काठमाडौँः सरकारमा सहभागिता तथा संविधान संशोधनका विषयमा वाम गठबन्धन र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमबीच आज लिखित सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भए पनि अन्तिम समयमा कुरा बिग्रिएको छ। बैठक बुधबार बिहान ९ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको नेताहरुले बताएका छन्।
दुई दलका दोस्रो तहका नेताको कार्यदलस्तरबाट तयार पारिएको मस्यौदामा आज छलफल गरी पावर सेयरिङ तथा मस्यौदाका विषयमा सहमति गरी हस्ताक्षर गर्ने तयारी थियो।
यसका लागि मंगलबार फोरमका तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले तयार पारेको मस्यौदा एमाले नेताहरुलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।
सिंहदरबारमा भएको बैठकपछि बाहिरिएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले आज कुरा नमिलेर सहमति नभएको बताए।
त्यसैगरी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विषयवस्तुमाथि छलफल हुँदै गरेको प्रतिक्रिया दिए। अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले छलफल सकारात्मक ढंगले अघि बढिरहेको बताए।
आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा फोरम र वाम गठबन्धनबीच वार्ता हुने तयारी भएको भए पनि अन्तिम समयमा वार्ता स्थल सिंहदरबार सारिएको थियो।
यस्ता छन् मस्यौदाका विषय
एमाले र संघीय समाजवादी फोरमबीचको कार्यदलमा मुख्य चार विषयमा छलफल जारी थियो। संविधान संशोधन, सरकारमा सहभागिता र यसअघिका राजनीतिक सहमति मुख्य विषय छन्।
फोरमले संविधानको धारा २७४(४) तथा (७) सँग सम्वन्धित विषयलाई मुख्य एजेण्डाका रुपमा पेश गरेको छ। जसमा संघीय प्रदेशको सीमा हेरफेरका लागि प्रदेशको स्वीकृति लिनुपर्ने विषय समेटिएको छ। हालको प्रावधानले प्रदेशको सीमा हेरफेर सम्भव नभएको भन्दै उक्त प्रावधान संशोधन हुनुपर्ने फोरमको माग छ।
कार्यदलस्तरमा संविधान संशोधन आपसी समझदारी र आवश्यकताका आधारमा हुने भन्ने शव्दावलीसहित मस्यौदा तयार भएको छ। संशोधनका विषयलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेमा थप कार्यदल बनाउनेमा पनि छलफल भएको छ। यद्यपि यसमा सहमति भएको छैन।
फोरमले संशोधनसँगै संघीय सीमा आयोग गठनलाई पनि शर्त बनाएको छ। प्रदेशको सीमाङ्कनका विषयमा सुझाव दिन आयोग गठन गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।
दुई दलबीच भएको छलफल अनुसार संशोधन र आयोगको विषयमा सहमति भए फोरम सरकारमा जानेछ। फोरमसँगै प्रदेश २ मा वाम गठबन्धनको पनि प्रतिनिधित्व सरकारमा हुनेछ।
फोरमले अघि सारेको चौथो प्रस्तावमा यसअघि ०६४ मा तत्कालीन सरकारसँग भएको २२ बुँदै सहमति कार्यान्वयन रहेको छ।
पावर सेयरिङ पनि छलफलमा
फोरमले केन्द्रीय सरकारमा तीन मन्त्रालय माग गरेको छ। एमाले दुई मन्त्रालयसम्म दिन सकरात्मक छ। दुई मन्त्रालयसम्म पाउने अाश्वासनपछि फोरमले प्रतिनिधिसभा उपसभामुखमा लविङ गरिरहेको छ।
फोरमलाई दुई मन्त्रालय दिन एमाले तयार भए पनि उपसभामुखमा भने सकरात्मक छैन। परराष्ट्रसहित थप एक मन्त्रालय फोरमलाई दिनेमा भने वाम गठबन्धन सकरात्मक रहेको छ।
एमाले फोरम कार्यदलका एक नेताका अनुसार पावर सेयरिङको विषयको अन्तिम निर्णय भने दुई अध्यक्षको छलफलबाटै टुंगो लाग्नेछ।
