काठमाडौँः २०७३ पुस २५ गते तत्कालीन रुपान्तरित संसदले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीसँगको सिधा सवालजवाफ गर्नेगरी कार्यविधि पारित ग¥यो। नियमावलीमा रहेको समसामयिक विषयमा प्रश्न गर्न सक्ने नियममा टेकेर संसद्ले प्रश्नोत्तर कार्यविधि पारित गरेको थियो।
कार्यविधि पारितपछि दुई सरकार फेरिए तर, संसदले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँगको सवालजवाफ सुरु गर्न सकेन। तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीले कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवासँग पनि परामर्श गरिन्। तर, परिणाममुखी भएन।
कार्यविधि पारित भएको करिव एक वर्षमा संसदको कार्यकाल सकियो। प्रश्नोत्तर सुरु हुन सकेन।
करिव डेढ वर्षपछि पुनः प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले महिनामा दुई दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्नेगरी नियमावलीमा सहमति गरेको छ। योपटक कार्यविधिमा नभइ नियमावलीमै कार्यविधि पनि उल्लेख गरिएको छ। मंगलबारको मस्यौदा समिति बैठकले उक्त विषयमा सहमति गरेको हो।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलका अनुसार संसदीय अभ्यासको जननी बेलायतको व्यवस्थालाई प्रतिनिधिसभामा लागू गर्न खोजिएको हो। प्रश्नोत्तरले सरकारलाई संसदप्रति थप जवाफदेही बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सहमति अनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो साताको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदले प्रश्न सोध्न पाउनेछन्। बैठकमा एक घन्टा प्रश्नोत्तर हुनेछ। बढीमा दश जना सांसद्ले प्रश्न गर्न पाउनेछन्। प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न चाहने सांसद्ले कम्तीमा एक घँटा अघि नै सोको जानकारी संसद सचिवालयलाई दिनु पर्नेछ।
कस्ता प्रश्न गर्न पाइन्छ?
नियमावलीले समेटेको कार्यविधि अनुसार प्रधानमन्त्री समसायमिक विषयमा प्रश्न गर्न पाइनेछ। यस्तै, सरकारले तयारी गरेका नीतिगत विषय, भइसकेका नीतिगत निर्णय लगायतका विषयमा पनि प्रश्न सोध्न पाइनेछ। सार्वजनिक चासोका अन्य विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ लिन सकिनेछ।
प्रश्नमा बन्देज
नियमावलीले संसदीय अभ्यास र मर्यादाविपरीतका प्रश्न सोध्न नपाइने उल्लेख गरेको छ। कसैलाई व्यक्तिगत आपेक्ष लगाइएका विषयमा पनि प्रश्न सोध्न पाइने छैन।
अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न पाइने छैन। यस्तै, कुनै अर्धन्यायिक निकाय, जाँचबुझ आयोग तथा अनुसन्धानको विषयमा प्रश्न गर्न पाइने छैन।
