ओलीको राष्ट्रवादी रुझानको अग्निपरीक्षा

नेपाली राजनीति र खासगरी वाम राजनीतिलाई एउटा 'सेक्स' बजार मानिदिने हो भने नेपालको वामपन्थी राजनीतिलाई सदावहार 'सेक्सी' बनाइदिने तीन नायक छन्, मनमोहन अधिकारी, मदनकुमार भण्डारी र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'। यी तीन नेताको पुरुषार्थ होस् कि पाखण्ड, पौरख होस् कि पापपुण्य, त्यसैको मोहनीमा नेपाली जनताको ठूलो हिस्सा मोहित, आशातीत वा भयभित भैरह्यो। पुष्पलाल श्रेष्ठहरुको आर्जनमा २००६ सालमा स्थापित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी २०५१ सम्म आइपुग्दा पहिलो वाम सरकारको नेतृत्व गर्ने विन्दुमा पुग्यो।

बेदाग छविका इमान्दार वयोवृद्ध वाम नेता स्व. मनमोहन अधिकारीले यस्तो आशालाग्दो ९ महिने सरकार चलाइदिए कि त्यसले नेपाली जनतालाई साँच्चै परिवर्तनका प्रतीक भनेकै वामपन्थी हुन् कि भन्ने सम्मको आशावादी बनाइदियो। विश्वबाट साम्यवादी सत्ताहरु निरन्तर तासको पत्ता जस्तो ढलिरहेका बेला सन् ९० को दशकमा नेपालका कम्युनिष्टहरुलाई बन्दुकको नालबाट होइन, जनताको मतबाट सत्तासीन बनाउन सकिन्छ भन्ने तथ्य स्थापित गरिदिए तत्कालीन माले महासचिव मदन भण्डारीले।

युरो कम्युनिज्मको फोटोकपी भनेर आलोचना गरिएको भए पनि मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यनीति वाम राजनीतिको बाटो बदल्ने नयाँ दस्तावेज त थियो नै, थप नेपाली वामको लोकतान्त्रिकरणका लागि कोशेढुंगा बन्यो। त्यतिमात्रै होइन, विश्वकै ओरालो लागेका कम्युनिष्ट आनदोलन र हिमायतीहरुका लागि नयाँ जुगको नौलो राजमार्ग साबित भयो मदन भण्डारीको नयाँ सैद्धान्तिक विचरण जनताको बहुदलीय जनवाद।

सैद्धान्तिक रुपमा यसै व्याख्याका कारण जननेता बनेका मदन भण्डारीको हत्या संभवतः यसको विश्वव्यापी लोकप्रियताको कारण पनि भएको हुनुपर्छ। जनताको मन जित्न प्रधानमन्त्री मनमोहन र महासचिव मदन यति सिपालु थिए कि सप्पै कम्युनिष्टलाई पोलपोटका चेला देख्ने आलोचकहरु पनि मनमोहनको सत्ता र मदनको भाषण र दस्तावेज पल्टाउँदा वाम शुभेच्छुक बनिदिन्थे। यिनै दुई नेताको लोकप्रियताको पौरखमा एमालेले पौने तीन दशकसम्म सत्ता राजनीतिको खेती फस्टाउन सकेको हो। र, अग्रजको त्यही लोकप्रियताको व्याजमा सत्तामा दोहोरिने अवसर पाए वर्तमान एमाले अध्यक्ष ओलीले।

५० को दशकमा उदाएर पूरा चम्किन नपाउँदै मारिएका मदनपछि वाम राजनीतिलाई पुनः बन्दुक युद्धमा फकाईदिए अर्को नेता प्रचण्डले। ५० मा मदन मारिनु र ५२ सालमा माओवादीको उदय हुनु एउटा संयोग मात्रै पनि हुन सक्छ, तर मदन विचारलाई गलत साबित गर्ने गरी नै प्रचण्ड नेतृत्वले सुरु गरेको १० वर्षे जनयुद्धले पनि नेपाली राजनीतिलाई उल्टो वा सुल्टो, सकारात्मक वा नकारात्मक रुपमा सधैं तरंगित बनाइरहयो। जनताको वाम रुझानका एक नायक प्रचण्ड नै हुन्, लोकले माने पनि नमाने पनि।

बन्दुकको नालबाट साम्यवादी सत्ता खोज्न मदन भण्डारीका चेला र विपी कोइरालाका शुभेच्छुकहरुको टाउको गिड्न थालेर १० वर्ष हिंसात्मक युद्ध चलाएका प्रचण्डले दशकभर सत्ता राजनीतिलाई थिरीहिरी पारिरहे। तर जित्न सकेनन्। न जिते प्रचण्ड, न त हारे प्रचण्ड। फलतः देश बदल्न हिँडेका प्रचण्ड आफैं बदलिएर उनै मदन र विपीका उत्तराधिकारीहरुमार्फत् पुनः शान्ति राजनीतिमा फर्किए। यहाँनेर जोड्न खोजिएको तथ्य प्रचण्ड जनयुद्ध कति जाजय नाजायज भन्ने होइन कि, प्रचण्डको युद्ध नेतृत्व पनि नेपाली जनलाई तरंगित गर्ने एक युग रह्यो भन्ने मात्रै हो। मदन भण्डारीले विचारले, मनमोहन अधिकारीले लोकप्रिय कामले र प्रचण्डले बन्दुकको त्रासले नै नेपाली जनतालाई सधैं मोहित वा तरंगित बनाइरहे।

अहिले २०७४ सालको फागुन ३ सम्म आइपुग्दा वामपन्थीहरुको सरकारबाटै शासित हुने स्वनिर्णय नेपाली जनताले गरे बमोजिम नै एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्। दोस्रो सत्तारोहणको हनिमुनमा प्रवेश गरिसकेका ओलीले के मनमोहन अधिकारीका जनप्रेमी शासनसत्ताको अल्पविराममा पूर्णता देलान्? मदन भण्डारीले रोपेको वैचारिक रुपान्तरण र लोकप्रियताको बिजलाई फूलाउलान् फलाउलान् ? प्रचण्डले रोपेको आश र त्रासको राजनीतिलाई शान्ति र सम्वृद्धिमा बदलेर लोकप्रियताको अर्को उचाई दिन सक्लान्? जनजनका मनका प्रश्न, आशा, अपेक्षा र सपना तिनै छन्, एमालेका ५औँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग।

देशका ४१ औं प्रधानमन्त्री नियुक्त भैसकेपछि अब नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग सपनाको व्यापार गर्ने सुविधा बाँकी छैन। साथै अब भोलि हाम्रो पालो आएपछि भनेर आश्वासन र उधारो राजनीतिक खेती गर्ने छुट पनि छैन। उधारो कारोबारका खप्पिस ओलीले अब चेकमा होइन, नगदमा शासकीय कारोबारलाई फत्ते गर्न सक्नै पर्नेछ। प्रतिकूल स्वास्थ्य जटिलता र प्रतिकूल राजनीतिक अवस्थालाई जसरी चिरेर उनले सत्ताको बागडोर हात पारेका छन्, उसैगरी शासकीय सुरुवातलाई नमूनायोग्य बनाउन सकेनन् भने ओली पनि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने आख्यानकै अर्का नयाँ विम्व मात्रै बन्ने छन्।

मान्छेहरुले जे जति आश गरेका छन् ओलीबाट त्यो ओलीको हैसियत र जनताको अपेक्षा भन्दा निकै भिन्न र कठिन छ। मूल कुरा भारतीय नाकाबन्दीकालीन स्वाभिमानी नेपाली जनता ओलीलाई भारत विरोधी राष्ट्रवादी नेताका रुपमा सिंहदरवारको नायक सम्झिरहेका छन्। तर ओलीमा त्यो जनअपेक्षा अनुसार शासकीय चमत्कार देखाउने हैसियत अहिले परीक्षणको घडीमा छ।

उनले कागताली परेर भारतीय नाकाबन्दीको बाइप्रडक्ट उपजमा राष्टवादी नेताको उपमा पाएका हुन्। तर त्यही राष्ट्रवादी उपमा जोगाउने कि खुइलयाउने भन्ने अग्निपरीक्षा हो अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीको शासकीय परीक्षा।

सत्ता आफैमा निरंकुश हुन्छ। अन्धो र घमण्डी बन्नु त शायद सत्ताको स्वभाव नै होला। त्यहाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीको अनुहार कस्तो देखिएला ? देशवासीको मुख्य प्रतीक्षा त्यही हो। अहिले ओलीलाई संसदीय अंकगणितका आधारमा २०७२ को जस्तो त्रिशंकु संसदको उल्झन छैन। सुविधाजनक संसदीय बहुमतका लागि केही सिटको मात्रै अभाव छ, त्यसमा  माओवादी केन्द्रको धाप र साथ त छँदैछ। के गर्ने भन्ने योजना गर्नु नै पर्ने छैन, पहिले गर्छु भनेर सिंहदरवारबाट हाँकेका गुड्डीहरुको फाइल रिभ्यु गरे मात्रै पनि पर्याप्त छ।

तर अब प्रश्न उठ्छ के ओली आफैंले बाँडेका सपना, आफैंले देखाएका आशा र आफैंले गरेका प्रतिवद्धताहरु पूरा गरेर जनआकांक्षाको सम्वोधन गर्न काविल होलान् त? वाचा पूरा गर्न सके ओली मनमोहन, मदन वा प्रचण्डले भन्दा ज्यादा जनतालाई मोहित पार्न सफल हुने पक्का छ। किनभने नाकाबन्दीकालीन राष्ट्रवादी ओलीको वर्तमान लोकप्रियता आफैंमा कमजोर होइन, छैन। लोकप्रियताको कसीमा उनले मनमोहन, मदन र प्रचण्डलाई नटपे पनि पछ्याएकै छन्।

तर कटु वास्तविकता के हो भने नाकाबन्दीका बेला भारत विरोधी भाषण गरेर राष्ट्रवादी कहलिएका ओलीले आफैले बाँडेका सपनाहरुको अब पाईपाईको हिसाब दिनु छ जनतालाई। त्यो कसरी गर्नेछन् ओलीले? शुभकामना दिऔं उनलाई कि उनले वाचा पूरा गर्ने वाम प्रधानमन्त्रीको नयाँ कीर्तिमान नै कायम गर्न सकून्। बहुमतका साथ पुनः उदाएको ओली सत्तालाई अहिल्यै कमेन्ट नगरौं। किनकि सय दिने हनिमुनमा उनलाई जमेर रम्न दिउँ, जो उनको हक पनि हो।

तर बिहानले दिनको संकेत गर्छ भनेर मान्ने हो भने ओलीको भावी सत्ता विगतमा उनले देखाएको जस्तो भारतविरोधी वा कट्टर राष्ट्रवादी वाम नेताका रुपमा रहने छैन भनेर त उनले नयाँदिल्लीका समकक्षी नरेन्द्र मोदीका दुई कल फोन र विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको काठमाण्डौं यात्राका बेला स्वागत सत्कार कै दौरानमा स्पष्ट पारिसकेका छन्। किनकि कुटनीतिक मूल्य, मान्यता र परम्परादेखि राज्यका कुटनीतिक च्यानलहरुलाई बाइपास गरेर स्वराजको सम्मानमा रमाउँदै गर्दा ओली सत्ताले सन्तुलित विदेश नीति कायम राख्ला र भारतलाई उसको हैसियतभन्दा ज्यादा महत्व दिने छैन भन्ने जनअपेक्षामा ठेस लगाइसकेका छन्।

सत्तारोहण पूर्व नै दक्षिणी विदेशमन्त्रीको स्वागत र प्रधानमन्त्रीको फोन संवाददेखि भ्रमणको निम्तो पाउँदा ओलीले उत्तरी छिमेकी सत्ता चीनबाट त्यही स्तरको न महत्व पाए, न त्यही स्तरको सम्पर्क नै ओलीले उत्तरी छिमेकीसित देखाउँन चाहे। यसले ओली जसरी महाकाली सन्धि भारतीय हितमा संसदबाट स्वीकृत गराउँदा भारतका खास मान्छे बनेका थिए, अहिले दोहोरिएर प्रधानमन्त्री हुँदा पनि त्यही औकातमा फर्कन सक्ने संकेत गरिसकेका छन्। यहीँनेर क्रुर परीक्षा हुनेछ नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवादी रुझानको। किनभने दक्षिणतिर ढल्किने नेपाली प्रधानमन्त्री खासमा राष्ट्रवादी ठहरिने छैन भन्ने एक एक जनलाई हेक्का छ।

पहिलो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा चीनसँग गरेका सन्धिसम्झौताको कार्यान्वयन गर्न भारतीय सल्लाहमा ढिलासुस्ती गरे भने ओलीको राष्टवादी छवि कता चम्किने छ वा खुइलिने छ ? यो प्रतिक्षाकै विषय हो। तर उनले चिनियाँ लवीको भनिने छवि पखाल्न अब दक्षिणलाई महत्व दिने क्रम बढाए भने पक्का छ उनले उत्तरलाई झसंग र नेपाली जनतालाई भरंग पारिदिनेछन्।

आधुनिक नेपालका एकीकरणकर्ता राजा पृथ्वीनारायण शाहकै शव्दमा उनले नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल हो भन्ने तथ्य आत्मसात गरेर उत्तर दक्षिण सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्न सकून् भन्ने नै कामना गरौँ। सक्नु नसक्नु ओलीको सत्ता विवेकमा भर पर्छ।

धेरैजसो ओली समर्थकहरु ठान्छन् कि, यो बेला ओली आलोचना गरिन हुन्न। हो, आलोचना गर्नु नै नपर्ने गरी ओली सत्ता जनप्रेमी हुन सकोस् भन्ने नै कामना गरौं। तर ओलीका सर्मथकहरुको स्तुतिहरुले, प्रशंसा र थपडी बजाइले मात्रै उनको शासकीय परीक्षाको असली खबरदारी हुनेछैन भन्ने चाहिँ नेपाली प्रेस र नागरिक तथा स्वतन्त्र बौद्धिक तप्काले ख्याल गर्नुपर्ने तथ्य हो। किनभने लोकप्रियताको छाता ओढेर ओली सत्ताले प्रक्रिया पुर्‍याई पुर्‍याई भ्रष्टाचार नगर्ला भन्ने ग्यारेन्टी छैन।

सर्मथकलाई मात्रै योग्य र आलोचकहरुलाई वैरी देख्ने ओली प्रवृतिको चश्मा देशलाई संगठित लुट, कुशासन र जनविरोधी सत्ताको पर्याय बनाउने भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रको चंगुलबाट मुक्त हुने आश राख्न सकिन्छ, मुक्त हुने विश्वास गरिहाल्न सकिन्न। आधिकारिक कर्मचारी ट्रेड युनियनमा एमालेको वर्चस्व, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सत्तामा पनि एमालेको वर्चस्व। अनि ओलीको आफ्नालाई काखा र आलोचकलाई पाखा गर्ने संकीर्ण गुटे प्रवृत्ति सत्तामा पनि शयर भए ओली सत्ताले वाहवाही पाउने गरी कामकाजी बन्न मुश्किल नै हुनेछ।

ओलीको बोली नै मन पर्ने जनताले ओलीबाट अब बोली होईन, उनकै बोलीको कार्यान्वयन खोजेका छन्। ओली भारतीय हितैषी भैकन पनि भारतविरोधीका रुपमा राष्ट्रवादी बन्नु छदमभेष थिएन, उनको देशभक्तिपूर्ण अडान थियो भन्ने अब व्यवहारमा नै प्रमाणित हुन सकेन भने ओली उही ड्याङका मुला साबित हुने बेर लाग्ने छैन। ओलीसँग उडाउने सपनाको खडेरी नहोला तर अब सपनालाई यथार्थ बनाउने औकात आवश्यक छ। के उनले आलोचकहरुको मुखबन्दी गर्नेगरी कामकाजी सत्ता छवि छोडलान् ? शुभकामना उनी सफल हुन सकून्।