PahiloPost

Nov 24, 2024 | ९ मंसिर २०८१

केन्द्र सरकारले बजेट नदिए प्रदेश सरकार सडकमा उत्रिन्छ: मुख्यमन्त्री राउत



राधेश्याम पटेल

केन्द्र सरकारले बजेट नदिए प्रदेश सरकार सडकमा उत्रिन्छ: मुख्यमन्त्री राउत

वीरगंज: प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले केन्द्र सरकारले सहज रुपमा प्रदेश सरकारलाई विकास निर्माणका लागि बजेट नपठाए प्रदेश सरकारले आन्दोलन गर्ने बताएका छन्। 

२६१७ औं महावीर जयन्तीको अवसरमा जैन स्वताम्बर तेरापन्थी समाज वीरगंजले जैन धर्मशालामा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले केन्द्र सरकारले संघीयता अन्तरमनले स्वीकार्न नसकेको आरोप लगाए।

मुलुकलाई मात्र संघीयतामा लगेर हुदैन, संघीयताको मुल प्रश्न, आम्दानीको स्रोत एवं कर असुलीको क्षेत्र पनि निर्धारण गरी प्रदेश सरकारलाई अधिकार पनि दिइनु पर्ने उनको जोड थियो।

आर्थिक रुपले कमजोर र गरिब भएर पनि धेरै कर उठाउने अधिकार केन्द्रमै नेपालको ७ वटा प्रदेशमध्ये सबै भन्दा गरिब र पिछडिएको प्रदेश नं २ नै भएकोले यसका लागि छुटै आर्थिक बजेट लागु गर्नु पर्ने उनको माग छ। ‘मानव सूचाङ्कमा सबै भन्दा पछि परेको छ, प्रदेश २, तर कृषि बाहेक अरु कर उठाउन पाइदैन भनी निर्देशन छ,’ उनले भने, ‘यसरी प्रदेश नं २ कसरी समृद्ध र विकसित हुन्छ?’

'प्रदेश २ को विकास निर्माणका लागि सम्मानजनक बजेट नदिए प्रदेश सरकारले सडकमा उत्रेर आन्दोलन थाल्छ,’मुख्यमन्त्री राउतले भने । प्रदेश सरकारको मुख्य चूनौती गरिबी हो, तर यसलाई प्रदेश सरकारले अवसरको रुपमा लिएर अघि बढेको उनले बताए।

कर्मचारीतन्त्रले नटेर्दा नागरिकता पाएनन्

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मुलुकले संघीयता स्वीकार गरेको अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रका कारण अझै पनि संविधानमा व्यवस्था भएको हक अधिकार नेपाली जनताले उपभोग गर्न नसकेको आरोप लगाए। संविधानमा आमाको नामबाट नागरिकता बनाउन पाइने व्यवस्था भएता पनि प्रदेश २ का हजारौ नेपाली नागरिकताबाट बञ्चित हुनु परेको उनले आरोप लगाए। ‘बाहिरको जो छ, त्यसलाई नागरिकता नदिउ, तर जो वास्तविक रुपमा नेपाली नै हो भन्ने त्यसलाई नागरिकता दिन के को समस्या?’ उनले प्रश्न गरे । 

राजनीतिक तहबाट अङ्गीकृत नागरिकताको समस्या समाधान भए पनि कर्मचारीको अटेरी र लापरवाहीको कारण प्रदेश २ मा जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकले आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन नसकेको उनको आरोप छ ।

संविधान र कानुनले पनि जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तानलाइ वंशजको नागरिकता दिन नरोकेको भएपनि कर्मचारीको एक्लो हैकमबाजीका कारण नागरिकताको समस्या समाधान हुन नसकेको आरोप राउतले लगाए । यस बारेमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग छलफल भइसकेको र छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालै सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीलाइ निर्देशन दिने आश्वासन दिएको उनले बताए।

कानुन बनेपछि सुशासन आउँछ

प्रदेशमा भ्रष्टाचार मौलाउदै गएको आरोप लगाउदै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश नम्बर २ मा मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान, बेटी पढाओ, बेटी बचाओ लगायतका अभियान अगाडि सारिएको बताए। मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश २ मा २ लाख बालबालिका विद्यालयबाट वञ्चित रहेकोले उनीहरूलाई विद्यालय भर्ना गर्न अति आवश्यक रहेको पनि बताए।

मुख्यमन्त्री राउतले भने,‘ प्रदेश अहिले भद्रगोल छ, सिस्टममा ल्याउन कानुन निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको छ , त्यसपछि मात्र प्रदेशमा सुशासन आउँछ।' प्रादेशीक राजधानीको सवालमा भने मुख्यमन्त्री राउतले यसअघिको काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले नै जनकपुरलाई राजधानी तोकेको र संविधानले दुई तिहाइ बहुमतबाट नाम परिवर्तन र सेवा केन्द्र स्थानान्तरण गर्ने अधिकार दिएकोले दुई तिहाई बहुमत पुर्याउन समस्या भएको बताए।

ईयूको प्रतिवेदन सही–मन्त्री सोनल

कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर २ का भौतिक पुर्वाधार तथा विकास मन्त्री जीतेन्द्र सोनलले युरोपियन युनियन इयुले सार्वजनिक गरेको  प्रतिवेदन सही भएको बताएका छन्।

महावीर जयन्तीकै अवसरमा बोल्दै जुन संविधानलाई हामीले स्वीकार गरेका छैनौं, त्यो संविधान र संविधानको धाराको कारण भेदभाव हुने र त्य विषयमा युरोपियन युनियनले दिएको प्रतिवेदन प्रति प्रधानमन्त्री ओलीले दुःख व्यक्त गर्नु दुखद् भएको मन्त्री सोनलको धारणा थियो। नेपालको संविधान अधूरो  र त्रूटीपूर्ण रहेको कुरा संसारलाइ थाहा भएको भन्दै मन्त्री सोनलले अधूरो संविधानका विषयमा युरोपियन युनियनले गरेको टिप्पणीलाइ राष्ट्रियतासँग नजोडन पनि आग्रह गरे।

उता प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले  ठोरीलाई ३ नंबर प्रदेशमा समायोजनका लागि पहल गर्ने भनेर दिएको  अभिव्यक्ति प्रति खेद व्यक्त गर्दै मन्त्री सोनलले  प्रदेश नंबर २ को एक इन्च भूमी पनि अन्य प्रदेशमा जान नदिने दाबी गरे। आफूहरू २० जिल्लालाई एक गर्ने अभियानमा लागेको र ८ जिल्लालाई आधार जिल्लाको रूपमा लिई मधेसी दलहरू अगाडि बढिरहेको मन्त्री सोनलले बताए।

८ जिल्ला मिलेर बनेको अहिलेको प्रदेश नम्बर २ मा बाँकी रहेका तराइका १२ जिल्लालाई पनि कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्ने गृहकार्य गरिरहेको उनले बताए। परिषद्का अध्यक्ष रञ्जीत मनोहरको अध्यक्षतामा  भएको कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य एंव वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा, प्रदेशसभा सदस्य रागिनी देवी वर्णवाल, भारतीय महावाणिज्यदूत विसी प्रधान, महासभा प्रभारी अशोक बैद, डाक्टर  अनिल सिन्हा लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell