कञ्चनपुरः जिल्लाको महेन्द्रनगर नगरविकास समिति विगत अढाइ वर्षदेखि कामकाज विहीन बनेको छ। सरकारको वेवास्ताका कारण समिति कामकाज विहिन भएको हो।
समितिसँग रहेको जग्गा लिज, बिक्री वितरणलगायतका विषयमा अनियमितता भएको भन्दै सरकारले यसको कामकाज रोक्ने निर्णय गरेको थियो। २०७२ साल भदौ १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले कामकाज छानविनका लागि भन्दै रोके पनि यस सम्बन्धि कुनै निर्णय हुन सकेको छैन्।
उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी छानबिनसमेत गरेको थियो। समितिको प्रतिवेदनका आधारमा शहरी विकास मन्त्रालयले हालसम्म कुनै निर्णय लिएको छैन् ।
'प्रशासनिक कामबाहेक जग्गा लिज, आर्थिक प्रभाव कारोबार दरगामी प्रभाव पार्ने काम रोक्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय भएको थियो,' महेन्द्रनगर नगरविकास समितिका सूचना अधिकृत पुष्पराज भट्टले भने, , 'अढाइ वर्ष भयो, न छानबिनको प्रतिवेदन आयो न त समितिको कामकाज नै सुचारु भयो ।'
नगर विकास समितिले गर्ने सडक ग्राभेल, कल्भट, ढल निकासलगायतका विकासका काम ठप्प भएका छन्। विगतमा समिति नेतृत्वले गरेको कामलाई अहिलेको नेतृत्वलाई अपजस दिने काम भएको उनले गुनासो गरे।
दोस्रो पटक नगरविकास समितिको अध्यक्ष बनेका सुरेन्द्र विष्ट कामकाज सुचारु गर्ने विषयमा पटक-पटक मन्त्रालय धाइरहेका छन् तर काम सुचारु हुने सम्भावना देखिएको छैन।
गत वर्ष फागुनमा दोस्रो पटक महेन्द्रनगर नगरविकास समितिको अध्यक्ष नियुक्त भएका विष्टले नगरविकास समितिको कामकाज सुचारुबारे सर्वोच्चबाट निर्णय भइसक्दा पनि कर्मचारीको असहयोगका कारण शुरु नभएको बताए।
'२०७२ सालमा समितिको काम मन्त्रालयले रोकेर उच्चस्तरीय छानबिन समितिले नै मैले नेतत्व गरेको समितिले कुनै अप्रिय निर्णय नगरेको भन्दै समितिलाई काम गर्ने समयावधि थप गर्न सुझाव दियो,' समितिका अध्यक्ष विष्टले भने 'मन्त्रिपरिषद्ले नरेन्द्र भण्डारीलाई अध्यक्ष बनाएको केही दिनमै मलाई सर्वोच्चले कामकाज गर्न दिनु भनी आदेश दिँदासमेत कामकाज शुरु हुन सकेन।'
कर्मचारी भने मन्त्रालयको पत्र नआउँदासम्म गर्न नमिल्ने बताइरहेका छन्।
