काठमाडौं : निर्वाचन अनुगमनको प्रतिवेदनमा दिइएको सुझावका कारण आलोचित युरोपेली युनियन (ईयू)ले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप सत्तापक्षीय सांसदहरुले लगाएका छन्।
संसद बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले ईयूको प्रतिवेदन सच्याउनुपर्ने माग गरे। संविधानले कुन/कुन वर्गलाई आरक्षण दिने भन्ने विषय प्रस्ट रुपमा उल्लेख गरेको र त्यो मुलुकको आन्तरिक मामिला भएको बताउँदै तत्काल प्रतिवेदन सच्याउनुपर्ने उनले बताए।
सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले पनि प्रतिवेदन सच्याउनुपर्ने बताए।
नेपाली कांग्रेसका ज्ञानेन्द्र कार्की र प्रदीप गिरिले संसदमा समय लिएर बोले पनि ईयू प्रतिवेदनको विषय उप्काएनन्।
यता, राष्ट्रिय जनता पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्णले ईयू प्रतिवेदनको खुलेर समर्थन गरे। उनले ईयू प्रतिवेदनमा उल्लेखित आरक्षणको विषय मानव अधिकारको समेत विषय भएको भन्दै त्यसको समर्थन गरेका थिए। उनले विश्वव्यापी विषय भएकाले प्रतिवेदनमा यस्ता विषय उठ्नु सामान्य भएको बताएका थिए।
संघीय समाजवादी फोरमका राजेन्द्र श्रेष्ठले विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार नगर्ने बताए। तर, ईयूको प्रतिवेदन मानव अधिकारको विषय भएकाले सुझाव दिन मिल्ने तर्क गरे।
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले ईयू प्रतिवेदन देशहितविपरित भएको बताए।
