काठमाडौँः संविधान संशोधन र सरकारमा सहभागिता लगायतका विषयमा वाम गठबन्धन र संघीय समाजवादी फोरमबीच भइरहेको छलफल सकरात्मक भनिए पनि परिणाम निस्कन सकेको छैन। बुधबार गठबन्धन र फोरमबीच लिखित सहमतिको तयारी भए पनि छलफल निश्कर्षमा पुग्न सकेन। बुधबार साँझ भएको गठबन्धन र फोरमबीचको बैठक सकरात्मक भनिए पनि बैठक निश्कर्षविहीन भयो।
पढ्नुस्ः– केमा बिग्रियो कुरा? फोरम र वाम गठबन्धनबीच भएन लिखित सहमति
तर, नेताहरुले बिहीबार पुनः छलफल गरेर निश्कर्षमा पुग्ने बताएका थिए। फोरमलाई सरकारमा सहभागी गराउन पछिल्ला केही दिनयता दैनिक गृहकार्य भइरहेको छ। तर, द्धिपक्षीय बैठकले कुनै ठोस सहमति जुटाउन सकेको छैन। गठबन्धन र फोरमबीच लिखित सहमति नै हुने तयारी छ।
छलफलको निरन्तरता स्वरुप बिहीबार बिहान ९ बजे पुनः बैठक बस्दैछ। बिहीबारको बैठकबाट ठोस निश्कर्ष निस्कने बैठकमा सहभागी नेताहरुले बताएका छन्।
यस्ता छन् मस्यौदाका विषय
गठबन्धन र फोरमबीच मुख्य चार विषयमा छलफल जारी छ। संविधान संशोधन, सरकारमा सहभागिता र यसअघिका राजनीतिक सहमति मुख्य विषय छन्।
फोरमले संविधानको धारा २७४९४० तथा ९७० सँग सम्वन्धित विषयलाई मुख्य एजेण्डाका रुपमा पेश गरेको छ। जसमा संघीय प्रदेशको सीमा हेरफेरका लागि प्रदेशको स्वीकृति लिनुपर्ने विषय समेटिएको छ। हालको प्रावधानले प्रदेशको सीमा हेरफेर सम्भव नभएको भन्दै उक्त प्रावधान संशोधन हुनुपर्ने फोरमको माग छ।
कार्यदलस्तरमा संविधान संशोधन आपसी समझदारी र आवश्यकताका आधारमा हुने भन्ने शव्दावलीसहित मस्यौदा तयार भएको छ। साही सेरोफेरोमा छलफल जारी छ।
फोरमले संशोधनसँगै संघीय सीमा आयोग गठनलाई पनि शर्त बनाएको छ। प्रदेशको सीमाङ्कनका विषयमा सुझाव दिन आयोग गठन गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।
दुई दलबीच भएको छलफल अनुसार संशोधन र आयोगको विषयमा सहमति भए फोरम सरकारमा जानेछ। फोरमसँगै प्रदेश २ मा वाम गठबन्धनको पनि प्रतिनिधित्व सरकारमा हुनेछ।
फोरमले यसअघि ०६४ मा तत्कालीन सरकारसँग भएको २२ बुँदे सहमति कार्यान्वयन रहेको छ। फोरमले केन्द्रीय सरकारमा तीन मन्त्रालय माग गरेको छ। परराष्ट्रसहित थप एक मन्त्रालय फोरमलाई दिनेमा भने वाम गठबन्धन सकरात्मक रहेको छ।
