.png)
२०५२ सालमा शिरमा कफन र काँधमा बन्दूक बोकेर देश बदल्न निस्कँदा सँगै थिए विप्लव र बादलहरु। १० वर्षे जनयुद्धका दौरान बादल र विप्लवहरु एकसाथ लडेका हुन् उनीहरुको भाषामा सर्वहारा वर्गको मुक्तिका खातिर। देशमा साम्यवादी सत्ता स्थापनाको लागि उनीहरुले दीर्घकालीन भने पनि दशकमा नै बिसाएका पनि हुन् उनीहरुकै शब्दको महान् जनयुद्ध। युद्धमा न जित भयो न हार। मंसिर ५, २०६३ को शान्ति सम्झौतारुपी कागजी छातामा न यता न उता भयो। त्यसको बाइप्रडक्ट सामाजिक प्रभाव कति धेरै नकारात्मक र गहिरो समवेदनापूर्ण छ भन्ने त युद्धपीडित जनजनका मनमा मात्रै हेक्का छ। शायद युद्ध हाँकेकाहरुले नै बिर्सन थालिसके।
तर यस बीचमा मन फाट्यो बादल र विप्लवहरुको। विप्लव क्रान्तिमा प्रचण्ड, बाबुराम र बादलहरुले धोकाघडी गरेको आरोपमा जनयुद्ध २ को तयारीमा छन्। प्रचण्ड वाम एकताको व्यानरमा माओवादी धारलाई एमालेकरण गर्ने आखिरी बिन्दुमा छन्। अनि विप्लव र बादलहरु अहिले आमने-सामने मात्रै छैनन्, अब एकले अर्कालाई समूल सिध्याउने नयाँ संघर्षको मैदानमा छन्।
अहिले बादल नेतृत्वको गृह प्रशासन विप्लवलाई पक्राउ पुर्जी फर्माएर जेलको बास राख्न आतुर छ। यो काम झापा क्रान्तिका एक मसिहा ठानिने एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको वाम गठबन्धन सरकारको पालामा र ओलीको दोस्रो सत्ता कालको सुरुवातमा भैरहेको छ। संयोग, विप्लवको माउ पार्टी माओवादी नै ओलीको सत्ता झोलीको मुख्य वैशाखी भैरहेका बेलामा नै यो खालको वान्टेड भैरहेका छन् विप्लव। सत्तामा प्रचण्ड र बादलहरुको हालीमुहाली चल्दै गर्दा मोस्ट वान्टेड सूचिमा पर्नु शायद विप्लवको रियल जनयुद्धकालीन प्रचण्ड बादलहरुसँगको सहयात्राको एक मीठो नोष्टाल्जिक मात्रै थियो।
अहिले सत्ताको निशाना आफूतिर दागिँदै गर्दा विप्लवसँग मात्रै एक थान दल र केही थान पूर्व सहकर्मी कामरेडहरुको मात्रै समर्थनको सूची छ। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले केपी ओली नेतृत्वको सरकार फासीवादतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाउँदै एमाले र माओवादी केन्द्रले वामगठबन्धनको नाममा दक्षिणपन्थी बाटो अंगालेको वैद्य निष्कर्ष सुनाएका छन्। देश र जनताको मुक्तिको नाममा क्रान्तिकारीहरुमाथि धरपकड गर्नेहरुलाई कम्युनिष्ट भन्नै नमिल्ने तर्क गरेर ओली प्रचण्ड सत्ताको धज्जी उडाउँदै विप्लवको प्रतिरक्षामा वैद्य उत्रिएका छन्।
यदि यही शैलीमा ओली सत्ता विप्लवहरुको दलको नाम खोस्नेदेखि उनीहरुलाई झ्यालखानामा हालेरै वाम सत्ताको समाजवाद र देशको सम्वृद्धिमा लम्कियो भने निश्चित छ विप्लवहरुका लागि आगामी दिन सहज हुने छैन। र, विप्लवहरुका पक्षमा वैद्यहरु मात्रै उभिने छन्। सत्तामा वामपन्थी, सडक संर्घषमा पनि वामपन्थी र जेलमा पनि वामपन्थीहरुकै वर्चस्वको नयाँ संकेत हो विप्लवलाई ओली, प्रचण्ड र बादलहरुको सत्ताले सुरु गरेको धरपकड।
ओलीको अग्निपरीक्षा
तर के ओली सत्ताले मुलुकमा कायापलट गर्नेछ? अनि विप्लवहरु जेलमा सडेर नै समाप्त हुनेछन् त अब? यो प्रश्न भने निकै पेचिलो मात्रै होइन महत्वपूर्ण पनि छ। वास्तवमा बादल र प्रचण्डहरु नै मिनी एमाले भइसकेको र एमाले नै जननिर्वाचित शक्तिशाली सत्ता भैसकेको बेला या त उसले विप्लवहरुलाई रिझाएर आफूप्रति आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ, या त उनीहरुले उठाएका सबै एजेण्डाहरुलाई रातारात सम्बोधन गरेर उनीहरुले विद्रोह गर्ने ठाउँ नै बाँकी नरहेको अवस्था सृजना गर्न सक्नुपर्छ। अन्यथा मधेशमा सिके राउत र देशमा विप्लवहरुलाई समातेर मात्रै, थुनेर मात्रै केही पनि हात पार्न मुश्किल छ प्रचण्ड, ओली र बादलहरुको वाम सत्तालाई। यही हो घरेलु राजनीतिको क्रुर यथार्थ।अहिले वाम सत्ताको जगजगी भएका बेला एमालेले राष्ट्रवादी छविका रुपमा उभ्याएका अध्यक्ष ओली सरकार प्रमुख भएका बेला उनको विरोध गर्नु धेरैका लागि हजम नहुने विषय हो। तर ओलीले यसपाला पनि मीठा भाषण बाहेक देशको जुनी फेर्ने र जनताको दैनिकी सुधार गर्ने मामलामा खासै माखो मार्ने संकेत देखिएको छैन। वाम सत्ताले शहर कस्तो बनाउने छ वा बनाउँदै छ ? उदाहरण काठमाडौँका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको लाजमर्दो १० महिने स्थानीय सत्ता हेरे पुग्छ। ७६६ स्थानीय तहमा भारी बहुमत पाएको एमालेको स्थानीय र ७ प्रदेशमा दुई तिहाई पाएको एमाले सत्ता के-के कुरामा केन्द्रित छ भन्ने प्रसंगहरु नै काफी छन् कि एमालेहरुले यस पट्क कव्जा गरेको सत्ता जनमुखी हुन सक्ने छाँटकाटै छैन।
एक थान लालबाबु पण्डितहरुले गर्ने दुई चार वटा लोकप्रिय कामले देश सुध्रिन्थ्यो भने त नेपाल उहिल्यै मनमोहन अधिकारी सरकारका पालादेखि नै रामराज्यमा परिणत भैसकेको हुने थियो। त्यस यता देशले व्यहोरेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड आदिको सत्तामा न पुरानो नेपाल निरन्तर रहयो, न नयाँ नेपाल नै बन्यो। अब ओलीको दोस्रो सत्ताकाल स्वर्ण हुन्छ भनेर जनताले कसरी पत्याउने? महंगी घटाए ओलीले? शहरमा धुवाँ धुलो कम गराए? बजार सरकारको नियन्त्रणमा छ? सवारी लापरवाही हटाए? के जनताको दैनिकीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने साना साना काममा ध्यानै नदिने सरकारले रातारात क्रान्ति गर्न संभव छ ? संभव होस् भन्ने शुभकामना नै छ। तर बिहानले दिनको संकेत गर्छ भने झैं भन्ने हो भने नयाँ राजाको शैलीमा आफ्ना पितालाई बाहिर राखेर जन्मदिन मनाउने बाहेक ओलीले देखाएका सुरुवाती शासनशैली जनताका लागि रुचिकर देखिएका छैनन् नै।
यदि प्रधानमन्त्री ओली आफै कामकाजी हुन सकेनन् भने उनको यो सत्तामा लोकप्रियताका व्यानरमुनि दलाल सहयोगी मण्डलीले उधुम भ्रष्टाचार गर्ने नै छन्। मनमोहन अधिकारीको सरकारको पालामा जस्तो कर्मचारी, सेना, प्रहरी वा अन्य सामाजिक तप्का वाम सत्तासँग झस्कने र एटेन्सन हुने अवस्था अहिलेको ओली सत्तासँग छैन नै। हिजो वाम मन्त्री र कार्यकर्ताले भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता जति बलियो थियो, अहिले त्यो पूरै धारणा नै स्खलित छ र सबैको एकल उद्देश्य पहिले आफै कमाउने, बन्नेमा मात्रै केन्द्रित छ।
उहिलेका कुरा छोडौं, २०४६ मा पुर्नस्थापित प्रजातन्त्रकालपछिका जति बेदाग, सादगी र असल आचरणका न ओली छन्, न उनका भजनमण्डली नै छन्। प्रचण्ड र बादलहरुका त के कुरा, उनीहरु त समाजका नयाँ धनाढ्य वर्ग नै हुन्। एक थान राजा ज्ञानेन्द्रलाई विस्थापित गरेपछि नयाँ राजाहरुहको भूमिकामा उदाएका ओली, प्रचण्ड र देउवाहरुले सबथोक गर्न सक्छन्, तर जनअपेक्षा अनुसार न देशलाई सम्वृद्धितर्फ डोराउने छन्, न जनताको प्रगति र परिवर्तनको एजेण्डालाई नै आत्मासात गर्नेछन्।
विप्लवले के गर्लान्?
यस्तो बेलामा के ओली, प्रचण्ड र बादलको सत्ताले विप्लवहरुलाई जेलमा सडाएर सिध्याइ दिन सक्छ? जरुर सक्ने छैन। किनभने जनताको भावना अनुसार सत्ता जनमुखी नबनेपछि जनता प्रतिपक्षी कित्तामा नै जान्छ, सरकारको जयजयकार गरेर बस्दैन नै। अहिले वाम सत्ताले के नै गर्छ र भन्ने भ्रम जनताबाट हट्न थालिसकेको छ। यही मौकामा चौका हान्ने हुन् विप्लव र सिके राउतहरुले। उनीहरु अहिले कमजोर होलान् तर बलियो बन्ने संभावना नभएका हरितन्नमहरु अवश्यै होइनन् र हुने पनि छैनन् नै।निसन्देह सत्ता क्रुर र दम्भी नै हुन्छ। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले माओवादीलाई सेना परिचालनबाट सिध्याउनै थालिसकेकाले चलाखीपूर्व आफ्नो सात हजारको संख्या बचाएको खुलासा त प्रचण्डको उतिबेलैको शक्तिखोर भिडियो प्रकरणबाट प्रकट भएकै हो। अहिले के त्यही तरिकाले ओली सत्ताले विप्लवहरुलाई सिध्याउन सक्छ त ? जरुर गर्ला प्रयत्न त। तर सक्ने छैन।
उसो भए प्रश्न उठ्छ के विप्लवहरुले चाहिँ साँच्चै गरिखानेछन् त? गरिखान सक्दैनन् भन्ने ताजा उदाहरण प्रचण्ड र बाबुरामहरुको विघटित हुँदै गएको माओवादी इतिहासको ताजा आलोक नै हो। किनभने प्रचण्ड नै माओवादी नरहने डिलमा उभिएका बेला, बाबुरामहरु नै गैर माओवादी बनिसकेका बेला विप्लवहरुलाई पनि उही डयांगको मुला देख्नेहरु शतप्रतिशत गलत हुने छैनन्।
तर यसो भन्दैमा विप्लवहरु समूल नासिएर जाने अवस्था पक्कै पनि छैन। किनभने उनीहरुले जनयुद्धका भड्किएका जनमनहरुलाई एकत्रित गरिरहेका छन्। उनीहरुले सत्ताका कमजोरीहरुमाथि टेकेर विद्रोहको हुँकार दिइरहेका छन्। उनीहरुले २०५२ कै मोडलको बन्दुके युद्ध थाल्न सक्दैनन् भन्ने जति सत्य हो, उति नै सत्य के हो भने उनीहरुले जनताको ठूलो हिस्सालाई आफूतिर आकर्षित गर्न हतियार नबोकेरै पनि सरल र सहज रुपमा नै सक्ने छन्। बदलिएको जुगमा बदलिएको विद्रोहका स्वरुपमा विप्लवहरुको खेती फस्टाउने जल, जमिन, जंगल र जनता छन्।
ओलीसित आश, विप्लवसित त्रास
त्यसैले निष्कर्षमा ओली सत्ताले विप्लवलाई झ्यालखानामा सडाउने गरी बादलहरुको परिचालन नगरी सकेसम्म विप्लवहरुलाई पनि रिझाउने बाटो नै अपनाएमा राम्रो हुनेछ। ओली सत्तासँग जनताको आशा छ, त्यो निराशामा बदलियो भने त्यो सिधै सिफ्ट हुने विप्लवको त्रासतिर हो। विप्लवहरु आश र त्रास दुबै हुन् धेरै जनताका लागि। भोट पाएको अंकगणित मात्रै सम्झेर नयाँ राजसी ठाँटमा जन्मदिन र रङ्गिला रातहरु बिताउँदै गर्दा ओली शक्तिशाली त होलान् तर सफल हुने छैनन्। ओलीका हर कमजोरी र विफलता नै हुनेछन् विप्लवहरुका ऊर्जा र शक्ति।जनतालाई ओलीले सके उनैले रिझाउन्। नसके देशलाई विप्लवहरु सिध्याउने नाममा नयाँ द्वन्द्वमा भने नलैजाउन्। ओली सत्ताले के नबिर्सियोस् भने भारतले अस्ति भर्खर नेपाल नरेशका रुपमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई धार्मिक राजाको रुपमा सम्मानित गरेको छ। विप्लवहरुको उदाउँदो शक्ति केवल लाल संघर्षको अधुरो क्रान्तिकारी रोमान्स मात्रै होइन। उत्तर-दक्षिणतिर जति सम्बन्ध छ ओलीको, उति नै सम्पर्कविहिन छैनन्, होइनन् विप्लवहरु पनि। यो कुरो समयमा बुझे जय होला ओली सत्ताको, नत्र ओलीको उल्टो दिन सुरु नहोला भन्न सकिन्न। समयमा नै ख्याल गरे राम्रो हो कि? उहिले प्रचण्डको टाउकाको मूल्य तोक्ने देउवाले अस्ति भर्खरै उनै प्रचण्डहरुसँग सत्ता सहयात्रा गरेको पनि नै देखिभोगिसकेका जनताले अब ओली प्रचण्ड र विप्लवहरु लडेर नासिएको देख्न नपरे हुन्थ्यो कि?
