सुनसरीः जिल्लालाई नेपालको ४५औँ जिल्लाका रुपमा मंगलबार साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको छ। प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सुनसरीलाई औपचारिक कार्यक्रममा सुनसरीलाई ४५ औँ साक्षर जिल्ला घोषणा गरे।
अहिले सुनसरीको साक्षरता प्रतिशत ९५ दशमलब ४० रहेको सरकारी तथ्यांक छ। यता बिना पूर्वाधार घोषणा कार्यक्रम गरेको भन्दै स्थानीयवासीले आपत्ति जनाएका छन्। जनतालाई ठग्ने गरी साक्षर जिल्ला घोषणा गरेको भन्दै स्थानीयवासीले आपत्ति जनाएका हुन्।
साक्षर जिल्लाको नाममा आएको बजेट पचाउनका लागि नाटकीय रुपमा साक्षर जिल्ला घोषणा गरेको स्थानीयवासी रामकुमार साहले बताए।
विगत ५ वर्षयता एकजना व्यक्तिलाई पटक पटक पठाएको भए पनि नामसमेत लेख्न नजानेको अवस्थामा घोषणा कार्यक्रम नाटक मात्र भएको देवानगन्जका स्थानीयवासी हरिनारायण मेहताले गुनासो गरे।
उक्त क्षेत्रसँगै जिल्लाको ६८ प्रतिशतमा मात्र साक्षरता रहेको तथा ३२ प्रतिशत व्यक्ति निरक्षर रहेको भए पनि कागजमा ९५ प्रतिशत देखाएर नाटकीय घोषणा गरेपछि चौतर्फी विरोध भएको हो।
मुख्यमन्त्री राईले सुनसरीलाई साक्षर जिल्लाका रुपमा घोषणा गर्नु भएपनि अधिकांश गाउँ र विपन्न बस्तीमा साक्षरता नभएको बेला गरिएको घोषणाले प्रश्न उब्जाएको समाजसेवी वीरेन्द्र मेहताले बताए।
जिल्लालाई राम्रो बनाउनु र साक्षरता प्रतिशत देखाउनु सकारात्मक पक्ष भए पनि पूर्वाधार विनाको घोषणाले खासै अर्थ नराख्ने भएकाले यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको मेहताको भनाइ छ।
जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गर्नु मात्रै ठूलो कुरा र उपलब्धि नभएको भन्दै यसको कार्यान्वयनमा सरोकारवाला निकाय गम्भीर बन्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ।
विगतमा कागजमै साक्षर कक्षा चलाएका सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका सञ्चालकलाई संरक्षण र पृष्ठपोषण गर्ने तथा सरकारी रकम दुरुपयोग भएको कुरालाई थामथुम पार्नका लागि साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएकाले यसको कालान्तरमा ठूलो असर पर्ने देखिन्छ।
सरकार र दातालाई छलछाम गर्न तथा जिल्लामा भएको फटाँई र कागज मिलानको कार्यलाई ढाकछोप गर्न मात्रै घोषणा कार्यक्रम गरिएको देखिन्छ।
अरूको अगाडि आफूलाई ठूलो देखाउनका लागि घोषणा कार्यक्रम सार्थक देखिए पनि १५ वर्षदेखि ५९ वर्ष उमेर समूहका लाखौँ नागरिक घोषणा कार्यक्रमपछि पनि अक्षर नचिनी निरक्षरको निरक्षर नै रहने चुनौती देखिएको छ।
घोषणा कार्यक्रम चलिरहँदा जिल्ला सदरमुकाम इनरुवाकै कार्यालयहरुमा औँठा छाप लगाएर स्थानीयवासीले काम चलाइरहेको अवस्था थियो।
सरकारी कार्यालयमा हस्ताक्षर गर्ने ठाउँमा समेत १५ प्रतिशत उपभोक्ताले औँठा छाप लगाउने गरेको कार्यालयको कागजातबाट देखिएको छ। सामान्यतया लेखपढ गर्न सक्ने, आफ्नो हस्ताक्षर आफैँले गर्न सक्ने, क्यालेन्डर हेर्न, क्याल्कुलेटर चलाउन सक्ने अवस्थालाई साक्षर मानिन्छ।
तर सुनसरीका २० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक निरक्षर रहेका छन्।
काम गरेर नतिजामुखी अवस्था सृजना गरे त्यो राम्रो हुन्छ, तर सुनसरीमा ६ वर्षयता कागजमै साक्षर कक्षा चलेकाले फेरि यस्तै कागज मिलाएर खान पाउने गरी साक्षर जिल्ला घोषणा भएकाले चुनौती थपिएको छ।
मुख्यमन्त्री राईले जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गर्दै देशको विकासका लागि शिक्षाको ठूलो महत्व रहेको बताए।
राईले अघिल्लो वर्ष नै साक्षर जिल्ला घोषणाको तयारी गरिएको भए पनि आफूले औपचारिक कार्यक्रमबीच सुनसरीलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न पाउँदा खुशी लागेको बताए।
साक्षर जिल्ला घोषणा कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुनसरीमा निर्माण गरिएको साक्षर स्तम्भ अनावरण गरेर साक्षर जिल्ला भएको मुख्यमन्त्री राईले उद्घोष गरे।
हाल कायम रहेका ७७ जिल्लामध्ये पछिल्लो पटक घोषणा भएको सुनसरी ४५औँ साक्षर जिल्ला बनेको हो।
सुनसरी जिल्ला साक्षर घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश नं १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवनबहादुर घिमिरेले नेपाली जनताको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो भए मात्र विकास र समृद्धिको कल्पना साकार हुने बताए।
उनले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई जनमैत्री बनाउनका लागि आफू लागिपरेको समेत बताए। उनले निजी तथा सरकारी दुवै स्वास्थ्य संस्थामा समान्य खालको परीक्षण र रक्त चापको जाँच गर्दा निःशुल्क गर्न निर्देशन दिएको समेत जानकारी दिए।
मन्त्री घिमिरेले पोलीक्लिनिक र नर्सिङ होमलाई निःशुल्क रुपमा रक्तचाप परीक्षण गर्न र सहुलियतमा सेवा गर्नका लागि निर्देशन दिएको समेत उल्लेख गरे। रासस
