महेन्द्रनगरः जनकपुर उपमहानगरपालिकास्थित जनकपुर चुरोट कारखानाको प्रांगण भित्रको भवनमा प्रदेश २ का मन्त्रालयहरु स्थापना गरिएको छ।
कारखानाको चार तल्ले अधिकृत निवास भवनमा प्रदेश २ का चारवटा मन्त्रालय स्थापना गरिएको छ। जसको पहिलो तल्लामा सामाजिक विकास, दोस्रोमा आर्थिक मामिला तथा योजना, तेस्रोमा आन्तरिक मामिला तथा कानून र चौथोमा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बोर्ड झुन्ड्याइएको छ। मन्त्रालयलाई सुविधा सम्पन्न बनाउन कर्मचारी र कामदार खटिएका छन् । टेबल–कुर्सी र सोफाले मन्त्रीको कार्यकक्ष सजाइएको छ ।
कारखानाको आवासीय क्षेत्रमा प्रदेश मन्त्रालय, मन्त्री निवास र अन्य बन्दोबस्त मिलाउने काम तीव्र गतिले भइरहेको छ। कारखानाका वरिष्ठ अधिकृत बस्ने चारवटा क्वार्टरलाई मर्मतसम्भार गरिएर मन्त्रीको निवास बनाइएको छ। कम्पाउण्डभित्र प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आवास, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र आवास, चार वटा मन्त्रालय तथा मन्त्रीहरूको आवास राखिएको छ।
यसअघि जनकपुरको शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयमा रहेको मुख्यमन्त्रीको कार्यालय पनि कारखानाभित्रै सारिएको छ। केन्द्रीय शासकीय भवन सिंहदरबारजस्तै प्रदेश २ का सबै सरकारी निकाय कम्पाउण्डभित्र राखिने योजना रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
प्रदेश प्रमुख रतनेश्वरलाल कायस्थको कार्यालय र निवास सुरुमा कारखानाको भवनमा राखिएको थियो । त्यसपछि क्रमशः प्रदेश २ को अन्य कार्यालयहरू त्यही लगिएको हो।
प्रदेशको सात मन्त्रालय, सात जना मन्त्री, सात जना मन्त्रालयका सचिव, मुख्य सचिवको निवास र कार्यालयको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयका प्रमुख गंगाप्रसाद यादवले बताए।
मुख्यमन्त्रीद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई पत्र
यसैगरी, प्रदेश २ मा कर्मचारीहरु हालसम्म उपस्थित नभएपछि मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउत गद्दीले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोगका लागि पत्र लेखेका छन्। प्रदेश २ मा संघीय सचिवालयबाट खटाइएका कर्मचारी बिना जानकारी कार्यस्थलमा नआएपछि मुख्यमन्त्री राउतले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोगको लागि शनिबार पत्र लेखेका हुन्।
मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो प्रदेशमा खटाइएका कर्मचारीहरू अझै पनि उपस्थित नभएको र प्रदेशका लागि चाहिने आवश्यक स्रोत र साधनको पनि अभाव रहेको भन्दै सहयोग गरिदिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेख्नुभएको हो । मुख्यमन्त्री राउतले प्रम ओलीलाई लेख्नुभएको पत्रमा गत फागुन २ गते नै प्रदेश सरकार गठन भएर काम कारबाही अघि बढाउने समयमा कर्मचारीको अभाव तथा भएका कर्मचारीले समेत असहयोग गर्न थालेपछि काम अगाडि बढाउन अप्ठ्यारो भएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश २ को संसद् सचिवालयमा खटिएका २७ कर्मचारीमध्ये सात जना मात्रै आइपुगेको छ। सह–सचिव दिवाकर पौडेलको नेतृत्वमा सात जना कर्मचारी गत आइतबार आइपुगेका छन्। संसद् सचिवालयमा खटिएका सबै कर्मचारी नआउँदा प्रशिक्षणका लागि केन्द्रीय संसद् सचिवालयबाट आएका चार जना कर्मचारी पनि जनकपुरमै रोकिएका छन्। यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा चार जना कर्मचारी मात्रै छन्। ३३ जना कर्मचारी खटाइएको यो मन्त्रालयका अरू कर्मचारी अझै आइपुगेका छैनन्। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पनि १० जना कर्मचारी मात्रै हाजिर भएका छन्। २७ कर्मचारी खटाइएको यो मन्त्रालयका अन्य कर्मचारी आइपुगेका छैनन् । रासस
