ढंगले सिलबन्दी गरेको आरोप लगाएका छन्।
प्राधिकरणले एटिसी तालीम केन्द्रका लागि अस्थायी भवन निर्माण गर्न लागेको बताउँदै उनले अस्थायी संरचना निर्माणका लागि नक्सापास आवश्यक नभएको जिकिर गर्दै प्राधिकरणले कुनै पनि कम्पनीलाई जग्गा भाडामा नदिएको जिकिरसमेत गरे। तर वडा नं २ का वडाअध्यक्ष राम थापामगरले भने १५ दिनअघि नै वडा कार्यालय र नगरपालिकाले भवन निर्माण रोक्न तथा नगरपालिकामा सम्पर्क गर्न पत्राचार गर्दा कुनै जवाफ नपठाएपछि सिलबन्दी गर्नुपरेको दाबी गरे। रासस
