काठमाडौं: बलियो नियमनसहित कतिपय क्षेत्रमा राज्यको हस्तक्षेपकारी नीति हुनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री बन्ने भएका छन्।‘अर्थमन्त्रीमा डा युवराज खतिवडा बनाउने टुंगो लागेको छ’प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहाकार विष्णु रिमालले बिजमाण्डूसँग भने।खतिवडालार्इ सपथका लागि तयारी अवस्थामा रहन जानकारी दिइसकिएको छ।
अर्थमन्त्रीमा एमाले महासचिव इश्वर पोखरेललाई नियुक्त गर्ने लगभग पक्कापक्की भएको अवस्थामा अर्थतन्त्र धेरै चुनौती रहेकोले खतिवडा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पहिलो रोजाइ बनेका हुन्।
खतिवडासँग अर्थतन्त्रको विषयगत ज्ञानका साथै दातृ निकायसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छ। अर्थतन्त्र अप्ठेरो मोडमा रहेका बेला उनको नियुक्तिले अर्थतन्त्रलाई 'लिक' मा ल्याउन सहज हुने र विकास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने पर्याप्त स्रोत जुटाउन सहज हुने ओलीको अनुमान छ। राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएपनि अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण राष्ट्रिय सभा सदस्यको सपथ लिन रोक लगाइएका खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसमेत भइसकेका छन्।
डा. खतिवडा मौद्रिक अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि हुन्। उनले सन् १९९१ मा दिल्ली स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट विद्यावारिधि गरेका हुन्। उनी सन् २००९ मै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष भइसका थिए। त्यसपछि उनी राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त भए। राष्ट्र बैंकबाट अवकाश भएपछि केही समयमै फेरि योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त भएका थिए। योजना आयोगमा उनी राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक छँदै सन् २००२ मा सदस्यका रुपमा नियुक्त भएका थिए।
राष्ट्र बैंकका क्याडर रहेका खतिवडा लामो समयसम्म अनुसन्धान विभागको प्रमुख भए। अर्थतन्त्र र विकासका बारेमा उनका चार वटा पुस्तक प्रकाशित छन्।
खतिवडालाई निजी क्षेत्रले खरो अर्थशास्त्रीका रुपमा लिने गर्छ। सर्वसाधारणसँग जोडिने सबै क्षेत्र बलियो नियमनमा बस्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने खतिवडाले घरजग्गामा अधिक ऋण प्रवाह भएका कारण 'लिक' वाहिर गइसकेको अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याएका थिए। बलियो नियमनमा बसेर उचित मुनाफा मात्र लिनु पर्छ भन्ने मान्यता खतिवडाको रहेको हुँदा उनीसँग खेलोफड्को गर्ने शेयर तथा घरजग्गा कारोबारीहरु डराउँछन्।
बचत तथा ऋण सहकारीहरुलाई नियन्त्रण गर्दै कृषि तथा पशु सम्बन्धि सहकारीहरुलाई बढावा दिनु पर्ने मान्यता खतिवडाको छ। उनी कृषिमा आधारित साना तथा मझौला उद्यमबाटै देशको आर्थिक बृद्धि ३ देखि ४ प्रतिशत बिन्दुसम्मले बढाउन सकिने मान्यता राख्छन्। सेवा क्षेत्रको विकासमा पनि खतिवडाको जोड छ।
पछिल्लो समय नेकपा एमालेका अधिकांश आर्थिक नीतिहरु लेखेका खतिवडा केही निश्चित उद्योगहरु राज्यकै लगानीमा चलाउनु पर्ने धारणा राख्छन्। औषधिजस्ता अत्यावश्यक उद्योग राज्यले चलाउनु पर्ने मान्यता राख्ने डा. खतिवडा नेपाल टेलिकमजस्ता संस्थाहरुलाई निजीकरण गर्नु पर्ने मान्यता राख्छन्।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीबीना नेपालको पुर्वाधार निर्माणमा ठोस केही पनि गर्न नसकिने धारण खतिवडा राख्छन्। नेपालको हित हुने क्षेत्रमा एफडिआइ भित्र्याउने नीति सरकारको हुनु पर्ने उनको धारणा छ। नेपालको कानुनु मानेर आएका र त्यसै अनुसार काम गरेका कम्पनीलाई लाभांस लैजान रोकतोक हुन नहुने धारणा राख्ने खतिवडा जालझेल गर्ने कम्पनीको विपक्षमा उभिने गरेका छन्।
उनी गभर्नर भएकै बेला एनसेलको लाभांस लैजान रोक लगाइएको थियो। एनसेलले चुक्ता पूँजी नपुर्याइ लाभांस लैजान खोजेपछि गभर्नरका रुपमा उनले त्यसलाई रोकेका थिए। ब्यवसायी अजयराज सुमार्गीले पूर्वस्वीकृति नलिकनै विदेशबाट पैसा ल्याएपछि खतिवडाले गभर्नरका रुपमा त्यो पैसा ल्याउन रोकेका थिए।
खतिवडाका चुनौती
साधारण खर्च नै धान्न अप्ठेरो अवस्थामा पुगेका बेला देशको बाह्यिय क्षेत्र पनि यतिखेर ऋणात्मक छ। पुस मसान्तसम्म देश ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ शोधनान्तर घाटामा छ। उच्च आयातका कारण मूल्य बृद्धि पनि बिस्तारै उक्लिन थालेको छ।
गाडि र यसका पार्टपुर्जा तथा पेट्रोलियम पदार्थ तथा भारतसँग किनिएको विजुलीका कारण ब्यापार घाटा अस्वभाविक रुपमा बृद्धि भइरहेको छ। खतिवडा गभर्नर हुँदा पनि शोधनान्तर घाटा उच्च थियो। त्यस बेला उनले सुन आयातमा कोटा लगाउने नीति लिएका थिए। अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिककरण गर्न बैंकहरुलाई तल्लो तहसम्म पुर्याएका थिए।
अब उनले लिकबाट हल्लिएको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिनु पर्ने छ।
