काठमाडौं : पूर्व राजपरिवारको नाममा रहेको जग्गा आफ्नो मातहतमा ल्याएपछि नेपाल ट्रष्टले त्यसलाई भाडामा दिनेक्रम बढाएको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ - दरवारमार्गको जमीन। नारायणहिटी दरबार संग्रहालय अगाडि रहेको एक रोपनी १४ आना जग्गा ३० वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई लिजमा दिइएको छ जसबाट ट्रस्टले खासै आम्दानी गर्न भने सक्दैन।
ट्रष्टका प्रवक्ता अशोक भट्टरार्इका अनुसार, तीस वर्षका लागि एक अर्ब ३९ करोड रुपैयाँमा थामसेर्कु समूहलार्इ लिजमा दिइएको हो। यो जग्गामा व्यावसायिक भवन बन्न सुरु भइसकेको छ। थामसेर्कु नेपालका पर्यटन क्षेत्रमा सक्रिय समूह हो जसमा ल्हाक्पा सोनाम र आङछिरिङ शेर्पाले नेतृत्व दिइरहेका छन्। यो समूहले हवाइ क्षेत्रमा लिडिङ कम्पनीहरु यति एयरलाइन्स र तारा एयर सञ्चालन गर्छ। नेपालका प्रमुख ट्रेकिङ कम्पनीमध्येको थामसेर्कु ट्रेकिङ यही समूहको हो। सोलुखुम्बुमा यति माउन्टेन होम र काठमाडौंको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट पनि यही समूहले चलाउँछ।
नेपाल ट्रस्ट मातहतमा आएको दरवारमार्गको प्राइम लोकेसनको जमिन लिजमा लिन सफल भएको छ यो समूह। समूहको राजनीतिक पहुँच यति बलियो छ कि नेपालका ठूला घरानाले यो समूहसँग भिड्न सक्दैनन्। प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओली निकट छ यो समूह। यही व्यवसायिक समूहले पासाङ लाह्मु फाउन्डेसनको भवन नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालयका लागि उपलब्ध गराएको छ। भूकम्पपछि बल्खुमा रहेको एमाले पार्टी कार्यालय फाउन्डेसनको भवन धुम्बाराईमा सरेको छ।
यो समूहले पूर्व राजपरिवारको नाममा रहेको गोकर्णस्थित 'राज निकुञ्ज र सफारी पार्क' र गल्फ कोर्स समेत भाडामा लिएर सञ्चालन गरेको छ। स्वामित्वमा एकाधिकार पारेपछि गोकर्णमा रहेको 'होटल ले मेरेडियन'लाई यो समूहले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट बनाएको थियो। ठूलो क्षेत्रफलमा रहेको होटलको स्वामित्व हस्तान्तरण विवादित छ।
लोकमान सिंह कार्की अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुँदा गोकर्ण रिर्सोटका बारेमा समयमा उचित निर्णय लिन नसकेको भन्दै नेपाल ट्रष्टका सचिव श्रीधर गौतमलार्इ विभागीय कारवाही गर्न निर्देशन दिइएको थियो।
अस्वभाविक डिल
नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले दरवारमार्गमा रहेको जग्गामा अस्वभाविक डिल गरेको देखिएको छ। थामसेर्कुले एक अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ लिजमा यो जग्गा लिएको छ। तर, सम्झौतामा उक्त जग्गामा बनाउन थालिएको भवनमा लाग्ने खर्च त्यही भाडा वापतको रकम कटौती गर्न सक्ने व्यवस्था छ।‘दरबार मार्गमा रहेको प्राइम प्रोपर्टी भाडामा दिँदा कम्पनीलार्इ नै पोस्ने गरेर दिइएको छ। तीस वर्षमा १ अर्ब ३९ करोड भाडामा पाउने भनिए पनि भवन बनाउन लाग्ने खर्च त्यहीबाट कटाउन पाइने क्लज राखिएको छ,’ ट्रष्टका एक कर्मचारीले भने, 'लिजमा पाउने कम्पनीका संचालकको राजनीतिक पहुँच माथिसम्म भएकाले यस्तो सम्झौता भएको हो।' सम्झौता अनुसार तीन वर्ष निर्माण अवधि र ३० वर्ष भाडा उठाउन दिने गरी ३३ वर्ष लिजमा जग्गा दिइएको हो।
ट्रष्टले कमलादी र कालिमाटीमा रहेको पूर्व राजपरिवारको जग्गा पनि लिजमा दिएको छ। कमलादीमा रहेको दुई रोपनी १४ आना जग्गा र कालिमाटीमा रहेको दुई रोपनी जग्गा क्लिन डेभलोपर्स नेपालले लिजमा लिएको प्रवक्ता भट्टराईले बताए। ३० वर्षका लागि तय भएको कमलादीको जग्गा ६० करोड र कालिमाटीको जग्गा ४० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ।
शेर्पाको शक्ति
श्रीधर गौतम ट्रष्टका सचिव थिए। प्रशासन क्षेत्रमा उनको छबि राम्रो थियो। ट्रष्टमा हुँदा पूर्व राजपरिवारको सम्पत्तिसँग जोडिएको गोकर्ण रिसोर्टसँग सम्बन्धित एउटा निर्णयका लागि गौतमले चर्को दबाब खेपे।हालको गोकर्ण रिसोर्टको ४९ प्रतिशत शेयर यति होल्डिङ कम्पनी (थामसेर्कु समूह)सँग थियो भने बाँकी ५१ प्रतिशत एलएम सुबिर ब्रदर्श कम्पनीसँग। सुबिर ब्रदर्शको बाँकी सेयर थामसेर्कुले किन्न नेपाल ट्रष्टसँग स्वीकृति माग्दा नदिएको भन्दै गौतमलार्इ कारवाही भयो। सम्पूर्ण शेयर यतिलाई बेच्न २०६७ साउन ११ मा अनुमति मागेको थियो। यही विषयमा अख्तियार सक्रिय भयो र सचिव गौतममाथि दवाव दिइयो। चार वर्षसम्म नेपाल ट्रष्टले निवेदकको मागबमोजिम शेयर दिन मिल्ने वा नमिल्ने कुनै निर्णय नगरेको अख्तियारले आरोप लगाएको थियो त्यतिखेर।
अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको दवावकै कारण सचिव गौतम गरिबी निवारण मन्त्रालय सरुवामा परे।
सन् १९९५ मा तत्कालीन राजदरबार र विदेशी कम्पनी एलएम सुबिर ब्रदर्शबीच गोकर्ण जंगलमा होटल, रिसोर्ट र गल्फ मैदान बनाउने सम्झौता भएको थियो। गोकर्णमा त्यसअघि गल्फ खेल्न शाह परिवार र उनका पाहुनाहरु उपस्थित हुने गर्थे। दसैं अष्टमीका दिन युवराज दीपेन्द्र यहाँ मृगको सिकार गर्न आउँथे।
गणतन्त्र आएपछि पहिलेदेखि भएको सम्झौतालाई नेपाल ट्रष्टले निरन्तरता दियो। तर, जसै यती समूह यसमा प्रवेश गर्योख क्रमश: सुबिर ब्रदर्श कमजोर हुँदै गयो र अन्तत: त्यहाँबाट बाहिरियो।
यति समूहको योजनालाई अख्तियारले साथ दियो। गोकर्ण जंगलभित्रको रिसोर्ट र गल्फ कोर्सको फाइलमा अनुसन्धान अधिकृतसमेत रहेका अख्तियार प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले भनेका थिए - शेयर बिक्री अनुमति दिने वा नदिने एउटा निर्णय हुनुपर्थ्यो, चार वर्षसम्म एउटा फाइलमा कुनै निर्णय नदिनु अख्तियारको दुरुपयोग नै हो।
अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने निजी विमान कम्पनी हिमालयन एयरलाइन्स पनि यही समूहको हो। नेपाली साझेदार रहेका पृथ्वीबहादुर पाण्डेसहितको समूहलाई बाहिर्याउँदै चिनियाँ कम्पनीसँगको साझेदारीमा यही समूहले हवाई सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ। बैंकिङ क्षेत्रका पाण्डेसहितको समूह यही एयरलाइन्समार्फत् पर्यटन क्षेत्रसँग जोडिँदै थियो।
