काठमाडौंः पूर्व डीआइजी तथा ललितपुर क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित एमाले सांसद् नवराज सिलवालविरुद्ध बुधबार नै सरकारी कागजात कीर्तेमा मुद्दा दर्ताको तयारी भए पनि असफल बन्यो।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले कीर्ते अनुसन्धानमा बुधबार नै सरकारी वकिलको कार्यालयमा रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। परिसरमा नयाँ एसएसपी विश्वराज पोखरेल आएको दुई दिनमा नै प्रतिवेदन कार्यालयमा पेस गरिएको थियो।
प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकरी वकिलको कार्यालयले प्रतिवेदन अपूरो भएको भन्दै मुद्दा दर्ता गर्ने कुनै राय दिएन। कार्यालयले राय दिन नसक्दा प्रतिवेदन अहिले सरकारी वकिलको कार्यालयमा नै थन्किएको छ।
प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेका सिलवालले भने देउवा नेतृत्वको सरकारले निर्वाचनको रिसइवी साँध्न मुद्दा अगाडि बढाएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। सिलवाललाई पार्टी प्रवेश गराउनेदेखि प्रतिनिधिसभाको सांसद् बनाउँने दल नेकपा एमाले समेत सिलवाललाई देउवा सरकारले प्रतिशोध साँधेको भन्दै बचाउ गर्दै आएको छ।
बुधबार अदालतमा मुद्दा दर्ता हुन नसक्दा सिलवालको मुद्दा दर्ता नहुने सम्भावना बढेको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवेदन खोलेर नै हेरेको छैन।
कार्यालयका एक अधिकृतले भने 'हामीले प्रतिवेदन नै खोलेर हेरको छैनौं। कसैको दबाबमा कुनै मुद्दा दर्ता गर्ने राय दिन सक्दैनौं।'
देउवा नेतृत्वको सरकारको आयु बिहीबारदेखि सकिएको छ। केपी शर्मा ओलीको सरकारले सिलवालको मुद्दा दर्ता गराउने पक्षमा देखिँदैन। शुक्रबार र शनिबार सार्वजनिक बिदा परेको छ। आइतबारदेखि मंगबारसम्म जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख सुर्यराज दाहाल घर बिदामा बसेका छन्।
आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउनु पर्ने दाबीसहित सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट खारेजसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालयले सिलवाललाई कानुन बमोजिम गोप्य रहनु पर्ने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाइल कीर्ते गरेको अभियोगमा अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सर्वोच्व अदालतको फैसला अनुसार नै प्रहरीले गत पुस ५ गते कीर्ते गरेको अभियोगमा जाहेरी दर्ता भएको थियो। जाहेरी दर्ता गरेदेखि सिलवाल प्रहरीको खोजी सूचीमा छन्। प्रहरीले डिफ्युजन नोटिस नै जारी गरी सिलवाललाई खोजी गरिरहे पनि उनी भेटिएका छैनन्।
डीआइजी सिलवालले भने आफूले बुझाएको कासमु फाइल अनलाइनमा आएको समाचारको आधारमा बुझाएको भन्दै आफ्नो बचाउ गर्दै आएका छन्। सिलवालले अदालतमा बुझाएको फाइल कीर्ते गरिएको देखिएको प्रहरीको दाबी छ।
सिलवाल सांसद नै रहने
प्रतिनिधिसभा सांसद् सिलवालको पद अदालतमा मुद्दा दर्ता भए पनि तत्काल निलम्वनमा पर्दैन। सरकारी कर्मचारीको हकमा भने फौजदारी मुद्दा दर्ता भएसँगै उनीहरुको पद निलम्वित हुने नियम छ।
व्यवस्थापिका संसदका कानुनी सल्लाहकार अर्जुन खड्का अदालतमा मुद्दा दर्ता हुँदैमा सांसद पद निलम्वन नहुने बताउँछन्।
पहिलोपोस्टसँगको कुराकानीमा उनले भने 'मुद्दा दर्ता हुँदैमा पद केही हुँदैन त्यसपछि अदालतको के निर्णय आउँछ त्यसमा भर पर्ने हो।'
बिहीबार देउवाको राजीनामापछि केपी ओलीको शपथ सुरु हुनुअघि सिलवालले झण्डै १५ दिनपछि ट्विट गर्दै कडा अभिव्यक्ति दिएका थिए-
कानूनको धज्जि उड़ाएर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न जे पनि गर्न तैयार एउटा अधिनायकवादि पात्रको ज्यादतिवाट मुलुकले आज उन्मुक्ति पाएको छ।
— Nawa Raj Silwal (@Nawasilwal) February 15, 2018
