विराटनगरः प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् संविधानले तोकेको सीमाभन्दा सानो हुने संकेत गरेका छन्।
प्रदेश सभामा सोमबार विशेष समय लिएर मुख्यमन्त्री राईले संविधानले तोकेको सीमासम्म मन्त्रिपरिषद्को सङ्ख्या पुर्याउने नि नपुर्याउने भन्ने विषयमा आफू गम्भीर रहेको धारणा प्रकट गरेका हुन्।
प्रदेश १ मा सभासद्को सङ्ख्या ९३ छ। संविधानअनुसार प्रदेश सरकारको सङ्ख्या कुल सभासद्को २० प्रतिशतभन्दा बढाउन पाइत्र। जसअनुसार प्रदेश १ मा १९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिन्छ। तर मुख्यमन्त्री योभन्दा सानो मन्त्रिमण्डल गठन गर्न चाहन्छन्।
‘यहाँको आर्थिक स्रोत, अवस्था र धानेर धात्र सकिने क्षमतालाई हेक्का राखेर मन्त्रिपरिषद् बनाउने र चलाउने कुरामा हामी सचेत छौँ’, राईले भने, ‘हामीले धेरै जिज्ञासा र अस्पष्टताका बीचमा काम थाल्नुपर्ने र गर्नुपर्ने छ। प्रदेशको नामकरण छिट्टै गर्नुपर्नेछ। धेरै कानुन बनाउनु छ, आफू हिँड्ने बाटो हामी आफैँले कोर्नुपर्नेछ। प्रदेशको राजधानी तोक्नु छ।’
प्रदेश सरकारसित यथेष्ट कानुन, आवश्यक पूर्वाधार र कर्मचारीतन्त्रको अभाव हुँदा काम थाल्न र गर्न निकै अप्ठेरोको अनुभव भइरहेको उनको भनाइ थियो।
‘तर पनि हामी अल्मलिएका छैनौँ’, उनको दाबी थियो, ‘त्यत्तिकै समय बिताएका छैनौँ।’
प्रदेश १ लाई भ्रष्टाचारमुक्त प्रदेश बनाउने प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै मुख्यमन्त्री राईले दण्डहीनता र अपराधजन्य जघन्य कामलाई नियन्त्रण गर्न शून्य सहनशीलता अपनाइने जानकारी दिए।
नागरिक सुरक्षा र सुशासनका लागि सरकारले नागरिकसित प्रहरी कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको उल्लेख गर्दै शेरधनले कार्यक्रमको उद्घाटन भएको १ महिनाभित्र प्रदेशका सबै घरधुरीमा प्रहरीको टोली पुगेर स्टिकर टाँसिसक्ने दाबा गरे।
राईले भने, ‘त्यस स्टिकरमा नजिकको प्रहरी युनिटको नाम, फोन नम्बर हुन्छ।’
मुख्यमन्त्री राईले कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र महँगी–मिसावट नियन्त्रण गर्न सरकार सचेत र सक्रिय रहेको स्पष्ट पारे।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवस्था कस्तो छ र के प्रगति भइरहेको छ भत्रे विषयमा सरकार चनाखो रहेको उनको चेतावनी थियो।
राईले बताए, ‘ती आयोजनाको काम रोकिएको छ भने किन रोकिएको हो र गुणस्तरहीन छन् भने के कारणले भएका हुन् भत्रे विषयमा सरकारले चासोका साथ हेर्नेछ।’
उनले भने, ‘प्रदेश १ को समृद्धिको मेरुदण्ड नै रानी–सङ्खुवासभा–किमाथाङ्का सडक हो। यो सडक समयमा सम्पत्र गरिनु पर्छ भत्रे हाम्रो आग्रह छ। भर्खरै रानी–विराटनगर–धरान छ लेन सडकको निर्माणका बारेमा हामीले चासो राख्यौँ। काम सुस्त गतिमा भएको छ र अस्तव्यस्त छ।’
‘अब कर्मचारीतन्त्रमा शुद्धीकरण आउनुपर्छ’, मुख्यमन्त्री शेरधनको घोषणा थियो, ‘ढिलाढाला, ठगठाग र अल्छी मनस्थितिबाट वर्तमान संविधानप्रतिको मर्म, भावना र प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकिन्न।’
