काठमाडौं : प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का संयोजक महन्थ ठाकुर बाहेकका नेताहरु इच्छुक छन्। उनीहरु अनौपचारिक लबिङमा पनि जुटिरहेकै छन्। तर, औपचारिक रुपमा छलफलसमेत हुन सकेको छैन।
सरकारमा सहभागिताको विषयमा राजपा अध्यक्ष मण्डलमा तीन धार छ। संयोजक ठाकुर वाम नेतृत्व सरकारमा सहभागी नहुने पक्षमा छन्। उनी आफूहरु 'डेमोक्रेटिक लाइन'मा रहेकाले प्रतिपक्षमै बसेर भूमिका निर्वाह गर्न चाहन्छन्।
ठाकुर कांग्रेसबाट बाहिरिएर तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) बनाएदेखि हालसम्म मन्त्री भएका छैनन्। यद्यपि, तमलोपा पटक-पटक सरकारमा सहभागी रह्यो। अहिले पनि ठाकुर आफू सरकारमा जान इच्छुक छैनन्। ठाकुर निकट स्रोतका अनुसार उनी सरकारमा सहाभागिताका विषयमा नेताहरुसँग छलफलसमेत गर्न चाहन्नन्।
राजपाभित्रको अर्को शक्ति सरकारमा कसरी अटाउने भन्नेमा जुटिरहेको छ। जोडबलका साथ त्यो समूहले लबिङ गरिरहेको छ। वाम गठबन्धनका नेताहरुसँग छलफलमा समेत सक्रिय छ यो समूह। यसलाई शरत्सिंह भण्डारीले नेतृत्व गरिरहेका छन्।
सरकारमा सहभागी भएर पार्टीलाई थप बलियो बनाउन सकिने उनीहरुको तर्क छ। नयाँ पार्टी भएकाले सरकारबाहिर रहेर संस्थागत विकास गर्न कठिन हुने उनीहरुको तर्क छ। भण्डारी निकट राजपा महासचिव केशव झाले सांसद रेशम चौधरीको विषयमा कुरा मिले सरकारमा सहभागी हुने आधार तय हुने बताए।
राजपाभित्रको तेस्रो धार रेशम चौधरीको मुद्दाले मात्र सरकारमा जान तयार छैन। तेस्रो धारले संविधान संशोधन र टीकापुर घटनामा पक्राउ परेकाको रिहाई सरकारमा सहभागी हुने आधार मानेको छ। उनीहरु न्यूनतम सहमतिको खोजीमा छन्। अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोसहितका नेताहरु संविधान संशोधन लगायतका विषयमा सहमति भएमात्र सरकारमा सहभागी हुने पक्षमा छन्।
‘हामी आश्वासनको भरमा सरकारमा सहभागी हुँदैनौं,’ पहिलोपोस्टसँग महतोले भने, ‘औपचारिक सहमति र सहमति पालनाको आधार देखेपछि मात्र सरकारमा सहभागी हुने निर्णयमा पुग्छौं।’
महतोले सरकारमा सहभागिताको प्रस्ताव र रेशम चौधरीको विषयमामात्र छलफल भएको जनाए।
राजपालाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओली सकारात्मक छन्। राजपालाई पनि लक्षित गरी ओलीले आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गर्न सक्ने बताउँदै आएका छन्। तर, औपचारिक छलफलका लागि केही बाधा छन्।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालले सरकारमा सहभागिताका लागि विभिन्न चरणमा छलफल गरिसकेको छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफ्नो नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने मानसिकता बनाइसकेका छन्। तर यादव चाहन्छन् राजपा सरकारमा सहभागी नहोस्।
यादव आफू सरकारमा जाँदा राजपालाई बाहिरै राख्न चाहन्छन्। ओली नेतृत्वको सरकारको अवधि लामो देखिएकाले यादव आफ्नो पार्टीलाई बलियो बनाउने रणनीतिका साथ राजपालाई मिलेसम्म तगारो हाल्ने प्रयासमा छन्।
यादवले राजपासँग छलफल अगाडि बढाए आफूहरु सरकारमा सहभागी नहुने सन्देश माओवादी नेताहरुलाई दिँदै आएका छन्। जसकारण माओवादीका नेताहरु राजपालाई सरकारमा सहभागी गराउन इच्छुक छैनन्। राजपाका नेताहरुले पनि उपेन्द्र यादव राजपा विरुद्धको गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
चुनावअघि राजपाबाट एमालेमा प्रवेश गरेका हृदयेश त्रिपाठीलगायतका नेता पनि राजपाको सत्तारोहण चाहँदैनन्।
त्रिपाठीले एमालेभित्रै राजपालाई सरकारमा सहभागी गराउन नहुने विषयमा लबिङ गर्दै आएका छन्। त्रिपाठी आफै स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी गर्दै आएका थिए। पछिल्लो समय राजपालाई सरकारमा सहभागी नगराउने सर्तमा उनले मन्त्रीको दाबी छोडेको स्रोतको भनाइ छ।
संसदमा अलमल
राजपाले संसदमा वाम गठबन्धनलाई समर्थन गर्दै आएको छ। संविधान संशोधनसहितका मागहरु सम्बोधन गर्ने आशामा राजपाले वाम गठबन्धनलाई समर्थन गरेको हो। तर, अहिलेसम्म सरकारी पक्षबाट राजपाको कुनै पनि माग सम्बोधन नभएकाले सांसदहरु अलमलमा छन्।
प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं राजपाका सहअध्यक्ष लक्ष्मण लाल कर्णले पहिलोपोस्टसँग भने, ‘हामीले सरकारलाई समर्थन गरे पनि हामी प्रतिपक्षमा छौं। उहाँहरुले संविधान संशोधनको आश्वासन दिएकोले हामीले सथर्मन गरेका हौं।’
कर्णले प्रदेशमा वाम गठबन्धनले समर्थन गरेकाले नैतिकताको आधारमा पनि समर्थन गरेको बताए। उनले राजपाको माग सम्बोधन नभए समर्थन नरहने बताए।
