काठमाडौं: निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन महिनापछि पहिलो पटक संघीय संसदले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्ने जमर्को गर्दैछ।
लामो समयदेखि कायम रहेको राजनीतिक संक्रमणलाई बिट मार्दै नयाँ संसदसामु एउटै कार्यदिशा छ – पिछडिएको मुलुकको अवस्थालाई फेर्नु। त्यही कार्यदिशा पूरा गर्ने जिम्मेवारी बोकेर संघीय संसदका सदस्यहरुले आज सपथ ग्रहण गर्दैछन्।
यसर्थ आजको दिन नेपालको राजनीतिमा नयाँ संविधानअनुसार राजनीतिले गियर चेन्ज गर्ने दिन।
बोझिलो संक्रमणकाल र त्यससँग जोडिएका कतिपय विषयहरु अझै संघीय संसदले सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था कायम नै छ। हिंसात्मक द्वन्द्व र त्यससँग जोडिएका विषय चेतन र अवचेतन रुपमा अझै नेपालीका मन मस्तिष्कमा कायम छ।
नेपाली समाजको सहनशीलताले धेरै असह्य पीडाहरुलाई बिर्सन अभ्यस्त बनाइसकेको छ। समाजको सहनशीलता यतिविघ्न छ कि पीडामात्र होइन आकांक्षा र अपेक्षाहरु पनि सजिलै बिर्सन्छ नेपाली समाज। त्यसैले केही वर्षसम्म सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको शब्द 'नयाँ नेपाल' यतिखेर प्रयोगमै छैन। नयाँ नेपालको प्रस्तावककै मानसपटलबाट यो उडिसकेको हो या उनीहरुलाई यो नारा प्रितकर नलागेको हो यसै भन्न सकिन्न।
नयाँ नेपालको परिकल्पनामा केके थिए थाहा छैन तर यतिखेर जनताले रेलको सपना र तेलको संकट बेहोर्न नपरोस् भन्ने चाहेका छन्।
निर्वाचनले नयाँ म्यान्डेट दिएको छ। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले पाएको जनमत एकाकार हुने अभियानमा छ। यो प्रकृया पूरा हुनुलाई राजनीतिक स्थिरताको जग मान्नेहरु धेरै छन्। यो एकीकरण सफल हुँदा अहिलेको सरकार प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि सबैभन्दा शक्तिशाली बन्नेछ। संसद पनि सबैभन्दा बलियो हुनेछ।
सबैभन्दा बलियो सरकार र नयाँ संविधानअनुसारको संघीय संसदको इतिहासमा आज विशेष दिन हो। निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन महिनापछि संघीय संसदका सदस्यहरुले औपचारिक रुपमा सपथ ग्रहण गर्दैछन् आज। संविधान सभाबाट संविधान जारी गरेर राजनीतिलाई ट्र्याकमा ल्याउने महत्वाकांक्षी सम्भावना बोकेको दिनका रुपमा पनि आजलाई लिइन्छ। संघीयतासँगै समावेशीकरणको उत्कृष्ट अभ्यासमा जुटेको राजनीतिक प्रकृयाले स्थिरताका लागि सम्भावनाका ढोकाहरु खोल्ने अपेक्षा हुनु अस्वभाविक होइन।
निर्वाचनको जनादेश अनुसार नयाँ सरकार गठन भइसकेपछि सांसदहरुको सपथ हुँदैछ। सपथको गराउँदैछन् राष्ट्रिय जनता पार्टीको अध्यक्षमण्डलका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले। लामो राजनीतिक आन्दोलनमा सक्रिय रहेका ठाकुर संसदको सबैभन्दा पाका सदस्यका हैसियतमा संसदलाई सपथ ग्रहण गराउँदैछन्। नेपालीसँगै मातृ भाषामा सपथ लिनेहरु तयार अवस्थामा छन्।
प्रधानमन्त्रीमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनु र संसदको पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण ठाकुरले गराउनुलाई प्रजातान्त्रिक अभ्यासको अद्भूत नमुना नै मान्नुपर्छ। कुनै समयको राजनीतिमा ओली र ठाकुर दुई ध्रुवमा थिए। अहिलेको संविधान जारी गर्ने क्षणलाई स्मरण गर्ने हो भने यी दुई पात्र र यिनका प्रवृत्ति सहजै बुझ्न सकिन्छ। संविधान जारी गर्दा ओलीको निर्देशनमा देशव्यापी दीपावली गरिएको थियो। मानिसहरुले हर्षोल्लास मनाएका थिए।
ठीक विपरित ठाकुरको निर्देशनमा बलेको बत्तीसमेत निभाउँदै अर्को ठूलो समूहले विस्मातको क्षणका रुपमा 'ब्ल्याक आउट' गरेको थियो। संविधानको सर्व स्वीकार्यतामा बहसहरु चले जसलाई यी दुई पात्रले आफ्नाआफ्ना दृष्टिकोणबाट व्याख्या गरे। भलै महन्थ ठाकुर नेतृत्वले संविधान संशोधनको 'इस्यु'लाई आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा बनाउन छाडेको छ।
जारी भएको संविधानलाई 'कालो' मानेर विरोधमा उत्रिएका महन्थ ठाकुर ढिलोचाँडो गरी निर्वाचनमा होमिए। संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किला त्यसैलाई मानियो। संविधान संशोधनको एजेन्डा लिएरै भए पनि जनतामा जानु सानो हिम्मतको काम थिएन। त्यो हिम्मत संविधान विरोधी दलहरुले लिए र प्रजातन्त्रिक अभ्यासको जग बलियो बनाए।
सबैभन्दा ठूलो दल रहँदै आएको नेपाली कांग्रेस चुनावी मैदानमा नराम्ररी पछारियो। 'प्रजातान्त्रिक छवि' ट्यागलाइन बनाएको दललाई प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा वाम गठबन्धनले पराजित गर्यो। कांग्रेसको पराजय र वाम गठबन्धनको विजयको आधार आफैमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा भएकाले यसमा थप शंका गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन। त्यसमाथि संविधान बहिस्कार गर्दै आन्दोलनसमेत गर्ने दलका नेताले आज सपथ ग्रहण गराउँदैछन्। यसले नेपालको लोकतन्त्र थप बलियो बनेको छ।
नयाँ संसदसँगको अपेक्षासँग हामीले विगतको संसदीय अभ्यासलाई नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौं। जित हारको सीमारेखाले विगतका अभ्यासलाई बिर्स्याउँदैन। संसदीय राजनीतिको गलत अभ्यास र त्यो अभ्यासमा लिप्त भएका अनुहारहरु पनि जनताले चुनेरै पठाएका छन् अहिलेको संसदमा। ती पात्र र तिनका प्रवृत्ति पुरानै शैलीमा हुने हो भने नयाँ संविधानको आवरणले मात्र केही हुन्न। आग्रह र पूर्वाग्रहले ग्रसित मानसिकताबाट संसद माथि उठेन भने समग्र रुपमा संसदीय अभ्यासले फेरि पनि दुर्घटना बेहोर्नसक्छ। जनताको अपेक्षामाथि फेरि पनि अपराध हुनसक्छ।
राजनीतिको यो नयाँ अध्यायले मुलुकलाई नयाँ दिशा र दृष्टिकोण दिन सक्यो भने पक्कै पनि विस्मृतिमा पुग्दै गएको 'नयाँ नेपाल'को अपेक्षा गर्न सकिन्छ। संसदमा वाम गणबन्धनको बलियो पकड र धेरैजसो समय सत्तामा रहेको नेपाली कांग्रेसको प्रतिपक्षी भूमिकाले आशा गरौं संसदको गरिमा बलियो बनाउने छ।
