रुपन्देहीः प्रदेश ५ का मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशको राजधानी सार्ने संकेत गरेका छन्। सोमबार बुटवलमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकार अभावै अभावमा गुज्रिरहेको बताए। मुख्यमन्त्री पोखरेलले बुटवलमा अस्थायी राजधानी राख्नको लागि समेत पर्याप्त पुर्वाधारहरु नभएको बताए।
अस्थायी राजधानीका लागि पनि वैज्ञानिक आधारका पूर्वाधारहरु नभएको हुँदा अस्थायी संरचना समेत सर्न सक्ने उनको भनाई थियो।
स्थायी केन्द्र तोक्ने अधिकार प्रदेशसभालाई भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सहमतिका आधारमा स्थायी राजधानी तोक्ने बताए। सबैलाई पायक पर्ने तथा व्यवस्थित र सुविधासम्पन्न क्षेत्रमा राजधानी राख्नुपर्ने उनको भनाई थियो।
‘सामान्यतया अहिलेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री कार्यालयलगायत ६ वटा मन्त्रालय स्थापना गर्नुपर्ने थियो। भविष्यमा हामीले प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि निर्देशानालय, निकाय राख्नुपर्छ,’ उनले अगागि भने, ‘श्रम कार्यालयमा चारवटा मन्त्रालय एउटा भवनमा राखिएको छ। सँधैँ भिडभाड हुने यातायात व्यवस्था कार्यालयमा मन्त्रालय राखका छौँ। एउटा बस टर्मिनल भवनमा राखेका छौँ। एक प्रकारले मुख्यमन्त्री कार्यालयको कमी हुने छ। यो व्यावहारिक हुने छैन।’
सेवा दिनको लागि संरचनाको अभाव भएको बताउँदै उनले सेवा विस्तारका लागि समेत समस्या रहेको उनले दाबी गरे।
कानुन निर्माण गर्नको लागि ठुलो मन्त्रीपरिषद् हुनु नपर्ने बताउँदै कानुन निर्माण प्रक्रिया छिट्टै पुरा हुने उनले बताए।
उनले निकट भविष्यमा नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताउँदै उनले मन्त्रालयहरुको लागि भवनको कमि भएको बताए। उनले मन्त्रालयहरु राख्नको लागि अझै भवनहरु आवश्यक रहेको बताउँदै उनले ५ वटा मन्त्रालयहरु राख्नको लागि भवन आवश्यक रहेको जानकारी दिए।
अस्थायी संरचनाको लागि पनि बुटवलमा नै अन्य भवनहरु खोजिरहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए। तिलोत्तमा नगरपालिका ले बिभिन्न स्थानमा जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउने भने पनि आफुहरु बुटवलमा नै स्थान खोजीरहेको उनले जानकारी दिए।
उनले बुटवलमा उपयुक्त स्थान नभेटिएमा केही मन्त्रालय राख्नको लागि मणिग्राममा रहेको कलेजसँग भवन माग्ने तयारीमा रहेको बताए। ‘विभाग, निर्देशानलय, डिभिजनका लागि कार्यालय आवश्यक पर्छ, १५ दिनभित्र ती कामहरू सम्पन्न हुन्छन्,’ उनले भने।
हाल रहेका ६ वटा मन्त्रायको ढाँचा वैज्ञानिक नभएको उनको भनाई छ। ‘आन्तरिक मामिला र कानुन मन्त्रालय जोडिएको छ,’ उनले अगाडि भने, ‘शान्ति सुरक्षा र कानुन मन्त्रालय राख्दा कठिन हुन्छ। यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्नेछ।’
मुख्यमनत्री पोखरेलको तिनवटा महानगर बनाएर महानगर केन्द्रित विकास गर्ने योजना अनुरुप कार्य गर्दा पनि सहरी विकास मन्त्रालय को आवश्यक पर्ने बताउँदै उनले कृषि क्षेत्रलाई छाड्न नुहने बताए।
प्रदेशमा पर्यटनबाट राम्रो संभावना देखेका उनले प्रदेशमा पर्यटनको अवस्था उत्कृष्ट बनाउने रणनति तयार पार्ने बताए।
अन्य प्रदेशको नामाकरण भईसकेको पत्रकारको जिज्ञासामा नामको सन्दर्भमा केही समस्या नरहेको बताए। तर नाम के राख्ने भन्ने खुलाएनन्।
