काठमाडौँः सरकारमा सहभागिता तथा संविधान संशोधनका विषयमा नेकपा एमाले र संघीय समाजवादी फोरमबीच लिखित सहमतिको तयारी भएको छ। दुई दलको दोस्रो तहका नेताको कार्यदलस्तरबाट तयार पारिएको मस्यौदामा दुबै दलका अध्यक्षबीच छलफल हुनेछ। पावर सेयरिङ तथा मस्यौदाका विषयमा सहमति भएमा आजै द्धिपक्षीय हस्ताक्षर हुनेछ। फोरमलाई सरकारमा सहभागी गराउनेबारे वाम गठबन्धनबीच भने सममति भइसकेको छ।
मंगलबार फोरमका तर्फबाट मस्यौदा एमाले नेताहरुलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ। दुई दलका दोस्रो तहका नेताहरुले तयार पारेको चार बुँदे मस्यौदा अनुसार एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच छलफल हुनेछ।
कार्यदलमा एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले संविधान संशोधन, सरकारमा सहभागिता लगायतका विषयमा कार्यदलमा मोटामोटी सहमति भइसकेको बताएका छन्। उनले मंगलबारको छलफल अनुसार आज दुई दलका अध्यक्षबीच सहमतिका विषयमा थप छलफल गरी नयाँ समझदारी बन्ने बताए।
प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि एमाले अध्यक्ष ओली र फोरम अध्यक्ष यादवबीच संवाद बाक्लिएको छ। त्यसको परिणामस्वरुप फोरम केन्द्रीय सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा छ। सहमति भएमा प्रदेश २ मा वाम गठबन्धनका तर्फबाट मन्त्री थप हुने तयारी छ।
एमाले माओवादीबीच पार्टी एकताको आधार तयार पार्न भएको सम्झौताका दिन समेत अध्यक्ष ओली र यादवबीच छलफल भएको थियो।
दुई दलबीच भएको छलफल अनुसार सोमबार मन्त्रिपरिषद् आंशिक रुपमा मात्र विस्तार भएको छ।
केन्द्रमा नयाँ सहमति भएमा प्रदेश २ मा वाम गठबन्धन पनि सरकारमा सामेल हुनेछ। प्रदेश २ मा पनि आजै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी छ।
यस्ता छन् मस्यौदाका विषय
एमाले र संघीय समाजवादी फोरमबीचको कार्यदलमा मुख्य चार विषयमा छलफल जारी छ। संविधान संशोधन, सरकारमा सहभागिता र यसअघिका राजनीतिक सहमति मुख्य विषय छन्।
फोरमले संविधानको धारा २७४(४) तथा (७) सँग सम्वन्धित विषयलाई मुख्य एजेण्डाका रुपमा पेश गरेको छ। जसमा संघीय प्रदेशको सीमा हेरफेरका लागि प्रदेशको स्वीकृति लिनुपर्ने विषय समेटिएको छ। हालको प्रावधानले प्रदेशको सीमा हेरफेर सम्भव नभएको भन्दै उक्त प्रावधान संशोधन हुनुपर्ने फोरमको माग छ।
कार्यदलस्तरमा संविधान संशोधन आपसी समझदारी र आवश्यकताका आधारमा हुने भन्ने शव्दावलीसहित मस्यौता तयार भएको छ। संशोधनका विषयलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेमा थप कार्यदल बनाउनेमा पनि छलफल भएको छ। यद्यपि यसमा सहमति भएको छैन।
फोरमले संशोधनसँगै संघीय सीमा आयोग गठनलाई पनि शर्त बनाएको छ। प्रदेशको सीमाङ्कनका विषयमा सुझाव दिन आयोग गठन गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।
दुई दलबीच भएको छलफल अनुसार संशोधन र आयोगको विषयमा सहमति भए फोरम सरकारमा जानेछ। फोरमसँगै प्रदेश २ मा वाम गठबन्धनको पनि प्रतिनिधित्व सरकारमा हुनेछ।
फोरमले अघि सारेको चौथो प्रस्तावमा यसअघि ०६४ मा तत्कालीन सरकारसँग भएको २२ बुँदै सहमति कार्यान्वयन रहेको छ। चार बुँदामा आधारित रहेर भएको छलफलबाट ठोस सहमति बनेका बुधबार नै एमाले र फोरम नेतृत्वबीचमा नयाँ समझदारी बन्नेछ।
पावर सेयरिङ पनि छलफलमा
फोरमले केन्द्रीय सरकारमा तीन मन्त्रालय माग गरेको छ। एमाले दुई मन्त्रालयसम्म दिन सकरात्मक छ। दुई मन्त्रालयसम्म पाउने अाश्वासनपछि फोरमले प्रतिनिधिसभा उपसभामुखमा लविङ गरिरहेको छ।
फोरमलाई दुई मन्त्रालय दिन एमाले तयार भए पनि उपसभामुखमा भने सकरात्मक छैन। परराष्ट्रसहित थप एक मन्त्रालय फोरमलाई दिनेमा भने वाम गठबन्धन सकरात्मक रहेको छ।
एमाले फोरम कार्यदलका एक नेताका अनुसार पावर सेयरिङको विषयको अन्तिम निर्णय भने दुई अध्यक्षको छलफलबाटै टुंगो लाग्नेछ।
