काठमाडौँः कानुनी परामर्श सेवा दिने सबै संस्थाहरु अनिवार्य रुपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्थाबाट सरकार पछि हटेको छ। अर्थ मन्त्रालय र नेपाल बार एशोसिएसनका पदाधिकारीबीच भएको छलफलपछि मध्यमार्गी विकल्प खोजिएको छ।
द्विपक्षीय रुपमा भएको समझादारी अनुसार अब यसअघिकै कानुनी व्यवस्था कायम गर्ने सहमति भएको छ। जसमा २० लाख थ्रेसहोल्ड लागू हुनेछ।
समझदारी अनुसार वार्षिक २० लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्ने संस्थाहरु अनिवार्य रुपमा भ्याटमा दर्ता हुनुपर्नेछ। सोभन्दा कम कारोबार गरी परामर्श सेवा दिने संस्थालाई भ्याटमा दर्ता हुने वा नहुने स्वेच्छिक बनाइएको छ। तर, यस्ता संस्थाहरुले अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) भने लिनु पर्नेछ।
आर्थिक ऐनको उक्त व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय र बारका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदलले गृहकार्य गरिरहेको महासचिव लीलामणि पौडेलले बताए। बारले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनबारे गृहकार्य भइरहेको भन्दै कुनै आन्दोलनका कार्यक्रम नगर्न पनि सबै बार इकाईलाई आग्रह गरेको छ।
.jpg)
नेपाली कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायीको संगठन डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएशनले (डिएलए) भ्याटको व्यवस्थामा तत्काल सहमति नभए आन्दोलनको चेतावनी दिएको थियो। २० लाखभन्दा कमको कारोबारलाई भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था सच्याउन डिएलएले माग गर्दै आएको थियो। समस्या सम्बोधनका लागि डिएलए प्रतिनिधिले बारको ध्यानकर्षण समेत गराएका थिए।
