काठमाडौँः संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका निश्चित सेवामा करारमा कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले मंगलबार स्वीकृत गरेको करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार स्थानीय तहले इन्जिनियरिङ, कृषि, वन, पशु र स्वास्थ्य सेवामा करारमा कर्मचारी राख्न पाउनेछन्।
करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा तोकिएको योग्यता परीक्षण र अन्तर्वार्ता समेत हुनेछ। जिल्ला समन्वय समिति समेतको जानकारीमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्नुपर्नेछ। एक वर्षभरिमा पूर्ति हुने स्थायी दरबन्दीको सीमाभन्दा बढी करारका कर्मचारी राख्न पाइने छैन।
मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि स्थानीय तहमा परिपत्र समेत गरेको छ।
