काठमाडौं: नेपाल सरकारले भूमिहीन तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि सुकुमबासी आयोग बनाएको वर्षौ भइसक्यो तर मधेशमा बस्दै आएका लाखौं मुसहर परिवारको भूमि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।
वर्षौदेखि बस्दै आएका मुसहरको बस्तीका जग्गाहरु भूफियाले सरकारी निकायसँगको मिलोमतोमा नीजिकरण गराइरहेका छन्। सुनसरी र सप्तरीका मुसहर बस्ती खाली गराउने काम सुरु भइसकेको छ। सप्तरीका मुसहर परिवारमाथि कुटपिटसमेत भएको छ । जसको विरोध मुसहरहरुले थालेका छन्। सुकुमवासी आयोग, दलित आयोगसहितका आयोगहरुले मुसहरका विषयमा बोल्न चाहेका छैनन्।
‘वास्तविक सुकुमबासी मुसहरहरुलाई सरकारले अहिलेसम्म जग्गा उपलब्ध गराउन सकेको छैन। सुकुमबासी व्यवस्थापनको नाममा हजारौं हेटक्र जंगल फडानी गरेर जग्गा बाँडिएको छ। तर मधेशका मुसहरहरुले एक धुर पनि पाएका छैनन्।’ ऋवंश एकता समाजका अध्यक्ष रामदयाल सादाले पहिलोपोस्टसँग भने,‘अब मुसहर बस्तीमाथि डोजर चलाइँदैछ। त्यो पनि सरकारी निकाय कै रोहबरमा। हाम्रा पूर्खाहरु बस्दै आएको जग्गा पनि भूफियाहरुले नीजिकरण गराइसकेका छन्। अब हामी मुसहरहरु झन् पीडित बन्दैछौं।’
चैत ५ गते सुनसरीको दुबही नगरपालिस्थित मुसहर बस्तीमा एकाबिहानै डोजरले मुसहरहरुको घर भत्काइयो। कारण थियो - मुसहरहरु बस्दै आएको जमिन हालसम्म एलानी हो। त्यस जग्गामाथि भूमाफियाहरुको नजर छ। जग्गा खाली गराउन मुसहर बस्तीमाथि डोजर चलाएको अभियन्ता पञ्चु माझीले बताए।
माझीका अनुसार भूमाफियाहरुले उक्त जग्गा खाली गराएर महंगो दाममा जग्गा बेच्न चाहेका छन्। बस्ती खाली गराउनमा त्यहीका स्थानीयवासीहरु लागि परेको माझीको भनाइ छ।
सुनसरी घटनाभन्दा एक साताअघि सप्तरी राजविराज १२ को ६० मुसहर परिवारका महिलाहरुलाई निर्घात कुटपिट गरियो। उनीहरुको जग्गाको आधिकारिक लालपुर्जा छैन । तर उनीहरु वर्षौदेखि उक्त जग्गामा बस्दै आएका छन्।
मुसहर महिलाले आफ्नै जग्गामा शौचालय निर्माणका क्रममा दुर्व्यवहार सहनुर्पयो । विवाद बढ्दै जाँदाअन्ततः सबै ६० परिवार नै घरबार विहीन हुनपुगेका छन्। यहाँको मुसहर बस्तीको जग्गामाथि पनि भूमाफियाहरुको नजररहेको माझी बताउँछन्।
कुटिएकी महिलाको भिडियो :
घटनाका पीडितहरुले स्थानीय प्रशासन तथा राजनीतिक दलबाट पनि सहयोग पाएका छैनन् । आफुहरुले जग्गा भोगचलन गर्दै आएको तर अहिले उठीबास गाराउन खोजिएको स्थानीय मुसहरहरु बताउँछन्।
भिडियो
मुसहरहरुको जग्गा गुम्दै गएको विषयमा मुसहर अगुवाहरुले सुकुमवासी आयोगलाई पनि जानकारी गराएको बताउँदै माझीले भने, ‘सुकुम्बासी आयोगलाई पनि हामीले जानकारी गरायौं तर कुनै चासो दिइएन।’
मुसहरहरुको जग्गा खोसिदै जान थाले पछि मुसहरसँग सम्बन्धी विभिन्न सातवटा संस्थाले काठमाडौंमा प्रर्दशन गर्दै मुसहरहरु बस्दै आएको लालपुर्जाको माग गरेका छन्। अथवा नयाँ ठाउँमा बसाइदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
नेपाल मुसहर संघका अध्यक्ष चन्द्रेश्वर सदाले हालसम्म आफ्नो नाममा जग्गा नभएका करिब ९५ प्रतिशतमुसहरलाई लालपुर्जा वितरण गर्न सरकारसँग माग गर्दै भने ‘पुस्तौंदेखि बस्दै आएको घरजग्गा कि त भोगचलनगर्न दिनुपर्यो, नत्र सरकारले मुसहरका लागि छुट्टै आवाससहित जग्गाको व्यवस्था मिलाइ दिनुपर्छ।’
मुसहरको अधिकारका लागि क्रियाशील अभियन्ता राजकुमार महतोले अगामी एक सातासम्म राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, भूमिसुधार मन्त्री, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग तथा संयुक्त राष्ट्र संघको नेपालस्थित कार्यालयमा मुसहरको अधिकार प्राप्तिकालागि ज्ञापनपत्र बुझाइने जानकारी दिए।
सरकारी तथ्यांकअनुसार देशभर करिब ३ लाख मुसहर छन् तर मुसहर अगुवाहरुले भने आफ्नो समुदायको संख्या १२ लाखको हाराहारीमा रहेको दाबी गर्छन्।
काठमाडौंमा नेपाल राष्ट्रिय मुसहर संघ, उत्पिडित मुसहर फाउन्डेसन, रिषिवंश एकता सेवा समाज, समाज सहकार्य सप्तरी, रविदास सेवा समाज, जय शबरी मातामुसहर एकता युवा सेवा समाजले प्रदर्शन थालेका हुन्।
