काठमाडौँः संसदमा सांसद्हरुले उठाएका प्रश्नमा सरकारले जवाफ नदिने क्रम बढेपछि प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले जवाफका लागि समय नै तोकेको छ। मस्यौदा समितिले सांसद्हरुले शून्य समयमा उठाएका विषयमा ढिलामा तीन दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्थामा सहमति गरेको छ। जारी नियमावली छलफलमा समितिले शून्य समयमा उठाइएका प्रश्नको जवाफ विभागीय मन्त्री वा मन्त्रालयले तीन दिनभित्र सभामुखमार्फत दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
प्रश्न उठाएपछिको तीन दिनभित्र संसद् बैठक रहेको अवस्थामा विभागीय मन्त्रीले सदनमै जवाफ दिन सक्नेछन्। तीन दिनको अवधिमा बैठक नरहेको अवस्थामा भने मन्त्री वा विभागीय मन्त्रालयले सभामुखमार्फत सम्बन्धित सांसद्लाई लिखित जवाफ दिन पाउँनेछन्। सदनमै जानकारी दिने वा लिखित जवाफ दिने दुबै विकल्पलाई नियमावलीले खुला राखेको छ।
समितिमा छलफल भइरहेको नियमावली प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।
नियमावली मस्यौदा समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले सांसद् उठाएका विषयलाई सरकारले निकै हल्का रूपमा लिने गरेको भन्दै जवाफ अनिवार्य दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थामा सहमति भएको बताए। पोखरेलका अनुसार सांसद्का प्रश्नमा विभागीय मन्त्री वा मन्त्रालयले सभामुखमातर्फत लिखित जवाफ पनि दिन सक्नेछन्।
अहिले शून्य वा विशेष समयमा सांसद्ले उठाएका प्रश्नमा जवाफ दिनुपर्ने कुनै समयसीमा छैन। सभामुखले रुलिङ गरेको अवस्था बाहेक विरलै रूपमा मन्त्रीहरूले सार्वजनिक चासोका विषयमा सदनलाई जानकारी गराउने गरेका छन्।
‘प्रधानमन्त्रीसँग साप्ताहिक प्रश्नोत्तर’
समितिले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्येक साताको शुक्रबार सदनमा प्रश्नोत्तर गर्नेगरी छलफल अघि बढाएको छ। यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्येक महिनाको पहिलो आइतबार सवालजवाफ गर्ने कार्यविधि पारित भएको थियो। तर, कार्यान्वयनमा आएको थिएन।
अहिले मस्यौदा समितिले प्रत्येक शुक्रबार प्रधानमन्त्रीसँग समसामयिक विषयमा सवालजवाफ गर्नेगरी छलफल अघि बढाएको छ। औपारिक रूपमा समितिले निर्णय भने गरिसकेको छैन।
प्रतिनिधिसभा बैठक परेको दिनको शुक्रबार प्रधानमन्त्री र सांसदबीच समसामयिक विषयमा सवालजवाफ हुनेछ।
