अछामः संविधानले हरेक स्थानीय तहका उपप्ररमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक निरुपणका लागि न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ। तर स्थानीय तहको निर्वाचन भएको लामो समय भइसक्दा पनी स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिको काम प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन।
अधिकांश स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिमा उजुरी आउने क्रम निकै सुस्त छ। कतिपय नागरिक न्यायिक समितिबारे पनि बेखबर छन् भने न्यायिक समितिले गर्ने न्याय निरुपणका कामबारे पनि नागरिकदेखि जनप्रतिनिधिसमेत अनभिज्ञ रहेका छन्।
जिल्लाका सबैजसो स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा उजुरी निकै नगण्य रुपमा मात्रै आएका छन्। जिल्लाको साँफेबगर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा हालसम्म एउटा मात्रै उजुरी दर्ता भएको नगर उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक वीरमला बुडथापाले बताइन्। छोडपत्रसम्बन्धी उजुरी भएकाले समन्वय भइरहेको तर फछ्र्यौट हुन भने बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।
यस्तै, मेल्लेख गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा पनि दुईवटा जग्गासम्बन्धी उजुरी दर्ता भएर न्याय सम्पादन भइसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष लोकबहादुर बोहराले बताए। अन्य गाउँ तथा नगरपालिकामा पनि न्यायिक समिति निष्क्रिय नै रहेका छन्। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको लामो समय भइसक्दा पनि न्यायिक समिति सक्रिय हुन नसक्नुका पछाडि यससम्बन्धी कार्यविधि नहुनु प्रमुख कारण भएको अधिवक्ता खडकबहादुर खड्काको भनाइ छ।
अधिकांश स्थानीय तहमा उपप्रमुख महिला नै भएको र जनप्रतिनिधिलाई कानूनसम्बन्धी आवश्यक जानकारी नहुँदासमेत समस्या आएको खड्काको भनाइ छ। कार्यविधि नबन्दा, न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार र न्याय सम्पादनको तरिकाका बारेमा राज्यले छलफल तथा परामर्श नचलाउँदा न्यायिक समिति सक्रिय हुन नसकेको अधिवक्ता खड्काको भनाइ छ।
न्यायिक समिति अधिकार सम्पन्न र शक्तिशाली समिति भएपनि कार्यविधि अभावले गर्दा जनप्रतिनिधि अलमलमा परेको रामारोशन गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सरस्वती रावलले बताइन्। रासस
