गोंगर (दोलखा) : दुई वर्षअघिको भूकम्पले काममा बाधा पुगेपछि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले २०७५ को असार मसान्तलाई निर्माण लक्ष्य तोक्यो। लक्ष्यअनुसार प्रगति नहुने भएपछि आयोजनाले नयाँ डेडलाइन तोकेको छ पुस २०७५। पछिल्लो मितिमा आयोजनाका ६ मध्ये कम्तिमा एउटा टर्बाइनले काम थाल्ने र अधिकतम ७६ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित अहिले काम अघि बढिरहेको छ।
अहिलेसम्म राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको ९४ प्रतिशत काम सकिएको छ। आउँदो असारसम्ममा हेड वर्क्सको काम सकिनेछ। त्यस्तै पावरहाउसको काम पनि पुस अघि नै सक्ने तयारी छ। तर, पछिल्लो समयमा सुरु भएको शेयर विवाद र ढुवानी समस्याले आयोजनाको काम प्रभावित हुने देखिएको छ।
'पुसमा कम्तिमा एउटा टर्बाइन चार्ज गर्ने र त्यसको ६ महिना भित्रमा सबै काम सक्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ,' आयोजनाका प्रवक्ता डा. गणेश न्यौपानेले भने, 'कुनै बाधा अवरोध सिर्जना नभएमा आयोजनाको काम त्यो मितिमा पूरा हुन्छ, अहिले फुल फ्लेज्ड काम भइरहेको छ।' आयोजनाको सिभिल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र हाइड्रोमेकानिकल तर्फको काम पूर्ण रुपमा अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिए।
सुरुमा ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको आयोजनाको लागत ४६ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। भूकम्प, अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा भएको वृद्धि लगायतले लागत बढेको हो।
ढुवानीमा समस्या
तामाकोशीले अहिले भोगिरहेको मुख्य समस्या सामान ढुवानीको हो। आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुग्दा ठूला सामान ढुवानी गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सडकलगायतका पूर्वाधारका कारण समस्या भइरहेको न्यौपानेले जानकारी दिए।'ठुला ट्रक ल्याउनुपर्छ, एउटै सामान ढुवानी गर्न पनि महिनौंसम्म लाग्ने गरेको छ,' उनले भने, 'त्यसले गर्दा काममा ढिलाई हुने जोखिम देखिन्छ।'
आयोजनाका एक इन्जिनियरका अनुसार हाइड्रोमेकानिकल तर्फको पेनस्टक पाइपको आपूर्तिमा ढिलाई हुने संभावना बढेर गएको छ। कूल ८.४ किलोमिटर सुरुङमध्ये ३७५ र ३१० मिटरको पेनस्टक पाइपमार्फत् पानी पठाउनुपर्ने हुन्छ। पाँच मिटर लम्बाइका त्यस्ता ७० वटा पाइप ढुवानी गर्नुपर्नेमा अफ्टेरो बाटोका कारण समस्या भइरहेको ती इन्जिनियरले जानकारी दिए।
'ठुला पाइप बोकेर आएका तीनवटा ट्रक बाटोमा पल्टिए, जसका कारण ढुवानीकर्ता नै डराइरहेका छन्,' उनले भने, 'त्यसले गर्दा काम रोकिने हो कि भन्ने शंका छ। पेनस्टक पाइप समयमा आइपुगेन भने अन्य संरचनाको काम सकिए पनि आयोजना सञ्चालनमा आउन सक्दैन।' अब वर्षायाम पनि सुरु हुने र त्यसले गर्दा थप समस्या हुन सक्ने उनले शंका गरे।
शेयरको किचलो
माथिल्लो तामाकोशीको १० प्रतिशत शेयर दोलखाका स्थानीय बासिन्दाका लागि छुट्याएको छ। माथिल्लो तामाकोशी आयोजना जिल्ला समन्वय समितिले यसअघि क, ख र ग वर्ग गरी जिल्लाका बासिन्दालाई शेयर दिने विधि तय गरेको थियो। अति प्रभावित साविकका लामावगर र गौरीशंकर गाविसका बासिन्दालाई क वर्गमा, प्रसारण लाइन र सडक पर्ने गाविसलाई ख वर्गमा र बाँकी जिल्लालाई ग वर्गमा वर्गीकरण गरेको थियो।तर, अहिले विगु पाउँपालिका (लामाबगर र अन्य ६ गाविस) र गौरीशंकर गाउँपालिका (गौरीशंकर गाविस र अन्य ७ गाविस) लाई क वर्ग र बाँकी जिल्लालाई ख वर्गमा वर्गीकरण गरी ग वर्ग हटाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन सुरु भएको छ। राजनीतिक दलसमेत मिलेर आन्दोलन सुरु भएकाले त्यसले काम प्रभावित हुने चिन्ता आयोजनाका पदाधिकारीको छ।
'अहिलेको विवाद प्रत्यक्ष रुपमा आयोजनासँग जोडिँदैन। आयोजनाले स्थानीय बासिन्दालाई शेयर दिने भनेको छ, त्यो कसरी वितरण हुन्छ भन्ने टुंग्याउने जिम्मा जिल्ला समन्वयन समितिको हो,' न्यौपानेले भने, 'उहाँहरुले जसरी टुंग्याउनु हुन्छ, त्यही अनुसार हामी नेपाल धितोपत्र बोर्डमा शेयर निश्काषनको लागि पत्राचार गर्छौँ।' प्रभावित र स्थानीय बासिन्दालाई शेयर निश्काषन गरेको केही समयमा नै सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्ने उनले बताए।
