काठमाडौं : कर्मचारी अभावका कारण प्रदेशसभा संचालनमा कठिनाई भइरहेको भन्दै प्रदेश सरकारहरुले केन्द्र सरकारसँग कर्मचारी माग गरिरहेका छन्। तर, केन्द्र सरकारबाट प्रदेशका लागि अहिलेसम्म कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।
प्रदेशसभा गठन हुँदा संघीय संसद सचिवालयले कर्मचारी र प्राविधिक सहयोग गरे पनि हाल ती कर्मचारी फिर्ता भइसकेका छन्। संघीय संसदको दुवै सदनका बैठक सुचारु हुँदा केन्द्र मै कर्मचारी अभाव भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।
पछिल्लो समय प्रदेश सरकारहरुको आग्रह अनुसार मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले संघीय संसद सचिवालयलाई प्रदेशका लागि कर्मचारी व्यवस्थापनको आग्रह गरेको छ। सचिवालयसँग पटक-पटक छलफलसमेत भएको छ। तर, पनि कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।
संघीय संसदलाई नै कर्मचारी अभाव रहेकाले कर्मचारी पठाउन नमिल्ने सचिवालयले जनाउँदै आएको छ। अर्कोतर्फ केन्द्रमा रहेर काम गरिसकेका कर्मचारी प्रदेश सभामा जान हिच्किचाइरहेका छन्।
नयाँ दरबन्दी अनुसार संघीय संसदमा ४ सय ३५ कर्मचारी (स्थायी र करारसमेत) हुनुपर्नेछ। तर, अहिलेसम्म एक सय ५० कर्मचारीको दरवन्दी पूरा भएको छैन।
संघीय संसदका सह-प्रवक्ता केशव अर्यालले पहिलोपोस्टसँग भने, ‘संघीय संसद सचिवालयको नयाँ दरबन्दी अनुसार हामीलाई नै कर्मचारी अभाव छ। अहिले पनि करिब एक सय ५० जनाको दरबन्दी खाली छ।’
संघीय संसद सचिवालयलाई नै कर्मचारी अभाव रहेको अवस्थामा प्रदेशमा कर्मचारी खटाउँदा कामकारवाही प्रभावित हुने अर्यालले बताए।
‘संघीय संसद सचिवालयको दरबन्दी पूरा भएपछि प्रदेशमा कर्मचारी पठाउन सहज हुनेछ। प्रदेशमा जाने कर्मचारीहरुको भविष्यप्रति पनि सोच्नु पर्ने हुन्छ,’ अर्यालले भने, ‘संसद सचिवालय प्रदेशमा कर्मचारी खटाउन सकारात्मक छ। तर, कर्मचारीको करियर सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। भोलि प्रदेशबाट फर्केका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापनबारे पनि छलफल हुनुपर्छ।’
प्रदेशसभामा गएर काम गर्न इच्छुक कर्मचारीलाई सकारात्मक सहयोग भयो भने उनीहरु प्रोत्साहित हुने अर्यालले बताए।
यसअघि संसद सचिवालयको कर्मचारी दरबन्दी ३ सय ३४ थियो। पछिल्लो समय कर्मचारी अभाव भएको भन्दै दरबन्दी बढाइएको छ।
